काठमाडौं, ९ जेठ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशले बाबु-आमा नेपाली नागरिक भएर पनि नागरिकता पाउन नसकेका छोराछोरीलाई न्याय गरेको छ ।
विशेषगरि महिला र मधेशी समुदायले लामो समयदेखि माग गरेको नागरिकता सम्बन्धी प्रगतिशील व्यवस्थाको संविधानको सिमाभित्र रहेर सरकारले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । यसको श्रेय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले लिएका छन् ।
राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी हुन् । यो अध्यादेशसँगै ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३’मा संशोधन भएको छ ।
ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ । कतिपयले सत्ता स्वार्थका लागि विधेयक विचाराधीन भएकै अवस्थामा अध्यादेश ल्याएको अरोप लगाएका छन् ।
सरकार र जनता समाजवादी पार्टीबीच भएको सहमतिमा अध्यादेशमार्फत नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने सहमति बनेको थियो । त्यसै अनुसार सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरेको थियो । सरकारले विधेयक संसदमै थन्किरहेको भन्दै अध्यादेश ल्याउन परेको बताइरहेको छ । तर, तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विरोधकै कारण ऐन विधेयक संसदमा अड्कीएको थियो ।
के थपियो ? के संशोधन भयो ?
यहाँ अध्यादेश जारी भएपछि उक्त ऐनमा भएका मुख्य-मुख्य संशोधनलाई प्रष्ट्याउन कोसिस गरिएको छ ।
अध्यादेश हेर्दा नेपालको संविधान २०७२ को भवना भन्दा बाहिर गएको देखिँदैन । अध्यादेशमार्फत ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ संसोधन भएको छ । उक्त उपदफामा रहेका ‘नेपाल सरहदभित्र’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘नेपालभित्र’ भन्ने शब्द राखी सोही उपदफामा रहेका ‘पितृत्व मातृत्वको’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘पितृत्व र मातृत्वको’ भन्ने शब्द राखिएको छ ।
दफा ३ मै उपदफाहरु (४), (५) र (६) थपिएका छन् । उपदफा ४ मा जन्म सिद्ध नागरिकका सन्तानले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने उल्लेख गरिएको छ । जुनकुरा ऐनमा नभए पनि संविधानमा छ ।
संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशले संविधानको त्यही भावनालाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ । अध्योदशमा भनिएको छ, ‘संवत् २०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।’
अहिले मुख्यगरि यसकै विरोध भइरहेको छ । संसदीय समितिमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा छलफल हुँदा नेकपाकै केही नेताले यसको विरोध गरेका थिए ।
उपदफा ५ मा ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने’ उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ मा यही व्यवस्था छ ।
थपिएको उपदफा ६ मा विदेशीसँग बिहे गरेकी महिलाको सन्तानलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११ को ५ मा अध्यादेशले व्यवस्था गरे बमोजिको व्यवस्था छ र अहिले यसको पनि विरोध भइरहेको छ । विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल हुँदा नेकपाका सांसदहरुले ‘विदेशी भान्जा भान्जीलाई’ नागरिकता दिन सकिँदैन भन्दै विरोध गरेको थिए । तर, महिला अधिकारकर्मीले यसको सर्मथन गर्दै आएका थिए ।
विधेयकमा नेकपाका सांसदहरुले नेपाली पुरूषसँग विवाह गरी आएकी विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि नेपाली नगारिकता दिने गरी प्रावधान राख्न खोजेका थिए । त्यसको मधेशी दलले विरोध गरेका थिए । अहिले यसबारे अध्यादेश मौन छ ।
त्यस्तै ऐनको दफा ८ मा पनि संशोधन भएको छ । दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) पछि खण्ड (क-१) थपिएको छ । जसमा दफा ३ को थपिएको उपदफा ५ लाई स्पष्ट पार्न खोजिएको छ। जसमा भनिएको छ, ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले गरेको तोकिए बमोजिमको स्वघोषणा, तर निवेदन दिँदाका बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नु पर्नेछ ।’
दफा ८ को उपदफा १ पछि उपदफा (१-क) पनि थपिएको छ । जसमा जन्म सिद्ध नागरिकका सन्तानले बंशजको नागरिकता लिँदा बाबु र आमा दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ उल्लेख छ ।
त्यस्तै अध्यादेशमार्फत ऐनको दफा ८ मा पनि संसोधन भएको छ । दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) पछि देहायको खण्ड (क-१) थपिएको छ । जसमा नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिकी आमा समेत वितेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा त्यसको स्वघोषणा गरेमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था छ ।
भनिएको छ, ‘(क-१) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले गरेको तोकिए बमोजिमको स्वघोषणा, तर निवेदन दिँदाका बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नु पर्नेछ।’
(नेपालप्रेसबाट) नेपाल-नागरिकता-पहिलो-संशोधन-अध्यादेश-२०७८
