दलहरुबीच बढ्दो तिक्तता हटाउँदै सहमतिको राजनीति आवश्यक परेको बेला मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वदलीय बैठक बोलाइन् । दलहरुबीच बढ्दो दूरी कम गर्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । सबैलाई यसलाई चासोका साथ हेरिरहेका थिए । तर, यो बसाइले त फेरि संसद् विघटनको प्रपञ्चको थालनी पो रहेछ कि भन्ने आशंका बढाएको छ ।
मंगलबारको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरिदिए पनि प्रतिनिधिसभाले काम गर्न नसकेको भन्दै फेरि चुनावमै जाऔँ’ भने । घुमाउरो पाराले राष्ट्रपतिले पनि त्यसैमा सही थापिन् । उनले ‘लोकतन्त्रमा चुनावमा जानु अनुपयुक्त पनि होइन नि’ भनेर प्रधानमन्त्रीको योजनामै सघाउने अभिव्यक्ति दिइन् ।
सबैले राजनीतिक दलबीचको संवादहीनता कम हुने अपेक्षा गरेका थिए । अभिभावकको हिसाबले देशको राजनीतिक वातावरण न्यायो बनाउन राष्ट्रपतिले भूमिका निर्वाह गरेकी होलिन् भन्ने लागेको थियो । तर, उनले त पुनस्र्थापित संसद् विघटन गरेर फेरि चुनावमा जाने उद्घोष प्रधानमन्त्रीले गर्ने र त्यसका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने प्रयासको थालनी गर्ने उपाय रचेकी रहेछिन् ।
लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन अनिवार्य छ । यो लोकतन्त्रका सुन्दरतामै पर्छ । कहिले चुनाव गर्ने भन्ने संविधानमा नै स्पष्ट उल्लेख छ । चुनाव जसलाई जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर गर्ने कुरा होइन । एकपटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अवधि ५ वर्षको हुन्छ । संविधानले नै स्पष्ट उल्लेख गरेकैले यसअघि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलको विवाद मिलाउन नसकेको कारण गरेको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो । बदरको अर्थ त्यो निर्णय ठीक थिएन वा संविधानले मान्दैन भन्नु हो । सर्वोच्चको फैसलामा यसलाई स्पष्ट व्याख्या पनि गरिएको छ ।
त्यसो त कसैले भन्दैमा वा सबै दल मिलेमा पनि फेरि तुरुन्तै चुनावमा जान सम्भव छैन । त्यसलाई संविधानले नै दिँदैन । अब बरु संसद्लाई काम पो दिने हो । सांसद्लाई काम पो दिने हो । प्रतिनिधिसभालाई पूरा अवधि काम गर्न दिनुपर्छ । आफ्नो अवधि पूरा गरेपछि फेरि चुनाव त आइ नै हाल्छ ।
प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेको बेला त्यसलाई आँखा चिम्लेर सदर गरी राष्ट्रपतिले विवादित कदम चालिन् । त्यसबेला उनले राजनीतिक दलहरुसँग कुनै पनि सल्लाह लिन आवश्यक ठानिनन् । तर, यसपालि एक्कासि सर्वदलीय बैठकको नाम दिएर बोलाइन् । यस हिसाबले पनि उनले राजनीतिक गाँठो फुकाउने प्रयास गरेकी होलिन् भन्नेमा आशंका गर्ने ठाउँ त थियो । साँच्चै नै उनले प्रधानमन्त्रीको अर्को प्रयासको घोषणा गराउनकै लागि सबैलाई उपस्थित गराएकी रहिछन् । तर, यो प्रयास सजिलै सफल भने हुने छैन । अब फेरि यस्तै उल्टो बाटो सोच्नुभन्दा संसद्बाटै समाधानको बाटो खोज्नु उपयुक्त हुनेछ ।
