लामो समयको पर्खाइपछि भरतपुर-१९ को स्थानीय निर्वाचनमा स्थगित मतगणना प्रक्रियामा नयाँ निचोड आएको छ । मतपत्र च्यातिएपछि बढेको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेपछि अवरुद्ध रहेको मतगणना प्रक्रिया अन्ततः पुनः मतदानतिर मोडिएको छ । जेठ १४ गते मतगणना भइरहेकै बेला मतपत्र च्यातिएपछि यो प्रक्रिया अवरुद्ध थियो । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले पुनःमतदान गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि असन्तुष्ट पक्षले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । तर, उनीहरुको मागअनुसारको फैसला नसुनाई निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई नै सदर गरेको छ । यसले निर्वाचनमा नराम्रो नजिरलाई प्रसय दिएको छ । निर्वाचनमा हार हुने निश्चित भएपछि मतपत्र च्याते हुने हो त ? भन्ने नकारात्मक छाप यसले छोडेको छ । आगामी निर्वाचनमा यसले नराम्रो नजिर स्थापित गरेर अनन्तसम्म पुनःमतदानको प्रक्रिया लम्बियो भने यसले अनपेक्षित अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ ।

एउटा विवादको अनन्तः श्रृंखलामा दुई पक्षमध्ये एउटाको पक्षमा फैसला आउनु नै थियो । यसले एउटाको पक्षमा निर्णय पनि दिनु नै थियो । त्यो दियो । घटनालाई हेर्दा निकै नै दुःखद छ । जेठ १४ को मध्यरात १९ नम्बरका ३ हजार ८ सयमध्ये २ हजार २ सय मत गनिसकेपछि मतपत्र च्यातिएको थियो । १९ पछि २० नम्बर वडाको मात्र मतगणना बाँकी थियो । यी दुई वडाको मत गन्न थाल्नुअघि नेकपा एमालेका मेयर उम्मेदवार देवी ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रेणु दाहालबीच जम्मा ७ सय ८४ मतको अन्तर थियो । १९ नम्बर वडाको १ हजार ८ सय मत गनिसक्दा त्यो अन्तर घटेर ७ सय ३३ मा झरेको थियो । त्यो रात १२ बजेसम्म उक्त वडाको थप ४ सय मत गनिएको थियो, परिणाम भने सार्वजनिक भएको थिएन ।

यो घटनामा माओवादीका २ जना प्रतिनिधिमाथि आरोप छ । यद्यपि अदालतमा मुद्दा चलेका उनीहरु धरौटीमा रिहा भएका छन् । यसको अन्तिम फैसला पनि आउला नै । घटना जे भयो, त्यो कुनैपनि हालतमा सही होइन । कसले च्यात्यो र कुन नियतले च्यात्यो भन्ने कुरा पनि अब अस्पष्ट छैन । मात्रै अदालतमा पुगेको विषय भएकोले अदालतले नै यसको टुंगो लगाउने हो । त्यसलाई कुर्नुपर्ने छ । तर, मुद्दा सर्वोच्चमा पुगिसकेपछि यो फैसलाको विकल्प थिएन । मौजुदा कानूनले दिएका सुविधाहरु प्रयोग गरेर सर्वोच्चले गर्ने फैसला यही नै हो भन्ने थियो । कानूनले भनेको बाटो छोडेर कुनै पार्टीलाई अन्याय परेको छ, त्यसैको पक्षमा फैसला गरिदिउँ भन्न मिल्ने ठाउँ थिएन । अब बाँकी निर्णय भने जनताले नै गर्नेछ । जनता जति बलियो अदालत अरु कुनै छैन । जे नहुनु पर्ने थियो, त्यो भइहाल्यो । समस्या त परि नै सक्यो भने त्यसको समाधान कुनै नै कुनै बाटोबाट लिनुपर्ने थियो । सर्वोच्चले यो ढंगको बाटो देखाइदिसकेपछि अब अदालतको निर्णयलाई सर्वोपरि ठानेर अघि बढ्नुको विकल्पै छैन । अब जनताले पनि फेरि एकपटक मताधिकार प्रयोग गरी न्यायपूर्ण फैसला गर्नुपर्छ ।

(२०७४ साउन १७ गते मंगलबार कायाकैरन दैनिकमा प्रकाशित)