विप्लव काफ्ले
भरतपुर, १७ साउन ।
भरतपुर महानगर–१९ का मतदाताले स्थानीय तहको चुनावका लागि एकै वर्षमा दुईपटक मतदान गर्ने भएका छन् । पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनावमा वैशाख ३१ गते चुनावमा भाग लिएका उनीहरु फेरि मतदान प्रक्रियामा सामेल हुँदै छन् । जेठ १४ गते मतगणनाका क्रममा मतपत्र च्यातिएपछि उत्पन्न विवाद समाधान गर्न सर्वोच्च अदालतले पुनःमतदानको फैसला सुनाएको हो ।
निर्वाचन आयोगले जेठ २० मा पुनः मतदान गर्ने भनी गरेको निणर्यकै भोलिपल्ट निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश गर्दै रिट अध्ययन थालेको थियो । पटक–पटक पेशी सर्दै आएको मुद्धा अन्ततः १५ गते आइतबार आयोगकै निर्णयलाई सदर गर्ने गरी फैसला आएको हो ।
भरतपुर–१९ मा ३ हजार ७ सय ९७ मतदाता छन् । वैशाखमा ३१ मा यो वडामा ७६.२९ प्रतिशत मत खसेको थियो । रोपाईंको चटारोमा रहेका किसानलाई फेरि चुनावी महोलले तताएको छ । निर्वाचन आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय भरतपुरलाई निर्वाचनको मिति तत्काल तोक्न निर्देशन दिएको छ । आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाएर पुनः चुनाव गराउन निर्देशन दिएको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आज (मंगलबार) सर्वदलीय सुझावका आधारमा मतदानको मिति तय गर्ने तयारी गरेको छ । “भोलि(मंगलबार) दिउँसो सर्वदलीय बैठकका लागि आव्हान गर्दैछौँ”, सहायक निर्वाचन अधिकृत गम्भीर घिमिरेले सोमबार भने, “मतदानका लागि सहज वातावरण बनाउन अनुरोध गर्नेछौँ, निर्वाचन मितिबारे पनि राय लिनेछौँ, चाँडै मिति टुंगो लाग्नेछ ।”
उनले विगतकै उम्मेद्वार, मतदान केन्द्र र मतदाताकै आधारमा पुनः मतदान हुने जानकारी दिए । मतपत्र च्यातिएको ६३ दिनपछि बल्ल मतगणना कि मतदान भन्ने विवादले निकास पाएको छ । एमाले पुनःमतगणनाको पक्षमा उभिएको थियो भने कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन पुनःमतदानको पक्षमा उभिएका थिए ।
मतपत्र नष्टको तयारी
निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गरेपछि भरतपुर–१९ को मतदान रद्ध गर्ने कामलाई पूर्णता दिन लागिएको छ । मतगणनास्थल भरतपुरस्थित कवर्डहलमा सुरक्षित भरतपुर–१९ को मतपत्रलाई नष्ट गर्ने प्रक्रिया आज(मंगलबार) गरिदै छ । आयोगले निर्देशन दिएलगत्तै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय भरतपुरले सर्वदलीय बैठक गरी उनीहरुको रोहबरमा भरतपुर–१९ का मतपत्र नष्ट गर्ने स्रोतले जनाएको छ । यस्तै वडा नम्बर ४ र ७ का वडाध्यक्षले पुनःमतगणनाको माग गर्दै उच्च अदालत हेटौंडामा दिएको रिटमाथिको मुद्धा विचराधीन अवस्थामा छ ।
कांग्रेसका वडाध्यक्षका उम्मेद्वारले मतदान प्रतिनिधि नराखी एकतर्फि रुपमा मतगणना गरी प्रतिस्पर्धि दललाई जिताइएको आरोप छ । सो विचराधीन मुद्धालाई आवश्यक प्रमाण जुटाउने सिलसिलामा सुरक्षित राखिएका मतगणनाको मुचुल्का पनि पठाउने काम मंगलबार नै हुनेछ । दल, सरोकार पक्षको रोहबरमा सो मुचुल्का हैटौंडा पु¥याउने हुने काम हुनेछ ।
चुनावी रणनीति बनाउँदै दल
भरतपुर–१९ मा पुनः मतदानकै पक्षमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मुख्य प्रतिस्पर्धी दल चुनावी रणनीति बनाउने तयारीमा छन् । महानगरका अन्य वडामा निकै कम मत ल्याएका दललाई भने चुनावी माहोलले खासै छोएको छैन । उनीहरु पहिले जस्तो घरघरमा भोट माग्न चुनावी कार्यक्रम बनाउने पक्षमा लागिसकेका छैनन् ।
तर, मुख्य प्रतिस्पर्धी दल एमाले र कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले भने तयारी थालेका छन् । कांग्रेस चितवनका सभापति जीतनारायण श्रेष्ठले सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत गर्दै भरतपुर–१९ केन्द्रित भएर चुनावी कार्यक्रम बनाउन लागेको बताउँछन् । “मेयरमा पदमा माओवादी केन्द्रलाई, उपमेयर, वडाध्यक्ष, वडासदस्य सबै पदमा कांग्रेसलाई मतदान गर्ने गरी गठबन्धन दलबीच समझदारी भैसकेको छ”, उनले भने, “हामी त्यही अनुसार संयुक्त रुपमा घरदैलो कार्यक्रम बनाउँदैछौँ, जनतामा छरिएका भ्रम चिर्न लागिपर्नेछौँ ।” पुनः मतदानको दिन तोकिएपछि चुनावी कार्यक्रमलाई थप तीव्र पारिने उनले बताए । “ऐन, कानून सबैले पालना गर्नुपर्छ”, उनले भने, “सर्वोच्चको निर्णय स्वागतयोग्य छ, जनमत बटुल्न लाग्नेछौँ ।”
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष यमबहादुर परियार ‘इन्द्रजित’ले स्थानीय समितिकै सक्रियतामा चुनावी अभियानलाई निरन्तरता दिइने बताउँछन् । “सर्वोच्चको फैसला आउनु अघि हामी जनताकै घरदैलोमा थियौँ”, उनले भने, “गठबन्धनलाई जिताउन स्थानीय समिति सक्रिय बनाइने छ, मतदाताको घरआंगनमा पुग्नेछौँ ।”
एमाले चितवनका उपाध्यक्ष तेजेन्द्रबहादुर खड्काले जनताको घरदैलोमा पुग्ने कार्यक्रम फेरि बनाइने बताए । “पार्टी केन्द्रको निर्देशन कुरेर बस्ने समय छैन”, उनले भने, “स्थानीय पार्टी कमिटीमार्फतै चुनावी कार्यक्रम बनाउने छौं, जनतासँग न्याय माग्दै मत माग्नेछौँ ।” अदालतको निर्णयको सम्मान गरेपनि फैसलामा पूर्णसहमिति जनाउन नसकिने उनको भनाई छ । भरतपुर महानगरको २९ वडा मध्ये मतगणना सकिएका २७ वटा वडाको मतगणना सकिदा मेयर पदमा एमाले ७ सय ८४ मतले गठबन्धन दलभन्दा अघि थियो ।
उपमेयरमा भने कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनकी पार्वती शाह अग्रस्थानमा छिन् । भरतपुर २० को ३ हजार ३०२ मत गन्न बाँकी नै छ । भरतपुर १९ मा एमालेका तर्फबाट वडाध्यक्षमा प्रकाश तामाङ चुनावी मैदानमा छन् भने कांग्रेसका तर्फबाट कर्णबहादुर गुरुङ छन् । वडाध्यक्ष, वडासदस्य पदहरुमा कांग्रेस माओवादीले तालमेल गर्ने जेठ तेस्रो सातामै समझदारी भएको थियो । मेयरमा एमालेका तर्फबाट देवीप्रसाद ज्ञवाली छन् भने कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट माओवादीकी रेणु दाहाल छिन् । यस्तै उपमेयरमा गठबन्धनबाट कांग्रेसकी पार्वती शाह र एमालेबाट दिव्या शर्मा आचार्य छिन् ।
मेरो ठूलो अदालत जनताः देवी ज्ञवाली
सर्वोच्च अदालतको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले गलत नजिरलाई स्थापित गरेको छ । यो फैसलाले मलाई कति प्रताडी ग¥यो भन्ने विषय भन्दा कस्तो नजिर बसायो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । आगामी निर्वाचनमा अब हार्नेले मतपत्र च्यात्ने छ र फेरि चुनावको माग गर्नेछ । यो त्रुटिपूर्ण छ । यो कुरा हामीले तर्क र तथ्यका आधारमा बोलेका छौँ ।
गलत नजिर भएपनि मान्दिनँ भन्न मिल्दैन, मान्नुपर्ने अवस्था छ, सर्वोच्चले गरेको फैसला । न्यायिक क्षेत्रमा लाग्ने न्यायकर्मीले यो फैसलाले रुवाएको छ । इतिहासमै यो गलत नजिर दर्ज हुनेछ । अब सबैभन्दा ठूलो अदालतमा न्याय माग्न जाँदैछु । सत्ताको राप, तापमा परेर गरिएको फैसला गर्न बाध्य भए होलान् । तर, नागरिकले डर, धम्कीमा पर्नुपर्ने छैन । स्वतन्त्रता छ । गोप्य मतदान गर्न पाउनेछन् । मतपत्र च्यात्नेलाई फेरि मत दिने कि मतको कदर गर्नेलाई मतदान गर्ने ? यो विषयमा मतदाताले विवेकपूर्ण मतदान गर्नेछन् ।
आजै (सोमबार) चितवन आएको छु । जनताको घरदैलोमा पुग्छु । यसअघि पनि सँगै थिएँ, अब पनि हुन्छु । चुनावी प्रसार प्रसार भव्य गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन । यो वडाका जनतालाई घटनाबारे सबै तथ्य थाहा छ, सामान्य भेटघाट गरेरै फेरि मतदानका लागि आग्रह गर्नेछु ।
जनताको पक्षमा फैसलाः रेणु दाहाल
झण्डै दुई महिनापछि सर्वोच्चले फैसला ग¥यो । ऐन, कानूनका आधारमै फैसला भएको छ । कानूनमाथि कोही छैन । आफू प्रतिकूल निर्णय आउँदैमा गलत नजिर भनेर प्रचार गरिदैछ ।
च्यातिएका ९० मतपत्र बदर गर्ने पक्षमा वकालत गर्ने विपक्षीले कसरी जनमतको कदर गरेँ भन्न मिल्ला र ? मतपत्र च्यातिदा म त मतगणना स्थलमा थिइनँ । तर, विपक्षी उम्मेद्वारले ४–५ मतपत्र च्यातियो भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । बाँकी मत कसले च्याते भन्नेबारे जनता जानकार छन् । मतपत्र च्यात्ने घटना कुनै नियोजित थिएन । यो परिस्थितिजन्य घटना थियो ।
एक मतको पनि सुरक्षा हुनुपर्छ, कदर हुनुपर्छ, बदर होइन । हामी सबैले कानुन पालना गर्नुपर्छ । त्यही अनुसार अघि बढ्ने हो । मतगणना रोकिएपछि लम्बिएको अन्यौलताकाबीचमा हामी घरदैलो पुगेका थियौँ । फेरि पुग्नेछौँ । मतदाताले फेरि मतदान गर्ने अवसर पाएका छन् । छिट्टै फैसलाको माग गरेका जनता उत्साहीत भएर मतदानमा लाग्ने अपेक्षा गरेको छु । कांग्रेस माओवादीबीचको तालमेलले पूर्णता पाउनेछ । गलत प्रचार गरेर, प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वारको आलोचना गरेर मत जित्ने रणनीतिलाई अब जनताले स्वकार्ने छैनन् ।
जनताकासंँगै घुलमिल गर्ने प्रतिनिधिनै वडा विकासको आधार हो । जनतानै निर्णायक हुन् । जनमतको कदर गर्नै हामी पुनःमतदानको पक्षमा थियौँ । फैसलाले हामीले गरेको मागलाई जायज भएको पुष्टि ग¥यो । जनता मिठो भाषण भन्दा विकास, नेतृत्वको पक्षमा छन् भन्ने लाग्छ ।
रिट हालेका गुञ्जमान निराश
भरतपुर–१९ मा एमालेका तर्फबाट वडासदस्यमा उम्मेद्वारी दिएका गुञ्जमान विक मतपत्र च्यातिएको घटनापछि बढी चर्चित भए । उनीसँगै अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान गराउन गरेको निर्णय रोक्न माग गर्दै रिट दिएका थिए ।
पुनः मतगणना गर्नुपर्ने उनीहरुको माग थियो । च्यातिएका मतपत्रलाई बदर मतपत्रको सूचिमा राखी पुनः मतगणना हुने गरी आदेश जारीको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । तर, मतगणनाको कार्य निष्पक्ष वा स्वतन्त्र रुपमा ढंगले सञ्चालन नहुने वा हुननसक्ने गरी प्रभावित गरेमा मतगणनास्थलको अनाधिकृत कब्जा भएको मानिने ऐनमा प्रावधान रहेको भन्दै आयोगकै पक्षमा निर्णय भयो ।
उनको रिट खारेज भयो । “फैसला अदालतका लागि उचित होला”, उनले गुनासो पोखे, “मलाई उचित लागेन, आँखाले देखेको कुरा सत्य सावित भएन ।” पहिलो पटक चुनावमा भाग लिएका उनी मतगणनाका क्रममा १ सय मतले पछि थिए । “कम मत ल्याएको थिएँ”, उनले भने, “तर, मतपत्र चयातिएपछि पनि मत सुर्धान सकिन्छ भनेर पुनःमतदान भन्दा पुनःमतगणना उचित विकल्प थियो, सोहीअनुसार कानूनी उपचार खोजें ।”
आफ्नै आँखा अगाडी मतपत्र च्यातिएको घटना भएको उनी सम्झन्छन् । “फेरी चुनाव गर्ने आयोगको निर्णय मन नपरेरै रिट दिएको थिएँ”, उनले भने, “स्थानीय तह निर्वाचन एन २०७३ को दफा ५१ (१) (ग) अनुसारनै न्याय पाउने आशा थियो, तर भएन ।” उनले बुथक्याप्चर नभएकाले कब्जा नभएको जीकिर सत्य सावित नहुदा उनी दुखि छन् । “जनताको पक्षमा न्याय भएन”, उनले भने, “राज्यले फेरी चुनावी खर्च बढाउनुप¥यो, जनताले सास्ती, पर्खाइ खेप्नुप¥यो ।” उनी मतमाग्न जाने उत्साह नभएको बताउँछन् । “पहिला जस्तो उर्जा, इच्छा छैन”, उनले भने, “आरोप प्रत्यारोप चलेको छ, राजनीति यस्तो पो हुँदोरहेछ भन्ने बुझेको छु ।” मतपत्र च्यात्नेकै इच्छा पुरा भएकाले आँफुमा उत्साह हराएको उनको भनाइ छ ।
‘अदालतको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण’
नेकपा (एमाले)ले भरतपुर महानगरपालिकाको मतपत्र च्यातिएको विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको पुनःमतदान गर्ने भनी दिएको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएको छ । बालकोटस्थित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा आज बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले उक्त फैसलाले प्रचलित कानुन, लोकतान्त्रिक मूल्य र निर्वाचनका सर्वस्वीकार्य मान्यतालाई उपहास गरेको ठहर गरेको छ ।
पार्टी सचिव योगेश भट्टराईले ‘गत जेठ ४ गते राति सुनियोजित ढंगले मतपत्र च्यातिएको तर मतगणनास्थल कब्जा नभएको स्थितिलाई ध्यानमा राखी पुनः मतगणना हुनुपर्ने मागसहितको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आइतबार पुनः मतदान हुने गरी गरेको फैसला’ दुःखद् र दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।
यस्तो फैसलाले जनताको अभिमतको अपमान गर्ने र आगामी दिनमा गलत नजिर बस्ने बारेमा बैठकमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए । बैठकले भरतपुर–१९ का जनतालाई आफ्नो अभिमतको रक्षा गर्दै नगर प्रमुखका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीलाई विजयी बनाई न्याय दिन आग्रह गर्दै ज्ञवालीलाई जिताउने गरी लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।