विप्लव काफ्ले
भरतपुर, १२ साउन ।

जिल्ला समन्वय समिति चितवनले गत आर्थिक वर्षमा ३१ करोड ८९ लाख १० हजार ४ सय ८१ रुपैयाँ बराबरका योजना खर्च गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा विनियोजित बजेट १ अर्ब ५० करोड ९८ लाख ८१ हजार १ सय २६ रुपैयाँमध्ये २१।१२ प्रतिशत रकम खर्च गर्न नसकेको हो ।
जिल्लास्तरीय वार्षिक एकीकृत सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रममा वार्षिक प्रगति विवरणबारे दिइएको जानकारीअनुसार चालु खर्चको तुलनामा पुजिँगत खर्चमा धेरै रकम फी्रज भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति चितवनका लेखा अधिकृत शरदचन्द्र शर्मा भट्टराईले यो वर्ष धेरै बजेट आएपनि धेरै रकम फी्रज हुन नपाएको बताए । “चालु खर्चतर्फ ८५।६३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ७०।४८ प्रतिशत खर्च भएको छ”, उनले भने, “ढिलो गरी अख्तियारी आउँदा सबै रकम खर्च हुन नसकेको हो ।”

उनले कार्यालयले आन्तरिक आयमा वृद्धि गरेको बताए । माटो, ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत निकासीबाट ६ करोड २६ लाख १७ हजार ५५ रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । यस्तै कार्यालयले भाडा, सिफारिस, जरिवाना आदिबाट २ करोड ५५ लाख ६६ हजार ४ सय १ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । “आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को तुलनामा आन्तरिक आय ६६।४२ प्रतिशतले बढेको छ”, उनले भने, “गतवर्ष लक्ष्यभन्दा २१८।३५ प्रतिशतले बढी आम्दानी भएको छ ।”
भूकम्पपीडितलाई दिने भनिएको पहिलो किस्तावापतको रकम सम्झौता हुन नसक्दा धेरै रकम फ्रीज भएको छ”, उनले भने, “जिससलाई आएको थप अनुदानका कार्यक्रम पनि धेरै सम्पन्न हुनै सकेनन् ।” असार २६ गतेमात्रै प्राप्त भएको झण्डै २६ करोडका योजना, वैदेशिक योजना फुकुवालगायत योजना समयमै गर्न नसक्दा रकम फ्रीज भएको बताए ।
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय चितवनका प्रमुख ईञ्जिनियर दीपककुमार दासले यो वर्ष चितवनलाई धेरै बजेट ढिलो गरी आउँदा रकम फ्रीज हुने अवस्थामा पुगेको बताए । “चैत अन्तिमतिर थप अनुदान रकम आयो”, उनले भने, “प्राविधिक क्षमताभन्दा ५ गुणा बढी रकम आयो, योजनाको मूल्यांकन गर्नै कठिन प¥यो ।” उनका अनुसार कार्यालयले झण्डै ३० करोड बराबरको सिलिङमा काम गर्दै आएकोमा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा झण्डै १ अर्बको काम गर्नुपरेको थियो । “बजेटको आकार हेर्दा झण्डै ५० प्रतिशत बजेट फ्रीज होला भन्ने अनुमान थियो”, उनले भने, “स्थानीय तहको चुनाव, उपभोक्ता समिति गठनमा ढिलाइले त्यही संकेत दिएको थियो ।”
जिल्ला समन्वय समिति चितवनका योजना शाखा अधिकृत प्रकाशचन्द्र पौडेलले भदौमा सम्झौता गरेका उपभोक्ता समितिले पनि आधा प्रगति भएको समेत देखाउन सकेका थिएनन् । “असार मसान्तमा योजनाको रकम भुक्तानी लिन कार्यालयमा झण्डै एक हप्ता भीड बढ्यो”, उनले भने, “काम ढिलो किन भनेर भन्ने समय नै रहेन, पेश भएका सबै कागजात पनि हेर्न भ्याइन ।” उनले योजना थपिएसँगै कामको चाप पनि बढेको अनुभव सुनाए । उनका अनुसार जिल्ला समन्वय समिति मार्फत झण्डै २ सय ८ किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको बताए ।
जसमध्ये केही कालोपत्रे सडक, कच्ची सडक, ग्रोबल सडक, नयाँ ट्रयाक खोल्ने काम भएको छ । स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम, सडक बोर्ड कार्यक्रम, दुई आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडक, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम, साना सिँचाई नदी नियन्त्रण तथा अन्य पूर्वाधार, पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, गुम्बा व्यवस्था, संस्कृति प्रवद्र्धन, चेपाङ विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, शहिदमञ्च निर्माण, स्थानीय सडक पुल, झोलुङगे पुल, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, थप अनुदानका कार्यक्रम, राजश्व बाँडफाड लगायतका योजनामा बजेट विनियोजन भएका थिए ।

जनप्रतिनिधिले गरे खबरदारी
जिल्ला समन्वय समिति चितवनले गत आर्थिक वर्ष गरेको वार्षिक प्रगतीबारेको सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रममा निर्वाचित जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट देखिए । कार्यालयले निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय अगुवालाई वार्षिक प्रगति विवरणको प्रतिवेदनविनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजेपछि कार्यालयको चर्को आलोचना भयो । “२४ घण्टा अगाडी खबर गरेर कार्यक्रममा बोलाउने, प्रगति प्रतिवेदनको फोटोकपी नदिई कसरी टिप्पणी गर्ने रु”, भरतपुर–१० का वडाध्यक्ष अरुणपीडित भण्डारीले भने, “बिरालो बाँध्ने जस्तो गरी सार्वजनिक सुनवाइ नगरौँ, पहिला प्रतिवेदन दिनुस्, अनि बल्ल सुझाव माग्नुहोला ।”
कार्यालयका लेखा अधिकृतले वार्षिक विवरण प्रस्तुत गर्न खोज्दा भण्डारीले आपत्ति जनाए । उनलाई जिसस सभाहलमा रहेका अन्य जनप्रतिनिधिले समर्थन जनाए । यसलगत्तै मञ्चमा पुगेका जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख दीपककुमार दास पनि एकप्रति प्रतिवेदनसहित मञ्चमा देखा परे । सभाहलमा रहेका जनप्रतिनिधिले हातहातमा प्रतिवेदन नदिएसम्म नबोल्न अनुरोध गरे । “सबैलाई बाँड्ने गरी प्रतिवेदन ल्याएको छैन”, दासले भने, “प्रगति समीक्षा विगतमा भएकै हुन्, अहिले हामीले समान्य हिसाबले विवरण ल्यायौँ, फोटोकपी बाँड्न सकिन माफ गर्नुहोला ।”
जिससको कार्यक्रमलाई सहजीकरण गरेको भ्रष्टचारविरुद्ध अभियान चितवनकी कार्यक्रम सञ्चालिकाले बचावटको प्रयास गरिरहिन् । स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णप्रसाद सुवेदीले कार्यक्रम तत्काल गरिएकाले सबैलाई प्रगति प्रतिवेदन बाँड्न नसकेको बताए । “हामीले तस्रो चौमासिक पहिल्यै गर्नुपर्दथ्यो, कामको चापले सकिएन”, उनले भने, “आर्थिक वर्ष सकिएकाले सबै विवरण सुनाएर सुझाव लिन खोजिएको हो ।”
विगतका सर्वाजनिक सुनवाईमा प्रतिवेदन नबाँडेको बताउँदै उनले भने, “अब केहिबेरमा प्रतिवेदन फोटोकपी गरेर ल्याउने छौँ, सकेसम्म सबैको हातमा पु¥याउनेछौँ ।” शाखा अधिकृतले वार्षिक विवरण सहितको प्रतिवेदन डिस्प्ले गरेर देखाइसकेपछि बल्ल हातहातमा प्रतिवेदन परेको थियो ।

हतारमा काम गर्दा गुणस्तर भएन
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कालोपत्रे सडक निर्माणमा धेरै लापरबाही हुने गरेको भन्दै स्थानीय विकास अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराए । भरतपुर–१० का वडाध्यक्ष अरुण पीडित भण्डारीले सम्झौताअनुसारको सडक नभएपनि निगरानी नभएको दुखेसो पोखे । “बालमन्दिर रोडतर्फ जिससले सडक बनाउन बजेट दियो, ४० एमएमको मोटाइ हुनुपर्ने कालोपत्रे पनि छैन, चौडाई पनि निकै कम छ”, उनले भने, “योजनाको रकम भुक्तानी दिदा मूल्याङकन चाहिन्छ, तर किन अनुगमन भएन रु” उनले असारे बजेट सक्न हतार हतार विकास निर्माणका काम गर्दा गुणस्तरीय काम हुन नसकेके पनि कार्यालयले चासो नदिएको बताए । उनले ग्राबेल राख्दा बील एउटा, परिमाण अर्कै हुने गरेको बताए ।
भरतपुर–२७ का वडाध्यक्ष गोविन्द तामाङले सडक निर्माण गर्दा लम्बाइ मात्रै हेरेर रकम दिने काम बन्द गरिनुपर्ने बताए । “न त चौडाइ हेरिन्छ, न त गुणस्तर नै”, उनले भने, “यसरी बनेका सडक कतिञ्जेल टिक्छन्, यसरी बजेट सक्न भएन ।” भरतपुर–२ का वडाध्यक्ष पूर्णबहादुर श्रेष्ठले धेरै योजनामा परेको बजेट थोरै मात्र खर्च भएको बताए । “बजेट छ, योजना छ”, उनले भने, “खर्च हुनै नक्सने, रकम फिर्ता जाने अवस्था छ, किन सधै यहि दाहोरिन्छ रु”
भरतपुर–१० कै निर्वाचित वडा सदस्य बलराम जीसीले समयमै योजना सम्पन्न गराउन कार्यालयले पहल गर्नुपर्ने बताए । भरतपुर १ का वडाध्यक्ष जयराम श्रेष्ठले चेपाङ विकासको कार्यक्रमले चेपाङ वस्तीलाईनै समेट्न नसकेको बताए । भरतपुर २९ का वडाध्यक्ष मानबहादुर रानामगरले पहाडी क्षेत्रका सडक स्तरोन्नती गर्न खासै पहल नभएको बताए ।
“वर्षायाममा भएका पहाडी सडकमा मर्मत गरिरहनुपर्छ”, उनले भने, “हाम्रै वडाबाट ढुङगा, गीटि बालुवा निकासी गर्दा जीससले ५० प्रतिशत निकासी कर लिने, वडालाई ५० प्रतिशत दिन्छ, अब हामी निकासी कर वडा तहबाटै लिने व्यवस्था बनाउन माग गर्छौँ ।”