विप्लव काफ्ले
चितवन, ११ साउन ।
चितवनमा ८ वटा नगर विकास समिति गठन भएको झण्डै ६ महिना बितेको छ । तर, नाम मात्रैका यी संस्थाले कुनै काम पाएको छैन । धेरै अधिकारसहित स्थानीय तह गठन भएपछि पनि नगर विकास समिति अस्तित्वमै रहँदा दुई संरचना ‘समानान्तर’ जस्तो देखिन्छ । तर, सरकारले यहाँसहित देशैभर नगर विकास समितिलाई कायमै राखेको मात्र होइन, धमाधम नयाँ समिति पनि बनाउँदैछ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार देशभर ३ सय ८ नगर विकास समिति छन् । जसमध्ये १ सय १६ मा अध्यक्ष टुंगो लागेका छैनन् । शहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नगर विकास समिति हस्तान्तरण गर्न कार्यविधि तयार गर्न तीन सदस्यीय टोली नै बनाएको छ । कार्यविधि स्वीकृत नभएसम्म स्थानीय तहसँग समन्वय गरी काम गर्न भनिएको छ । नगर विकास समितिका चल अचल सम्पत्ति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न असार ५ गते राजपत्रमा सूचना जारी गरिसकेको छ ।
स्थानीय तहका अधिकार र समितिका अधिकार बाझिने भएपछि दुवै मन्त्रालयबीच तीव्र विवाद देखिन थालेको छ । स्थानीय तह र नगर विकास समितिले गर्ने कतिपय काम उस्तैखालका हुन्छन् । नगर विकास ऐन–२०४५ अनुसार मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट नगर विकास समितिको अध्यक्ष तोकिन्छ ।
खैरहनी नगरपालिकाका मेयर लालमणि चौधरी समितिलाई चलायमान गराउन नहुने बताउँछन् । “सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिने, फेरि समानान्तर सरकार जस्तो विकास समिति पनि बनाउन भएन”, उनले भने, “नगर विकासको काम निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै गर्ने हो, राजनीतिक नियुक्ति लिएका व्यक्तिबाट सम्भव छैन ।” कालिका नगरपालिकाका मेयर खुमनारायण श्रेष्ठलाई आफ्नो नगरमा नगर विकास समिति रहेको थाहै छैन । “नगर विकास कोष त सुनेको छु, विकास समितिबारे केही जानकारी छैन”, उनले भने, “भेटघाट पनि छैन, बुझ्न पनि पाएको छैन ।” सो नगरमा गत माघ ७ गते अध्यक्षमा कमला पौडेल नियुक्त भएकी थिइन् । अध्यक्ष नचिनेपनि समिति राख्न आवश्यक छैन भन्नेमा भने नगर प्रमुख श्रेष्ठ स्पष्ट छन् । “स्थानीय सरकार बनेको छ, अरुमार्फत अधिकार खोस्ने काम गर्नुहँुदैन”, उनले भने, “स्थानीय तह नै जनतालाई अधिकार दिलाउने बलियो संस्था हो, यसैलाई काम गर्न दिनुपर्छ ।”
नगर योजना कार्यान्वयन गर्न भन्दै सरकारले चितवनमा २०५५ पुस ३० गते भरतपुर र रत्ननगरमा नगर विकास समिति गठन गरेको थियो भने माडी, साविक चित्रवन, नारायणी, खैरहनी, राप्ती र कालिका नगरपालिकामा २०७३ मंसिर १५ गते विकास समिति गठन गरेको थियो । गतवर्ष माघ १० गते भरतपुर, रत्ननगर, माडी र साविक नारायणीमा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट अध्यक्ष छनौट भएका थिए ।
यस्तै खैरहनीमा गत माघ ७ गते, कालिका र राप्तीमा गत माघ १९ गते, साविक चित्रवनमा गत फागुन १५ गते अध्यक्ष चुनिएका थिए । नगरको पुनर्निर्माण, विस्तार र विकास गर्दै नगरबासीलाई आवश्यक सेवा सुविधा पु¥याउन भन्दै देशभर समिति गठन गरेको थियो ।
अलमलमा अध्यक्ष
नगर विकास समिति खारेज गर्न संसदीय दुई छुट्टाछुट्टै समितिले सरकारलाई अनुरोध गरिसकेका छन् । अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको अवधारणा कार्यान्वयनमा विकास समिति बाधक बनेको विश्लेषण सुरु भएको छ । तर, शहरी विकास मन्त्रालयले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने काम रोकेको छैन । निर्वाचित मेयर नै पदेन अध्यक्ष बनाउने गरी ऐन बनाउन लागिएको शहरी विकास मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ ।
यसअघि नियुक्ति पाइसकेका अध्यक्षहरु झनै अलमलमा छन् । रत्ननगर नगर विकास समितिका अध्यक्ष दीपकराज पौडेलले कामै गर्न नपाएको बताए । “समितिले पूर्णता नै पाउन सकेन”, उनले भने, “राज्यले न योजना दिन्छ, न बजेट छ, कसरी काम गर्नू ।” उनले ऐनले थुप्रै अधिकार दिएपनि नगरपालिका र समितिको अधिकार बाझिदा समस्या हुने गरेको अनुभव सुनाए । “दोस्रोपटक अध्यक्ष बनें”, उनले भने, “मञ्चमा बस्ने काम भयो, पद ठूलै हो, तर केही गर्न सकिएन ।” पहिलो कार्यकालमा काम नपाएपछि दोस्रोपटक अध्यक्ष बन्न नखोजेपनि स्वतः नियुक्ति नवीकरण भएर आएको बताउँछन् ।
“सुरुमा नियुक्ति पाउँदा धेरै माथि पुगे जस्तो लाग्यो”, उनले अनुभव सुनाए, “तर अहिले चन्द्रमा हेरेर बस्नुपरेको छ ।” उनले नगरपालिकाले पनि अप्ठ्यारो पर्दा साक्षी बस्न मात्रै बोलाउने गरेको बताए । “शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत पाएको नियुक्तिलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयका कर्मचारीले बेवास्ता गरे”, उनले भने, “खारेज होइन, बरु समन्वय गरौँ, नगर विकासमा सहयोग पुग्छ ।” नगरपालिकाको मनपरि रोक्न खबरदारीका लागि विकास समिति अपरिहार्य रहेको उनी बताउँछन् ।
ऐनमा भौतिक विकासका लागि आवश्यक शर्त वा मापदण्ड तोक्ने, जग्गाको वर्गीकरण गर्ने, सम्पदाको विकास तथा सम्भार गर्न परियोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएमा प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग गर्न निषेध गर्नेजस्ता काम समितिले गर्नसक्ने उल्लेख छ । तर, अध्यक्ष नियुक्ति भएपनि समितिलाई पूर्णता दिने, बैठक बस्नेलगायतका काम हुनै सकेका छैनन् ।
गत माघ १९ गते नियुक्ति पाएको भनेर शहरी विकास मन्त्रालयको सूचीमा भएपनि नगर विकास अध्यक्ष भएकोबारे अनविज्ञ रहेको कालिका नगर विकास समिति अध्यक्ष कमला पौडेल बताउँछिन् । “नियुक्ति दिइयो भनेर मन्त्रालयस्तरबाट मौखिक जानकारी त पाएको थिएँ”, उनले भनिन्, “न परिचयपत्र छ, न नगरपालिकाले नै खबर गरेको छ, कसरी काम गर्नू ।” उनले आधिकारिक नियुक्ति पाएको खबरै नपाएकाले काम नगरेको बताइन् ।
भरतपुर महानगरमा विकास समितिमा तीन जना अध्यक्ष छन् ।
साविक भरतपुर उपमहानगरपालिका, साविक चित्रवन नगरपालिका र साविक नारायणी नगरपालिकामा अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । नगर विकास समितिका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद पौडेल नियुक्ति पाएको १ महिनामै अलमलमा परे । “माघ १० गते नियुक्ति पाएँ, फागुन अन्तिम साता दुई नगरपालिका गाभिए, अब को अध्यक्ष भन्ने नै अन्यौल छ ।” उनले मन्त्रालयमा महानगरको अध्यक्ष टुंगो लगाउन अनुरोध गरेपनि सुनवाइ नभएको बताए । “पौडेलले यही पदमा नियुक्ति पाएको दोस्रोपटक हो । “केही जिल्लाका नगर विकास समितिमा नियुक्ति दिने काम भइरहेको छ”, उनले भने, “समिति ऐनमै रहेर बनेको हो, तर भविष्य के छ थाहै छैन ।”
तर, विकास समिति खारेज गर्न नहुनेमा उनी दृढ छन् । “ऐनमा केही परिमाजर्न गर्नु राम्रो हुन्छ”, उनले भने, “बेथिति रोक्न निगरानी कसले गर्ने ?” उनी आफ्नो पहिलो कार्याकालमा न्यूनतम ६ मिटर सडक बनाउने, ६ धुरभन्दा कमका जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण नहुने, बर्मेली समस्या समाधान गरी पुर्जा वितरणजस्ता उल्लेखनीय काम भएको स्मरण गर्छन् । “अरु जिल्लामा जस्तो चितवनका नगर विकास समितिसँग पूर्वाधार र कर्मचारी छैनन्”, उनले भने, “विकास समितिलाई काम गर्न दिनुपर्छ, समाप्त गरिनु हुँदैन ।”