नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै आगामी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि नीति तथा कार्यक्रमको काम गर्ने मौद्रिक नीति हालै सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि यो मौद्रिक नीतिले स्पष्ट संकेत गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, नीति सार्वजनिक भएपछि बाहिरबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएको छैन । मूलरुपमा यो नीतिले सरकारको ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई असहयोग गर्ने र लगानीलाई संकुचित बनाउने टिप्पणी गरिएको छ । बैंकहरुले अचाक्ली बढाइरहेको ब्याजदरलाई पनि यो नीतिले ठीक ठाउँमा ल्याउन नसक्ने गरी यो नीति आएको छ ।

अहिलेको समयमा थप लगानी प्रवाह गर्न बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त पुँजी नै छैन । यस्तो असहज अवस्थाको सुधार गरी बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको पर्याप्तता सुनिश्चित गर्न राष्ट्र बैंकले वर्तमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने अपेक्षा सबैको थियो । तर, नयाँ नीतिले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा दिएका सुविधासमेत खोसेको छ । अहिलेकै अवस्था कायम रहेर निक्षेप संकलनमा उच्च वृद्धि नहुने हो भने नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता थप संकुुचित पार्ने बैंकरहरुले बताएका छन् । उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न अर्थतन्त्रमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । तर, मौद्रिक नीतिले हाल देखिएको लगानीयोग्य पुँजी अभाव र चर्को ब्याजदरलाई घटाएर लगानी आकर्षित गर्न ठोस योजना ल्याउन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले लगानीका क्षेत्रहरू विस्तार गरे पनि लगानी परिचालन गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतको मुहान भने खोज्न सकेको छैन । लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न खुद तरल सम्पत्ति अनुपात घटाइनुपथ्र्यो । तर, त्यसमा राष्ट्र बैंकले ध्यान पु¥याउन सकेन ।

अहिलेको आर्थिक समस्या भनेको बैंकहरुले ऋण प्रवाह गर्नै नसक्ने अवस्था आउनु, उपभोक्तालाई अत्यधिक ब्याज लगाइनु हो । गतवर्ष बैंकहरुले मनपरि ऋण लगानी गरेपछि आएको समस्या हो यो । यसलाई नियन्त्रण गरेर ब्याजदर घटाउँदै सर्वसाधारणले ऋण लिन पाउने वातावरण बनाउन राष्ट्र बैंकको ठूलो पहल देखिदैन । गतवर्ष ५० प्रतिशतमा झारिएको गाडीकर्जाको सीमा ६५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । जसले मध्यमवर्गलाई राहत पुग्न सक्छ । तर, घरको हकमा भने ४० प्रतिशतमा सीमा झारिएकाले साना ठाउँमा घर बनाउन खोज्ने मध्यमवर्गलाई भने यसले आघात पु¥याएको छ । समग्रमा हेर्दा मौद्रिक नीतिले खास समस्याको समाधान खोजेको छैन । आजबाट सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षमा यसले समस्या समाधानको खास बाटो देखाउनुपर्ने थियो, त्यो देखिदैन ।