धु्रवराज खनाल/कायाकैरन
रत्ननगर,१ साउन ।

रत्ननगर नगरपालिका क्षेत्रभित्र जग्गा बाँझो राख्ने कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिवाना तिराउने नियम अख्तियार गरिएको छ । रत्ननगर नगर कार्यपालिकाको शनिबार भएको पहिलो नगर सभामा कार्यपालिका अध्यक्ष एवं नगर प्रमुख नारायण वनले जग्गा बाँझो राख्नेलाई कारबाही गर्ने नियम प्रस्ताव गरेका छन् ।
यदि यो प्रस्ताव पारित भएमा एक विघा जग्गा बाँझो राख्नेलाई एक हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने छ । “खाद्यान्न अभाव भएर विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ”, नगर प्रमुख वनले भने, “यो नियमले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रेरित गर्नेछ ।” उनले थपे, “जग्गामा कुनै न कुनै खेती गरेको हुनुपर्दछ, नत्र कारबाही गरिनेछ ।” नगर प्रमुख वनले नगरभित्र प्लटिङ गर्ने र बाँझो जग्गा राख्नेको लगत संकलन गर्न सबै वडाका वडाध्यक्षलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । नगर सभामा पेश भएको आर्थिक विधेयकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ बाट पर्यटन शुल्क उठाइने छ ।
तर, पर्यटन पूर्वाधार खडा गरेर मात्रै व्यवसायीसँगको छलफलपछि सो शुल्क उठाइने नगर प्रमुख वनले बताए । “नगर समृद्ध बनाउन पर्यटन शुल्क पनि एउटा पाटो हो”, नगर प्रमुख वनले भने, “पर्यटन पूर्वाधार बनाएर सो शुल्क संकलन गर्ने नगरपालिकाको तयारी छ ।” सभामा पेश भएको प्रस्तावअनुसार सार्क मुलुकको पर्यटकका लागि प्रतिव्यक्ति रु. ५० र तेस्रो मुलुकका पर्यटकका लागि प्रतिव्यक्ति रु. २ सय रुपैयाँ तोकिने छ । पर्यटन शुल्कबाट संकलन भएको रकम पर्यटन विकास प्रवद्र्धन तथा पर्यटनसम्बन्धी आवश्यक सूचनाहरु जानकारी गराउन पर्यटन सूचना केन्द्र निर्माणमा खर्च गरिने बताइएको छ ।
यो प्रस्तावप्रति कार्यपालिकाका सदस्य एवं रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसिएशन सौराहाका अध्यक्ष लालबहादुर भट्टले असहमति जनाए । “पूर्वाधारविना पर्यटक शुल्क उठाउनु उपयुक्त हुँदैन”, भट्टले भने, “एउटा आधार खडा गरेर मात्रै शुल्क उठाउन आग्रह गर्दछु ।” यस्तै नगरपालिका क्षेत्रमा दर्ता भएका सवारीसाधनको वार्षिक कर र पटके सवारी कर, घरबहाल कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पार्किङ शुल्क, कबाडी करसमेत लगाउने नगरपालिकाको तयारी छ । नगर सभामा कार्यपालिका उपाध्यक्ष एवं नगर उपप्रमुख विमलादेवी दुवाडीले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि ६८ करोड ३६ लाख ५९ हजार अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिन् ।
दुवाडीका अनुसार ६१ करोड २४ लाख ७९ हजार रुपैया बाह्य स्रोतबाट तथा ७ करोड ११ लाख ८० हजार रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पहिलो दिनको नगर सभामा सभासदले राखेका जिज्ञासामा नगर प्रमुख वन, उपप्रमुख दुवाडी, लेखा शाखाका सीताराम पोखरेलले प्रष्ट पारेका थिए । सभामा कार्यपालिका सदस्यहरु तिलकराज शर्मा, राजेन्द्र हमाल, निर्मला खड्का, अपिल अधिकारीलगायतले सुझावसहितको भनाइ व्यक्त गरेका थिए । विधेयकमाथि छलफलका लागि अर्को बैठक साउन ५ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।