विप्लव काफ्ले/कायाकैरन
भरतपुर,१ साउन।

चितवनका बालगृहको मनोमानी रोकिएको छैन । परिवारको संरक्षण नपाएका बालबालिकालाई संरक्षण गर्न सञ्चालित बालगृह धर्मप्रचार र विदेशी सहयोग भित्राउन बढी सक्रिय हुने गरेको देखिएको छ ।
आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०६९ पनि छ । तर, तिनले यसको वास्तै गर्दैनन् । कयौं बालगृहको पूर्वाधार नै पुगेको छैन । तर, पटक–पटक ताकेता गरेपनि उनीहरु सच्चिन तयार छैनन् । जिल्ला बालकल्याण समिति चितवनले बालगृहले दिने सेवा सुधार गर्न निर्देशन दिएपनि अटेर गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । समितिको सदस्य सचिवका रुपमा जिल्लास्थित महिला तथा बालबालिका कार्यालयका प्रमुख रहने व्यवस्था छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा संयुक्त अनुगमन समिति छ । “बिहान बेलुका धर्मप्रति आस्था राख्दै बालबालिकालाई प्रार्थना गराउने, बस्ने कोठाभरि धार्मिक फोटो राख्ने गरेको भेट्यौं”, महिला तथा बालबालिका कार्यालय चितवनकी प्रमुख महिला विकास अधिकृत शान्ताकुमारी पौडेलले भनिन्, “पटक–पटक सचेत गराएका छौँ, तर धर्मप्रचार गर्ने काम पूर्णरुपमा रोकिएको छैन ।”
बालबालिकालाई नियमित चर्चमा लैजाने, मन्दिर लैजाने, कुनै एक धर्मलाई बढावा दिने गरी केही बालगृहले गतिविधि सञ्चालन गर्ने गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा समितिले गरेको अनुगमनमा १० वटा धार्मिक संस्थाका नामका बालगृह सञ्चालनमा रहेको पाइएको थियो । जसमध्ये हिन्दू तथा मुस्लिम धर्मसँग सम्बन्धित नामका ५÷५ वटा बालगृह थिए । जसमा २ सय ८६ बालबालिका अध्ययन गरेका थिए । दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका ३० वटा बालगृह छन् । जसमा ९ सय ४० बालबालिका ले संरक्षण लिएका छन् । जसमध्ये आमाबुबा दुबै भएका १ सय ९२ बालबालिका र आमाबुबा मध्ये एकमात्रै भएका ५ सय १८ जना छन् । आमाबुबा दुवै नभएका २ सय २४ मात्रै बालबालिका बालगृहमा आश्रित छन् ।
रत्ननगरमा दर्ताविनै सञ्चालनमा रहेको एक बालगृहमा अनुगमन समितिले केही महिना पहिले अनुगमन ग¥यो । जहाँ १७ जना बालबालिका आश्रित थिए । शैक्षिक सत्र सकिदासम्म बालबालिकालाई त्यही राखेर पढाउन दिने र सो अवधिमा दर्ता गर्न जिल्ला बालकल्याण समितिले निर्देशन दियो । तर, लगत्तै स्थानीय चुनाव आएपछि सञ्चालकले दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएनन् । तर, पछि अनुगमनमा जादा बालबालिका भेटिएनन् । ती सञ्चालकलाई पटक–पटक जिल्ला प्रहरीमा ल्याइयो । तर, कारबाही हुन सकेन ।
यस्तै भोजाड नजिकैको जंगल छेउमा सञ्चालित बालगृह कम्पाउण्ड र आवश्यक पूर्वाधारविनै दर्ता गरी सञ्चालनमा रहेको अनुगमन समितिले फेला पा¥यो । तर, कारबाही गर्न सकेन । त्यहाँ १२ जना बालबालिका थिए । “यी दुई बालगृह तत्काल बन्द गरी कारबाही थाल्ने तयारीमा छौँ”, प्रमुख पौडेलले भनिन्, “बालगृहको मनोमानी रोकिएको छैन, जनस्तरबाटै खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । जिल्ला बालकल्याण समिति वा महिला तथा बालबालिका कार्यालयको सिफारिसविना बालबालिकालाई बालगृहमा राख्न नपाइने प्रावधान छ । तर, अधिकांश बालगृह सञ्चालकले आफूअनुकूल बालबालिका खोज्ने गरेका छन् ।
झण्डै ९८ प्रतिशत खर्च
महिला तथा बालबालिका कार्यालय चितवनले एक वर्षमा लैङ्गिक हिंसा निवारणमा लागि महिला संस्थाको एकीकृत विकास कार्यक्रममा ६४ लाख ४९ हजार ७० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । समूह, समिति, निगरानी समूह गठन परिचालन, तालिम, अभिमुखीकरण, कार्ययोजना तयारीमा खर्च गरेको छ । यस्तै महिला विकास कार्यक्रम (महिला जागृति कार्यक्रमसहित) मा पुँजीगततर्फ ८४ लाख ५० हजार, चालुतर्फ ८७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ ।
जिल्ला बालकल्याण समितिका लागि छुट्याइएको कूल २ लाख २६ हजार रुपैयाँ बजेटमध्येबाट २ लाख ४६ हजार खर्च भएको जनाएको छ । महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमतर्फ ४ लाख, समाजकल्याणतर्फ २९ लाख ४ हजार, केन्द्रीयस्तरको महिला विकास कार्यक्रममा ७५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । “कार्यालयले यो वर्ष कूल बजेटको झण्डै ९८ प्रतिशत खर्च गरेको छ”, सञ्चारकर्मीसँगको समीक्षात्मक कार्यक्रममा प्रमुख महिला विकास अधिकृत शान्ताकुमारी पौडेलले भनिन्, “महिला परिचालनमा उल्लेख्य सफलता मिलेको छ ।”
महिला तथा बालबालिका कार्यालयले प्रवद्र्धन गरेका महिला समूहको संख्या ४ हजार ५ सय ३ पुगेको बताइन् । महिला विकास समिति ३ सय ८२ वटा, महिला सहकारी ३२ वटा पुगेका छन् । महिला विकास कार्यक्रममा २६ हजार ८ सय १२ महिला आवद्ध भएको महिला विकास अधिकृत कलावती ओझाले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार महिला संस्थालाई बीउपुँजीका रुपमा २६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ ।
कार्यालयमार्फत ४ हजार ५ सय ४३ जनालाई ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । जसमध्ये २ हजार २ सय ४८ महिला र २ हजार २ सय ९६ जना पुरुष रहेका छन् । झण्डै ११ महिनाको अवधिमा ४ हजार १ सय ७९ जनाले अपाङगता परिचयपत्र लिएका छन् । जसमध्ये पूर्ण अशक्तको परिचय पत्र लिने ६ सय २२ जना मात्रै छन् ।