मुख्यसचिव डा. सोमलाल स्वेदी पदबाट राजीनामा नदिई एसियाली डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी)को जागिर खान ग्एका छन् । बहालवाला मुख्यसचिव यसरी जागिरको उद्देश्यले पद नै नछोडी देशबाहिर गएको यो पहिलो घटना हो । निजामती सेवाको सबैभन्दा उच्च पदस्थ व्यक्ति पदमुक्त नभई विदेशी संस्थाको जागिर खान जाँदा निजामती सेवा र सिंगो सरकारप्रतिको मर्यादा नै संकटमा पर्न सक्छ । यसले नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । अझै सरकारले पनि यस्तो कुरालाई संरक्षण गरी मुख्यसचिवलाई सुरुक्क जान दिनु दुःखद छ । प्रतिपक्षीको विरोधको बाबजुद, संसद्मा गम्भीर प्रश्न उठेको बाबजुद सरकार यो विषयमा थप बोलेको छैन । यो अर्को दुःखद पक्ष हो ।
सुवेदी मुख्यसचिव पदबाट राजीनामा नदिई एडीबीको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा साउन १ देखि कार्यभार थाल्न गइसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले उनको मुख्यसचिव पद सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखेको छ । उनले काज बिदामै रहेर एडीबीको जागिर खानेछन् । २०७२ साउन २० मा मुख्य सचिवमा बढुवा भएका सुवेदीको तीनवर्षे कार्यकाल २०७५ साउन २० सम्म रहनेछ । सुवेदीलाई दोहोरो पदमा नराख्न तीव्र दबाब परिरहेकै छ । संसद्को बिहीबारको बैठकमा प्रतिपक्षी सांसद्ले निजामती सेवाको सर्वोच्च पदका व्यक्ति राजीनामा नदिई एडीबीको जागिरमा जाँदा देशकै प्रतिष्ठा गिरेको गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । सभामुख ओनसरी घर्तीले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेकी छन् । सत्ता र शक्तिको आडमा मुलुकको संवैधानिक र प्रशासनिक कानूनको घोर उल्लंघन गरेर सुवेदी विदेश हिडेका छन् । मुख्य सचिवको बाँकी कार्यकाल पूरा गर्दा सुवेदीको एक वर्षको पेन्सन सुविधा बढ्नेछ । पदावधि सकिनु एक साताअघि ‘स्वैच्छिक’ राजीनामा दिँदा थप दुई वर्ष सेवा गरेबापतको पेन्सन पाइने व्यवस्था निजामती ऐन तथा नियमावलीमा छ । एक वर्षअगाडि नै राजीनामा दिँदा बाँकी एक वर्षको पेन्सन पाइने छैन भने ‘स्वैच्छिक अवकाश’ का नाममा निजामती कानूनको दुरुपयोग गरी थप दुई वर्ष सेवा गरेबापतको पेन्सनसमेत पाइँदैन । प्रायः सबैजसो मुख्यसचिव र सचिवहरूले अनिवार्य अवकाश पाउने एक साताअघि राजीनामा दिएर यो कानूनी व्यवस्थाअनुसार थप दुई वर्ष सेवा गरेबराबरको पेन्सन लिने प्रवृत्ति छ ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सर्वोच्च पद खेलवाडको विषय होइन । एकै व्यक्ति निजामती सेवा र विदेशी नियोगको जागिरमा एकैपटक रहन सक्दैन । यसबारे सरकारले सम्बन्धित निकाय र नागरिकलाई स्पष्ट पार्नैपर्छ । सरकारले बिहीबार नै अर्का मुख्यसचिव पनि नियुक्त गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा एकजना मुख्यसचिवले पदबाट राजीनामा नदिइकनै अर्का मुख्यसचिव पनि कुर्सीमा आइसकेको अवस्था छ । एक वर्ष ढिला अवकाश लिँदा ४ हजार ४ सय बढी निवृत्तिभरण पाइने लोभले मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितामाथि खेलवाड गर्नु निन्दनीय छ । अहिलेको अवस्थाबाट मुक्त हुनका लागि सरकारले तुरुन्त मुख्यसचिव सुवेदीबाट राजीनामा माग्नुपर्छ । यसले निजामती सेवामा अरु कर्मचारीलाई हतोत्साही हुनबाट पनि रोक्न सक्छ ।