चीनको वुहान शहरबाट डिसेम्बर २०१९ मा सुरु भई विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले विश्व अर्थतन्त्र थिलो–थिलो परेको छ । कोरोनाको असर हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशमा विकराल रुपमा परेको छ र आगामी दिनमा झन् भयावह अवस्था सिर्जना हँुदैछ ।
सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि भनि जारी गरेको ४ महिने लामो लकडायनलाई एउटा चरणमा पार गरेका जनताले केही राहतको अनुभव लिन नपाउँदै सरकारले अन्य विकल्प र अन्तराष्ट्रिय मान्यतालाई ध्यान नदिई सजिलो उपायको रुपमा लकडाउनलाई पुनः स्थानीय सरकारमार्फत जारी गरेको छ । सरकारले अत्यावश्यक क्षेत्रलाई छाडेर अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रमा निषेधाज्ञासमेत लगाएको छ । तर, जनताको ठूुलो हिस्सा यस प्रक्रियासँग सन्तुष्ट छैनन् । जसको फलस्वरुप चितवनमा प्रहरीले हवाई फायरसम्म गर्नुप¥यो ।
लकडाउनको विकल्पमा छलफल गरी अघि बढ्नुपर्ने सुझाव विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुले राखिरहँदा सरकारमा रहेका प्रभावशाली व्यक्तित्वहरु भने यस विषम परिस्थतिमा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ र लाभसाथै राजनीतिको जोड घटाउको फाइदा लुट्न तल्लिन छन् । जसको प्रमाणको रुपमा सीसीएमसीका संयोजकको पर्यटन मन्त्रीसँगको अव्यवहारिक घटनालाई लिन सकिन्छ । यसबीचमा पनि सरकारका व्यक्तिमाथि समेत केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्म अनैतिकताका घटनाहरु नभएका होइनन् । तर, सबै शक्ति र सत्ताका कारण हराएर गए ।
आजको दिनमा कोरोना भाइरसबाट मुत्यु हुने दर विश्वभरमा ३.५ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा बढी मेक्सिकोको १४ प्रतिशत रहेको छ । हाम्रो छिमेकी देश भारतमा यो दर १.९ प्रतिशत रहेको छ । साथै, हामो देशमा ०.४२ प्रतिशत रहेको छ जुन तीव्ररूपमा बढ्दै आगामी दिनमा अझ बढी हुने स्पष्ट छ । हरेक सरकार आफ्नो जनताप्रति जवाफदेही हुने गर्दछ र त्यसमा नेपाल सरकारले पनि जनताप्रतिको जवाफदेहिताको नाममा सबैभन्दा सजिलो उपाय लकडाउनको अस्त्रलाई प्रयोग गरेको छ ।
आज विश्वमा कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेका अधिकांश देशसहित भारतले पनि लकडाउनबाट सिर्जित हुनसक्ने समस्यालाई आँकलन गरेर लकडाउनको विकल्पमा गइसकेका छन् तथापि बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेका मुलुकहरुले आफ्ना जनताका लागि विभिन्न राहत र आर्थिक प्याकेजहरु घोषणा गरेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आबद्ध विज्ञहरुले कोरोना भाइरस कुनै मौसमी फ्लु नभएकोले बिना भ्याक्सिन वा औषधि ठीक नहुने बताइरहँदा यो रोग ठीक हुन अझै लामो समय लाग्ने कुरामा दुईमत छैन ।
विभिन्न देशहरुले कोरोनाविरुद्धको खोप बनाएर अन्तिम चरणमा रहेको दाबी गरिरहँदा यदि यो सफल भएमा पनि हाम्रो जस्तो देशमा सन् २०२२ सम्ममा मात्र उपलब्ध हुन सक्ने आँकलन सरकारी तवरबाट नै गरिएको छ । यस अवस्थामा सरकारले विकल्प नखोजी लकडाउन कहिलेसम्म जारी गर्ने ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको एक अनुसन्धानबाट उपत्यकामा ९० प्रतिशत जनता कोरोनाबाट बच्ने उपायको बारेमा जानकार रहेको र ७२ प्रतिशतले मात्र मास्कको प्रयोग गरेको पाइएको छ भने यस आँकडाबाट देशभरमा धेरै कमले मात्र कोरोनाबाट बच्ने उपायहरु अवलम्बन गरेको सहजै निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
सरकारले केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्मलाई परिचालन गरी व्यापक सचेतना जगाउन र कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षलाई खुला आह्वान गरी अघि बढ्नुपर्दछ । लकडाउन र निषेधाज्ञा विधि क्षणिक समयका लागि उचित रहे तापनि दीर्घकालका लागि कोरोनाभन्दा खतरनाक जहर हुनेछ । जुन कुरा ४ महिने लामो लकडाउनको समयका घटनाहरुले प्रमाणित गर्दछ ।
हाल सरकारले स्थानीय सरकारमार्फत लकडाउन र निषेधाज्ञासमेत जारी गरेको परिप्रेक्ष्यमा पक्ष र विपक्षमा मत आएका छन् । सुरक्षित र औपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरु यसको पक्षमा छन् भने अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध करिब ७० प्रतिशत मानिसहरु यसको विकल्पको पक्षमा छन् । तर, समाजमा रहेका हुनेखानेहरु जीवन र मुत्युको विषय उचालेर ७० प्रतिशत जनताको जीवन मुत्युको मुखतिर धकेलिरहेका छन ।
आर्थिक क्षेत्रका मात्र नभई स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञले समेत लकडाउनको विकल्प खोज्नुपर्ने बताइरहँदा लकडाउनको औचित्यता विस्तारै घट्दै गइरहेको छ । सरकारले कोरोनाबाट बच्ने न्यूनतम उपायहरु मास्कको सही प्रयोग, सामाजिक दूरी कायम, गुणस्तरीय स्यानिटाइजरको प्रयोग, पटक–पटक साबुनपानीले हात धुने, सभा सम्मेलन नगर्नेजस्ता सचेतना जगाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गराउनुको सट्टामा सरकार र राजनीतिक तहबाटै उल्लंघन भएको पाइन्छ । जसको पछिल्ला उदाहरणको रुपमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम र विभिन्न ठाउँमा बाढीपीडितलाई राहत वितरण कार्यक्रमका भिडहरुलाई लिन सकिन्छ ।
कोरोनाविरुद्धको युद्धमा सबै पक्षले अपनत्वको भावना लिई जित हासिल गर्नुपर्दछ न कि राजनीतिको जोड घटाऊ । देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउँदै कोरोनाविरुद्धको यात्रा जित्न धेरै ढिला भइसकेको यस विषम परिस्थितिमा आजैबाट राजनीतिक नेतृत्वदेखि आमनागरिकको नैतिकता र सावधानी महत्वपूर्ण रहन्छ ।
