विप्लव काफ्ले
भरतपुर/बोटे समुदायका अगुवाले परम्परागत पेशा संकटमा पर्न थालेको गुनासो पोखेका छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा भएको छलफल कार्यक्रममा उनीहरुले माछा मार्ने पुख्र्यौली पेशाबाट विमुख गर्न खोजिएकोमा दुखेसो पोखे ।
नेपाल बोटे समाज चितवनका अनुसार जिल्लामा ३ हजार ५ सय बढी बोटेको धरधुरी छन् । “नदी छेउछाउमा बस्दै आएका बोटे समुदायका धेरैले लाइसेन्स पाएका छैनन्”, जिल्ला अध्यक्ष इन्दिरा बोटेले भनिन्, “४ वर्ष यता नयाँ लाइसेन्स रोकेको छ, न रोजगारी छ, न प्रशस्त जग्गा छ ।” निकुञ्ज किनारकै नदी छेउछाउमा बस्दै आएपनि माछामार्ने पेशाबाटै वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको बताइन् । “वर्षेनी नविकरणमात्रै होइन, नयाँ पनि वितरण गर्नुप¥यो”, उनले भनिन्, “घरखर्चै धान्न गारो छ, बोटे समुदायलाई आयआर्जनका राम्रा विकल्प दिनुपर्छ ।”
पूर्वअध्यक्ष मित्रलाल बोटे परम्परागत पेशा छाड्ने बनाउन वैकल्पिक आयआर्जनमा लगाउने नीतिको खाँचो रहेको बताए । “मध्यवर्ती क्षेत्रमा वर्षेनी बजेट जान्छ, तर वनजंगलमा आश्रित परिवारको आयआर्जन बढाउने कुनै कार्यक्रम पर्दैनन्”, उनले भने, “वैकल्पिक आयआर्जन भएमा हामी पेशा छाड्न तयार छौँ, तर अहिलेकै अवस्थामा लाइसेन्स दिन आलटाल गर्नु राम्रो होइन ।” उनले आवश्यक परेका सबै घरधुरीलाई हुने गरी लाइसेन्स दिनुपर्ने माग गरे ।
पटिहानीका दिनेश बोटेले बुबाले गर्दै आएको परम्परागत पेशाबाट विमुख गर्न खोजेको बताए । “बुबाले माछा मार्न लाइसेन्स पाउने, मैले नपाउने भन्ने पनि कानुन हुन्छ र ?”, उनले भने, “विदेशजादा पनि राम्रो कमाइनभएपनि फर्किएका कैयन बोटे युवा लाइसेन्स चाहियो भन्दैछन्, तर सुनवाई भएन ।” उनले डुंगामा चलाउदै एकैजनाले माछा मार्न नमिल्ने भएकाले ती दुवैलाई माछा मार्ने लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । बोटे समुदायका पटिहानीमा मात्रै १ सय घरधुरी छन् । तर, सो क्षेत्रमा २६ जनालेमात्रै लाइसेन्स लिएका छन् । बोटे महिला समाज चितवनकी अध्यक्ष विना बोटेले माछा मार्ने लाइसेन्स दिन निकुञ्जले आलटाल गरेको आरोप लगाइन् ।
“साउन १ गते नै पुरानाको पनि नविकरण हुनुपर्दथ्यो”, उनले भनिन्, “आयस्रोत कमजोर परिवारले समेत माछा मार्न नपाएको अवस्था छ, अब नयाँ लाइसेन्स दिनुपर्छ ।” मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रकाश ढुंगानाले यही महिनाभित्र नयाँलाई समेत लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु हुने बताए । “मागप्रति सकारात्मक छौँ, केही दिनमै समिति बनाएर लाइसेन्स दिने काम थाल्ने छौँ”, उनले भने, “मध्यवर्तीले पनि अब आयआर्जनका कार्यक्रम लक्षित वर्गका लागि तर्जुमा गर्नेछौँ ।” उनले मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयको जीवनस्तर सुधारका लागि निरन्तर लागिपर्ने बताए । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत नारायण रुपाखेतीले नयाँ लाइसेन्स दिनेबारे एक पटक छलफलको मौका दिन आग्रह गरे । “नयाँलाई लाइसेन्स दिन गारो छैन, तर छलफलको मौका दिनुप¥यो”, उनले भने, “हामी केही अध्ययन गरेर मात्र दिन सक्छौँ ।” उनले माछा मार्न प्रयोग हुने डुंगालाई निःशुल्क अनुमति दिइने तर सो डुंगा चालकलाई माछा मार्ने लाइसेन्स दिन नसकिने स्पष्ट पारे ।
माछा मार्नेलाई ज्याकेट
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले माछा मार्न अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिएकालाई ज्याकेट उपलब्ध गराएको छ । आइतबार अनुमतिपत्र नविकरण गर्न आएका ४२ जनालाई ज्याकेट समेत उपलब्ध गराएको छ । उनीहरुले १५ बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
ज्याकेटमा अगाडि निकुञ्जको लोगो र पछाडि लाइसेन्स नम्बर राखिएको छ । “टाडैबाटै पहिचान गर्न सजिलो होस भनेर ज्याकेट वितरण थालेका हौँ”, निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत नारायण रुपाखेतीले भने, “लाइसेन्स नलिएकाले ज्याकेट लगाएर माछा मारेको भेटिए कारवाही हुन्छ ।” उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा २ सय ८३ जनाले नविकरण गरेका थिए । “अनाधिकृत रुपमा माछा मार्ने काम रोक्न ज्याकेटको अवधारणा ल्याइएको हो”, उनले भने, “यसले लाइसेन्स लिएकालाई पनि सहज बनाउनेछ, गस्तीमा पनि सजिलो बनाउनेछ ।” विगतमा माछा मार्ने अनुमति पत्र भनेर दिदै आएकोमा यो वर्षदेखि अनुमति पत्र भनेर दिन थालिएको छ । तर शर्तमा माछा मार्नेबारे उल्लेख छ । वर्षेनी नविकरण गर्दा वर्षेनी कागजपत्र जुटाउदै सिफारिस ल्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई सजिलो पार्दै ५ वर्षसम्म निकुञ्जबाटै सजिलै नविकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
निकुञ्जको नियमावली २०३० को २०४६ जेठ १६ गते पहिलो संसोधन भएपछि माछा मार्ने अनुमति दिन थालिएको हो । परम्परागत रुपमा माछामारी जीविका चलाउने स्थानीय बोटे, दराई, कुमाल, थारुलाई वार्षिक १ सय रुपैयाँ तिरी माछा मार्न पाउने सुविधा दिइएको छ । तर, यो सुविधा लिन वार्डेन वा तोकिएका कुनै कर्मचारीले तोकेका शर्त पालना गर्ने गरी निकुञ्जभित्र रहेको खोला वा पोखरीमा माछा मार्न अनुमति लिनुपर्छ । विगतमा अनुमतिपत्रमा ७ शर्त रहेकोमा यसपाली १० शर्त राखिएकोे छ ।
“अब लाइसेन्स, डुंगा र अनुमति पत्र अंकित ज्याकेटको नम्बर उही हुनुपर्छ”, सहायक संरक्षण अधिकृत लोकेन्द्र अधिकारीले भने, “प्लाष्टिकजन्य हाते जाल, तिवारी जाल प्रयोग गर्न पाइनेछैन ।” उनका अनुसार तोकिएका नदी र खण्डमा धागोले बुनेको हाते जाल, घौका र ढडियामात्रै प्रयोग गर्न पाउने गरी अनुमति दिइएको बताए । निकुञ्जमा अवैध रुपमा तिवारी जालको प्रयोग गरी माछा मार्दा गत वर्ष १२ र अघिल्लो वर्ष ९ वटा गोही घाइते भएका थिए । प्लाष्टिकबाट बनेका र बल्छी राखिएका जालीले नदीमा रहने जलचर प्राणाीलाई चोट पु¥याउने, मार्ने गर्छ । माछा मार्ने समय विहान ६ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म तोकिएको छ । बैशाख देखि असारसम्म माछामार्न निषेध गरिएको छ । यो अवधिमा माछाले फूल पार्ने भएकाले रोकिएको हो ।
