विनोदबाबु रिजाल
गतसाता काठमाडौंमा मोबाइल काण्ड खुबै चर्चामा आयो ।
विद्यासुन्दर शाक्य भरखरै काठमाडौं महानगरको नेता चुनिएका छन् । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी चर्चित बनेका सायद उनै हुन् । कारण हो देशकै राजधानी काठमाडौंको मेयर अर्थात मुख्य जनप्रतिनिधि चुनिनु । हो, उनले जिते । काठमाडौंको मुखिया ।
मेयर । अर्थात महानगरपालिका प्रमुख ।
देशको सबैभन्दा बढीको चासो भएको महानगर हुनुको नाताले नै विद्यासुन्दरमा सबैको ध्यान गएको हो र उनी चर्चित भएका हुन् । चर्चित हुनु भनेको सबैले चासो दिनु हो, चासो दिएपछि न चर्चित हुनु हो ।
मोनोरेल, मेट्रोरेलजस्ता उनका नारा दुनियाले सुनेकै हुन् । काठमाडौं शहर स्वच्छ, हराभरा बनाउने वाचा त उनका लागि सामान्य भए । मेट्रो सिटी बनाउने कसम पनि खाएकै हुन् । बनाउलान्÷नबनाउलान्, त्यो समयकै जिम्मामा भो ।
यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको कुराचाहिं विद्यासुन्दरको मोबाइल मोहको हो ।
गत वैशाख ३१ गते भएको पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा विद्यासुन्दरमात्रै होइन, २ सय ८२ पालिकामा प्रमुख चुनिएका हुन् । उपप्रमुख पनि चुनिएका हुन् । सिंगो कार्यपालिका नै चुनिएका हुन् । ३ प्रदेशका ३४ जिल्लाका २ सय ८३ पालिकामध्ये भरतपुर महानगरपालिकाको निधो अझै भइनसकेकोले २ सय ८२ जनाले कुर्सी सम्हालेका छन् ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनको मतपरिणाम पनि धमाधम आइरहेकै छन् । प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का ३५ जिल्लाका ३ सय ३४ स्थानीय तहको निर्वाचन भएकोमध्ये २ सयभन्दा बढी स्थानीय तहको नतिजा आइसकेको छ । केही दिनमा सबै तहको नतिजा आउने नै छ । तेस्रो चरणको निर्वाचन पनि असोजमा होला नै । तर, देशैभरको नतिजा आइसक्दा पनि ती सबैमध्ये विद्यासुन्दर सबैभन्दा ठूलो सेलिब्रेटी बन्नेछन् । त्यो किन भन्ने माथि उल्लेख गरिसकिएको छ ।
२०५४ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचन २० वर्षपछि स्थानीय तहको बनेर आयो । यसले धेरै अधिकार गाउँस्तरमा झा¥यो । त्यसले जनतामा ज्यादै नै बढी उत्साह र अपेक्षा थपिदिएको छ । दलहरुले पनि त्यस्तै नै भनिदिए कि मैले जिते यसो गर्छु र उसो गर्छु भन्ने नारामा हुने÷नहुने, सक्ने÷नसक्ने सबै भनिदिए । तर, जितेर कुर्सी सम्हालेको महिना पुग्दापनि अपेक्षाकृत परिवर्तनको छाँट देखिएको छैन ।
यस्तैमा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट एउटा निर्णय फ्याट्ट आइदियो कि काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यपालिका प्रमुखदेखि सबै सदस्यलाई मोबाइल खरिद गर्ने । ३२ वडाध्यक्ष र ८ जना कार्यपालिका सदस्यलाई ३० हजार बराबरको र मेयर र उपमेयरलाई भने आफूले रोजेको मोबाइल खरिद गर्ने त्यो पनि महानगरको आन्तरिक स्रोतबाट भनियो । उफ ! के चाहियो र । यो निर्णयमा यति छिटो प्रतिक्रिया आए कि त्यो बिजुलीको भन्दा तेज गतिमा थियो । अहिलेको सूचना प्रविधिको दुनियामा यस्ता निर्णयको प्रतिक्रिया किन नआउनु र !
३० हजारको दरले मोबाइल सेट किन्दा महानगरको कोषबाट १२ लाख रुपैयाँ खेर जाने रहेछ । अझ त्यसमा मेयर र उपमेयरले आफूले रोजेर सेट किन्ने र बिल पेश गर्ने भनिएको रहेछ । त्यसो गर्दा उनीहरुले कतिको रोज्थे कुन्नि ! मानौं १ लाखको सेट रोजिदेलान् । त्यसमा थप २ लाख गरेर १४ लाख रुपैयाँ सेटमा जाने रहेछ । महानगरको लागि सञ्चारक सेट किनेको यो रकम ठूलो नहोला । तर, जनताको हिसाबले हेर्दा जनप्रतिनिधिको लागि मोबाइल किन्न १४ लाख खर्च गर्न लागेको कुरा पक्कै स्वीकार्य छैन ।
होला, अनुमानको छुट प्रयोग गरौं कि विद्यासुन्दर सबै जनप्रतिनिधि महानगरको सञ्चार सञ्जालमा जेलिइरहेको हेर्न चाहन्छन् । जसले जतिखेर जहाँबाट पनि फोन गर्न सकोस् र जनप्रतिनिधिले पनि त्यसलाई प्रतिक्रिया दिन सकोस् भन्ने उद्देश्यले विद्यासुन्दर मोबाइल किन्न चाहन्थे । तर, त्यसो भनेर जनताको करबाट बनेको कोषबाट मोबाइल बाँड्नु नितान्त गलत काम थियो ।
विद्यासुन्दरले नियत खराब नराखेको हुनसक्छ । उनले सबैलाई उस्तै नम्बर दिने र जनतालाई पनि बाँडिदिने उद्देश्य राखेका थिए । तर, त्यसो गर्नलाई मोबाइल बाँड्ने होइन, सिम बाँड्ने हो । त्यो पनि महानगरपालिकाको संस्थागत दर्तामा रहने गरी । त्यसका लागि मोबाइल सेट आफै व्यवस्था गर्ने हो जनप्रतिनिधिले ।
सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालयले आवश्यकताअनुसार क्वाटर उपलब्ध गराउँछ, घर होइन । कार्यालयको आवश्यकताअनुसार सवारीसाधन खरिद गरिन्छ । कर्मचारीलाई प्रयोग गर्नका लागि उसको अनुकूलमा होइन । सुन्दा किन आलोचना गरिएको होला जस्तो लाग्न सक्छ । जाबो मोबाइल सेटको पनि के विरोध गरेको होला जस्तो सुनिन्छ । तर, जनताले अति मसिना कुराहरु सरकारबाट अपेक्षा गरेको बेला, भरखरै कार्यभार सम्हालेर फिल्डमा उत्रिएको बेला गरिएको यो निर्णय कुनैपनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिने खालको छैन ।
हो, जनप्रतिनिधि जनताको सेवामा खटिरहँदा सञ्चार खर्च आउँछ । हो, जनताले आफूले छानेको प्रतिनिधिलाई सिधै सम्पर्क गर्न पाउनुपर्छ । तर, त्यसो भनेर उनीहरुलाई मोबाइल सेट कार्यालयले दिनुपर्छ भन्ने होइन । भोलि गएर जनताको सेवामा लाग्दा अनेक खर्च आउला । व्यक्तिगत आवश्यकता पूरा गर्दै जान सकिदैन । अहिलेको अवस्थामा मोबाइल कार्यालयले उपलब्ध गराउने प्राथमिक सुविधा होइन । जनप्रतिनिधिलाई भत्ता दिनु, बैठक बस्दा यातायात खर्च दिनु स्वाभाविक होला । तर, मोबाइल बाँड्नु स्वाभाविक होइन ।
विद्यासुन्दरले यो निर्णय फिर्ता लिए, राम्रो भयो । तर, निर्णय गर्नु गलत थियो । उनी यो काण्डमा फसेकै हुन् । उनको कार्यभार सम्हालेर बसेको दोस्रो बैठकले गरेको निर्णयले दूरगामी प्रभाव पार्नेछ । यो काण्डले विद्यासुन्दरको दूरदर्शिता र जनकल्याणप्रति अविश्वास बढाउँछ । आगामी दिनमा उनले बनाउने योजनामा पनि जनताले शंका गर्नेछन् ।
२० वर्षपछि भएको निर्वाचनले घरगाउँमै सरकार झरेको अनुभूति जनताले गरिरहेको बेला हरेक सरकारको इकाईले यस्तै निर्णय गर्दै जाने हो भने जनता झनै निराश बन्नेछन् । यो पद आफैमा स्वयंसेवी पद हो । राजनीतिमा लाग्ने नै स्वयंसेवक हो । झन् तिनीहरुमध्येबाट अझै बढी स्वयंसेवा गर्छु भनेर जनताबाट अनुमोदित प्रतिनिधिले त विलासितातिर ध्यान दिन पाउँदै पाउँदैन । जनताको सेवा गर्दा पिरमर्का त सहनै पर्छ । त्यही सहन्छु भनेरै सपथ खाएका छन् । त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । त्यसको विकल्प छैन ।
यो काण्डबाट दोस्रो र तेस्रो चरणको निर्वाचनबाट छानिने जनप्रतिनिधिले पनि केही सिक्नुपर्छ । उनीहरुले यो बुझ्नुपर्छ कि अब जनता नबुझ्ने छैनन् । हिजोको जस्तो जे गरेपनि टुलुटुलु हेरेर बस्ने जनता अहिलेका होइनन् । अहिले त हरेक निर्णयको प्रतिक्रिया हरेकले तुरुन्तै जनाउँछन् । विरोध गर्छन् । मिडिया साह्रै टाठा छन् । जनता विछट्टै तिखा छन् । सामाजिक सञ्जालको क्रान्ति यति विकराल छ कि कुनैपनि मान्छेलाई कति माथिसम्म पु¥याउने र कति तलसम्म धसाउने भन्ने निर्णय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले नै गर्न सक्छन् ।
त्यसैले काम गर्न सजिलो छ । र सजिलो छैन । सजिलो यो अर्थमा कि जनता सचेत छन् । उनीहरुले बाटो देखाउँछन् । सजिलो यो अर्थमा छैन कि कुनैपनि कामको, निर्णयको वा कुराको प्रतिक्रिया जनताले तुरुन्तै जनाउँछन् । यदि जनतालाई चित्त बुझेन भने कालो मोसो दलेको जस्तै बनाइदिन्छन् । यसर्थ हरेक सार्वजनिक पदधारीले सार्वजनिक महत्वको निर्णय गर्दा सयबार सोच्नुपर्ने बेला हो यो । आफूखुसी निर्णय गर्ने छुट कसैलाई पनि छदै छैन ।
bhaibinod@gmail.com
