धु्रवराज खनाल/कायाकैरन

रत्ननगर,१६ असार ।देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको धानबालीको उचित मूल्य निर्धारण नगर्ने र अव्यवस्थित प्लटिङ नियन्त्रण नगरिए आगामी १० वर्षमा धानबाली देख्न नपाइने अवस्थामा पुग्ने चेतावनी दिइएको छ ।
बिहीबार रत्ननगरको सौराहामा आयोजित १४ औं राष्ट्रिय धान दिवस एवं रोपाइँ महोत्सव कार्यक्रममा सहभागीले खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्नुपर्नेमा चिन्ता व्यक्त गरे । “एकातिर उत्पादित वस्तुको किसानले उचित मूल्य पाएका छैनन्, अर्कातिर बढ्दो प्लटिङले गर्दा खेतीयोग्य जमिन दिनदिनै मासिदै छ”, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) नारायणप्रसाद भट्टले भने, “यसको नियन्त्रण नगरे अबको १० वर्षमा धान रोपेको देख्न पाइदैन ।” किसानले उत्पादन गरेका खाद्यान्न, तरकारी, दूध बाटोमा फाल्नुपरेको विगतको तीतो यथार्थ सम्झदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले किसानको उत्पादनलाई सरकारले बजारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताए ।
“देशको आर्थिक आधारशिला धानबाली हो”, प्रजिअ भट्टले भने, “बजारको व्यवस्था गरेर सरकारले निश्चित मूल्य निर्धारण गर्न आवश्यक छ ।” कृषि पेशा गर्दा क्षमता कति हो, कति उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । “आफूलाई कति आवश्यक हो, क्षमता कति हो, त्यसका लागि योजना चाहिन्छ”, प्रजिअ भट्टले भने, “त्यसबाट मात्रै कृषिको विकास हुन्छ ।”
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहेका रत्ननगर नगरपालिकाका मेयर नारायण वनले बाँझो राखेको जग्गा किसानलाई हस्तान्तरण गर्ने चेतावनी दिए । “नगरमा प्लटिङको अवस्था पहिचान गरिरहेका छौं”, नगर प्रमुख वनले भने, “बिक्रीका लागि मात्रै हडपेर राखेको जग्गा किसानलाई हस्तान्तरण गर्छौं ।” कृषि विकासका लागि आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण आवश्यक रहेको उनले बताए । “हामी पुरानै परम्पराअनुसार खेती प्रणाली गर्दै आएका छौं” नगर प्रमुख वनले भने, “यसको विकासका लागि आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणतर्फ किसान लाग्नुपर्छ ।” किसानले उत्पादन गरेको धान १६ रुपैयाँ किलोमा बिक्री गर्नुपर्ने तर धानबाट निस्कीएको भूस भने ३२ रुपैयाँ किलोमा बिक्री भइरहेको भन्दै नगर प्रमुख वनले राज्यले किसानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाका संयोजक अच्युतप्रसाद ढकालले खाद्यान्नका लागि विदेशीको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक रहेको बताए । “७ लाख मेट्रिक टन धान अझै अपुग छ”, सहसचिव ढकालले भने, “दुई बाली धानखेती लगाउँदै उत्पादकत्व बढाउने हो भने अरुको भर पर्नुपर्दैन । रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसिएशन (रेवान) सौराहाका अध्यक्ष लालबहादुर भट्टले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले अनुदानका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए ।
किसानले पनि लागत घटाउने, सरकारले पनि अनुदान दिने र कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । क्षेत्रीय होटल संघ सौराहाका उपाध्यक्ष भेषराज दवाडीले स्थानीयस्तरमा उत्पादित खाद्यान्न, तरकारीलगायतको वृद्धि गरे सौराहामै खपत हुने बताए ।
धानवाली ब्लक सञ्चालक समिति रत्ननगर–खैरहनीका अध्यक्ष गोपीप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा क्षेत्रीय होटल संघ सौराहाका अध्यक्ष सुमन घिमिरे, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय चितवनका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सुधीर श्रेष्ठलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रमपछि सामुहिक रोपाइँ गरिएको थियो । मेयर नारायण वन, उपमेयर विमला दुवाडी, प्रजिअ भट्ट, सुरक्षा निकायका प्रमुखसँगै स्थानीयले रोपाइँको मज्जा लिएका थिए ।

चैते धानखेती बढ्यो
चितवनमा चैते धानखेतीको क्षेत्रफल बढेको छ । गतवर्षको तुलनामा यसवर्ष चैते धानको क्षेत्रफल ५ सय हेक्टर बढेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
१४ औं राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा सौराहा आयोजित कार्यक्रममा चितवनका प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सुधीर श्रेष्ठले गतवर्षको तुलनामा यसवर्ष ५ सय हेक्टरमा धानखेती बढेको जानकारी दिए । गतवर्ष ४ हजार ५ सय हेक्टरमा चैते धान लगाइएको थियो भने २९ हजार ३ सय हेक्टरमा वर्षे धान लगाइएको थियो । चितवनमा कूल क्षेत्रफलमध्ये २१.२ प्रतिशत अर्थात ४६ हजार ८ सय ९४ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । यसमध्ये वर्षभरि र मौसमी गरी जम्मा ७२.७ प्रतिशत जमिनमा सिंचाई पुगेको छ ।
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रेष्ठका अनुसार गतवर्ष वर्षे र चैते धान गरी जम्मा ३३ हजार ८ सय हेक्टरमा धान खेती भएकोमा १ लाख २० हजार ५ सय मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । चितवनको कूल जनसंख्याअनुसार ८० हजार मेट्रिक टन धानले यहाँका बासिन्दालाई खान पुग्छ । तर, देशको धान उत्पादन र उत्पादकत्वको समग्र अवस्था हेर्दा सबै नेपालीलाई यहाँको उत्पादनले पुग्दैन ।
नेपालको जनसंख्याअनुसार यसवर्ष पनि करिब ७ लाख मेट्रिक टन धान नेपाललाई अपुग रहने जिल्ला कृषि विकास कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताए । चितवनको साविक बछौली, कुमरोज र कठारमा दुई बाली धान खेती भीइरहेको यस क्षेत्रमा करिब ६ सय विघा क्षेत्रफललाई हाल जिल्ला कृषि विकास कार्यालय चितवनले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत धान ब्लक क्षेत्र घोषणा गरी कृषि यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरणमा अनुदानको व्यवस्था मिलाएको छ ।