शिव गौतम
भरतपुर/सरकारले कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेदेखि अधिकांश सार्वजनिक सवारीसाधन सडकमा गुड्न पाएका छैनन् । पास लिएका निजी तथा अत्यावश्यक मानिएका सवारीसाधन चले पनि भाडाका सवारीसाधन चल्न पाएका छैनन् । त्यसमा पनि लामा दूरीका यात्रुबस, छोटो दूरीका पनि यात्रु बोक्ने कालो प्लेटका सबै सवारीसाधन नराम्ररी थन्किएका छन् ।
अर्थतन्त्रलाई आघात पुग्न सक्ने भन्दै सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । कम जोखिमका क्षेत्रलाई पहिले खुला गर्दै अन्यलाई विस्तारै खुलाउने सरकारले योजना बनाएको छ । भाडाका सवारीसाधन चल्न नसक्दा यातायात व्यवसायी तथा यस क्षेत्रका मजदुरहरूलाई जीविकोपार्जनमा समस्या देखिएको छ । सरकारले सार्वजनिक यातायात सेवा पुनः सञ्चालन गर्न गाडीवालाले निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भनी कार्यविधि पनि तयार गरिरहेको छ । यस्तोमा यातायात व्यवसायीले केही बुँदामा सहमत हुन नसकिने जिकिर गरेका छन् ।
यातायात व्यवसायीहरूले गाडीको सीट क्षमताको आधा यात्रु राखेर सेवा सञ्चालन गर्न नसकिने जनाएका हुन् । “लकडाउनका कारण यसै पनि व्यवसाय घाटामा चलिरहेको छ । लकडाउन खुलेपछि सीट क्षमताको आधा मात्रै यात्रु राखेर सेवा दिँदा हामीलाई झन् घाटा हुन्छ, व्यवसाय नै चौपट हुन्छ”, चितवन छहारी यातायात प्रा.लि.का अध्यक्ष बद्री पौडेलले भने । अपर्झट लकडाउन खुलिहाले पनि सरकारले भने जसरी यातायातका साधन चलाउन सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो । “गाडीमा सीट क्षमताको आधारमा आधा मात्रै यात्रु राख्ने हो भने गाडी भाडामा पनि समायोजन गरिनुपर्छ । उही पुरानो दरमा आधा रित्तो गाडी चलाउँदा कुनै पनि हालतमा हामीलाई फाइदा हुँदैन”, उनले सुनाए ।
लकडाउनका कारण गाडीहरू थन्किँदा गाडीको नियमित मर्मत सम्भारसमेत गर्न नपाएकाले लकडाउन खुले पनि तत्कालै बाटामा गाडी कुदाउन नसकिने उनले बताए । कामलाई निरन्तरता दिन नसक्दा तथा विभिन्न तनावका कारण व्यवसायमा लागेका स्वरोजगार युवाहरूमा मानसिक विचलन आउन थालेको पनि उनले उल्लेख गरे । “पैसाको जसोतसो जोहो गर्न सकेकाले लकडाउनमा आफू र आफ्नो परिवारलाई जसरी हुन्छ पालेका छन्”, अध्यक्ष पौडेल अगाडि थप्छन्, “जो गाडी कुदाएर कमाएको पैसामा मात्रै भर पर्दथे, उनीहरूलाई त एकदमै आपत परेको छ ।” हालको विषम परिस्थितिमा समेत राज्य तथा अन्य निकायबाट साथ र सहयोग नमिलेको पौडेलले गुनासो गरे । “कमाइ शून्य छ, तर बैंकबाट लिएको ऋण चुक्ता गर् भनेर बैंकले पटकपटक फोन गर्छ”, नमीठो भावमा उनले भने, “उता यातायात व्यवस्था कार्यालयले पनि यही बेला कर तिर् भनेर ताकेता गर्छ । यस प्रकारका दबाब झेल्न नसकेर कतिपयले आत्महत्याको बाटो पनि रोजे, तर अहँ सरकारले व्यवसायीलाई परेको मार बुझ्नै खोज्दैन ।”
कायाकैरनसँग बोल्दै पौडेलले राज्यको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय पक्ष दुवै कमजोर रहेको समेत दाबी गरे । “भाइरसको संक्रमणलाई फैलन नदिन भनेर सरकारले लकडाउन त ग¥यो । तर, पासको वितरणमा भने कडाइ गरेन”, उनले भने । सडकमा लकडाउनको समयमा पनि सवारी साधनको चाप बढ्नुले सरकार स्वयंले बेथिति बढाएको आभाष भएको उनले सुनाए । “सरकारले कालो प्लेट भएका गाडीलाई चाँहि रोकेको छ । तर, रातो प्लेट हुने गाडीहरू कुदाउनेलाई सरकारले रोक्ने एकदमै कम प्रयास गरेको छ”, उनले जोडे, “जोर–विजोर प्रणाली लागू गर्न खोजे पनि त्यसको प्रभावकारी पालना गराउन सरकार असमर्थ नै रह्यो ।”
सरकारको यस्तो प्रवृत्तिले बेथितिलाई थप बढाउने उनको भनाइ थियो । “हुने खानेका लागि पास नभए पनि गाडी कुदाउन रोक लगाइएको छैन”, उनले सुनाए, “तर अटोचालकले लकडाउनका समयमा अटो चलाएकै निहुँमा उसको अटो खोसेर प्रशासनले ताला लगाएर राखिदिन्छ । यो कस्तो नियम हो ?” महामारी कहिलेसम्म चल्ने हो भन्ने कुराको निधो नभएकाले सरकारले चालक र सहचालकको सुरक्षासम्बन्धी प्रोटोकल लागू गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई पुनःसञ्चालन गर्न सकिने सल्लाह पौडेलले दिए । यद्यपि गाडीभित्र कूल सीट क्षमताको आधा मात्रै यात्रु राखी यात्रा गराइनुपर्ने भन्ने प्रावधानमा भने लागू गर्न नहुने उनको ठहर थियो ।
