लामो समयपछि फैसला भएर पनि कार्यान्वयनमा नआएको सुडान घोटाला काण्डका मुख्य दोषी जेजचलान भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका निडर र पेशाप्रति निकै नै इमानदार मानिएकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले गरेको फैसलाअनुसार सुडानको डार्फरमा पठाइएका प्रहरीलाई चाहिने एपीसीलगायत सामान खरिदमा घोटाला गरेको ठहर भएका पूर्व प्रहरी प्रमुखहरु जेल पठाइएका हुन् । यसले कानूनभन्दा माथि कोहीपनि हुन सक्दैनन् र जोसुकैले गरेका कालो कामविरुद्ध पनि समयले सजाय दिन्छ भन्ने देखाएको छ । तत्कालीन आईजीपीहरु आफैमा निकै शक्ति केन्द्रमा थिए । उनीहरुले त्यसबेलाको कर्तुत राम्रैसँग लुकाएको हुनुपर्ने हो । तर, होइन न्यायालयले त्यसलाई राम्रोसँग निर्णय गर्छ । सत्य र असत्य न्यायालयले छिनोफानो गर्छ र यो देशमा अझैपनि न्यायको लागि ठाउँ छ भन्ने कुरा यसले देखाएको छ ।
दुई पूर्व आईजीपी ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, पूर्व एआईजीपी दीपकसिंह स्याङ्देन र पूर्व डीआईजी दीपक श्रेष्ठ जेल चलान गरिएका हुन् । सर्वोच्चमै गएर आत्मसमर्पण गरेकाले उनीहरुलाई जरिवाना र कैद सजाय दुवैमा २० प्रतिशत छुट दिइएको छ । फैसला आएको ६० दिनभित्र आफै अदालतमा आएर फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालते उनीहरुको कैद र जरिवानामा २० प्रतिशत छुट दिएको हो। यसअघि उनीहरुविरुद्ध फैसला आएपनि उनीहरु फरारको सूचीमा थिए । बुधबार सर्वोच्च अदालतमा आफैं आत्मसमर्पण गर्न आएका पूर्व आईजीपी राणा र गुरुङलाई सदर खोर डिल्लीबजार पठाइएको छ । सर्वोच्चले राणालाई ५० हजार जरिवाना र २ वर्ष कैद सुनाएको थियो । गुरुङलाई ४० हजार जरिवाना र १ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। श्रेष्ठलाई सर्वोच्चले ३० हजार जरिवाना र छ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो। स्याङ्देनलाई ४० हजार जरिवाना र एक वर्ष कैद सजाय तोकिएको थियो । उनीहरु सबैको कैद र जरिवानामा २० प्रतिशत छुट भएको छ । त्यसबेला प्रहरीलाई सुडानको डार्फरका लागि एपीसीलगायत सामान बेलायती कम्पनी एस्योर्ड रिक्स र त्यसका स्थानीय ठेकेदार शम्भु भारतीले बेचेका थिए । उनीहरुलाई अख्तियारले युएन शान्ति मिसन सुडानमा खटिएको नेपाल प्रहरीका लागि चाहिने एपीसीलगायतका बन्दोवस्तीका सामानहरुको खरिद गर्दा सरकारलाई आर्थिक हानी पु¥याएको अभियोग छ । यस्तो अभियोग लगाउँदै २०६८ साल जेठ २४ गते अख्तियारले विषेश अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरको थियो।
सर्वोच्चमा यस्तै भ्रष्टाचारका कयौं मुद्दा फैसला हुन नसकेर थन्किएका छन् । सेवानिवृत्त भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आर्थिक घोटालासम्बन्धी सर्वोच्चमा त्यसै रहेका फाइल नपल्टिएको र पल्टिने हो भने थुप्रैले जेलजीवन बिताउनुपर्ने बताएकी छन् । यस्तै घटनामा मनपरि गरेकाहरुलाई जेल पठाउन र आगामी दिनमा सार्वजनिक पदधारण गरेकाहरुले कूकार्य नगरोस् भन्नका लागि पनि थप ती फाइल खुल्न र भएका फैसलाहरुको पालना गर्न आवश्यक छ । त्यसो भएमा न्यायालयप्रति जनताको विश्वास पनि बढेर जानेछ ।