विप्लव काफ्ले
भरतपुर, १७ पुस
सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले देशव्यापी अभियान सुरु गरेको छ । सरकारले अधिग्रहण गरेका जग्गा हिनामिना भएको सूचना संकलन गर्न आयोगले जिल्लास्तरीय छलफल गर्दै हिँड्न थालेको छ ।
बिहीबार जिल्ला समन्वय समिति चितवनको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगले सरोकारवाला निकायसँग सूचना मागेको छ । आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले सार्वजनिक हितका लागि अधिग्रहण भएका जग्गा बदनियतपूर्वक हिनामिना गरी भोगचलन गरेका जग्गा सरकारलाई फिर्ता गर्न आह्वान गरेका छन् । “अहिलेसम्म सार्वजनिक, सरकारी, गुठीका जग्गा तलमाथि गरेर लिएको छ भने सम्मानपूर्वक नेपाल सरकारलाई फिर्ता गरिदिनु जाति हुन्छ”, उनले भने, “यसो गर्दा इज्जत घट्दैन, बरु बढेर जाला । सरकारले पनि त्यसो गरेमा स्यावसीको कुरा गर्लानै, हामीले पनि मन फुकाएरै धन्यवाद भन्छौँ ।”
आयोग जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत गठन भएको हो । आयोगले यही जेठ १५ गतेदेखि काम सुरु गरेको हो । आयोगले सरकारले अधिग्रहण गरेका, जफत भएका कुनै नाममा सरकारलाई प्राप्त हुन आएका जग्गा देशभर हिनामिना भएको हुनसक्ने भएकाले दूषित कार्यको सत्यतथ्य पत्ता लगाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेलगायतको कार्यादेश पाएको छ ।
“जग्गा जमिनको अभिलेख इतिहासदेखि नै नाजुक रहेको सबैले महसुस गरेका छन्”, उनले भने, “सरकारी स्वामित्वका जग्गा, गुठी जग्गा संरक्षणको चिन्ता छ, धेरै ठाउँमा व्यक्तिले हिनामिना गरेको अवस्था छ, सार्वजनिक हितमा फिर्ता गराउन चिन्तनशील छौँ ।” उनले स्थानीय सरकारले वडा तहबाटै जग्गा संरक्षणको अभियान चलाउन सके हिनामिना हुनबाट बचाउन सकिने बताए । “सबै दलले यो अभियान चलाए सरकारी जग्गा कब्जा गर्नेहरु दुरुस्ताहित हुन्छन्”, उनले भने, “सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बस्नेलाई सरकारले हटाउने तागत राखेमा समस्या समाधान हुँदै जानेछ ।”
आयोगका सदस्य जगतबहादुर देउजाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ६ महिनामा आयोगमा परेका उजुरीबारे जानकारी गराए । “अधिकांश उजुरी अतिक्रमणसँग सम्बन्धित थिए, हामीले अहिले स्वामित्व नै अर्कोमा गएका ‘केस’लाई प्राथमिकता दिएर हेरेका थियौँ”, उनले भने, “१० उजुरीको अनुसन्धान सकेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरिसकेका छौँ, १५ केसमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।” उनका अनुसार १ सय ७७ उजुरी परेका थिए । “पहिले भइसकेका बदमासी नियन्त्रण र अब हुन नदिन आयोगले काम गरिरहेको छ”, उनले भने, “स्थानीय तह, सरोकारवालाले हिनामिना भएकोबारे सहि सूचना दिन अनुसन्धान गरिनेछ, दोषी पाइए कारवाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नेछौँ ।”
आयोगलाई प्राप्त ६ कार्यादेशानुसारको प्रगतिको विस्तृत प्रतिवेदनको मस्यौदा बनाउने क्रममा छ । उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उजुरी दिन सकिनेछ । आयोगले चितवनका ७ वटै स्थानीय तहबाट सार्वजनिक जग्गाको अवस्थाबारे सूचना मागेको छ । आयोगको टोली चितवनमै केही दिन बसेर स्थलगत निरीक्षणसमेत गर्ने तयारी गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्दै अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए । “जग्गा संरक्षण गर्ने दायीत्व सबैको साझा हो”, उनले भने, “स्थानीय सरकार चनाखो बन्नुपर्छ ।” जिल्ला समन्वय समिति चितवनका उपप्रमुख मुनाकुमारी श्रेष्ठले जिसस स्वामित्वका जग्गाको अवस्थाबारे पुर्नअध्ययन भइरहेको बताइन् ।
जग्गा संरक्षणमा स्थानीय तहको चासो
सार्वजनिक जग्गा खोजी गरेर संरक्षण गर्न चितवनका स्थानीय तह सक्रिय बनेका छन् । भरतपुर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमराज जोशीले महानगरले १५ वडाहरुमा ६६ विघा जग्गा पहिचान गरेको बताए । “अझै १४ वडामा खोजी हँुदैछ”, उनले भने, “तारबार गरेका छौँ, केही ठाउँमा पार्क बनाउँदै छौँ, महानगरबाट संरक्षित जग्गा भनेर बोर्ड पनि राख्न थालेका छौँ ।”
रत्ननगरका उपमेयर विमला दुवाडीले रत्ननगरमा ३५ विघा जग्गा संरक्षण गरिएको बताइन् । “सबै वडामा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खोजी भइरहेको छ”, उनले भनिन्, “८७ विघा ऐलानी जग्गा पाइएको छ, हिनामिना हुन नदिन सचेत छौं ।” इच्छाकामना गाउँपालिका अध्यक्ष गीता गुरुङले गाउँपालिकाभित्रका सार्वजनिक जग्गा जोगाउने काम भइरहेको बताइन् । कालिका नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष विनोद रेग्मीले नगरभित्र ४० प्रतिशत जग्गाको लालपुर्जा नै नभएको बताए ।
खैरहनी नगरपालिका उपमेयर सुनिता थपलियाले वडागतरुपमा सार्वजनिक जग्गा खोजी कार्य भइरहेको बताइन् । राप्तीका मेयर प्रभा बरालले करिब २० विघा जग्गा पहिचान भएको बताइन् । “ऐलानी जग्गामा बस्नेलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर जग्गा दिने वा विकल्प दिने काम छिटो गर्नुपर्ने छ”, उनले भनिन्, “नहर, ऐलानी जग्गामा बस्नेलाई व्यवस्थापन गर्ने सोचमा रहेका छौँ ।”
सार्वजनिक जग्गा मिचिएकोमा चिन्ता
आयोगले आयोजना गरेको छलफलमा दल तथा नागरिक अगुवाले चितवनका सिँचाई नहर मिचिएकोमा चिन्ता देखाएका छन् । कांग्रेस चितवनका सचिव उत्तम जोशीले जग्गा व्यापारीसँग सरकारी कर्मचारी मिल्दा नहर, सार्वजनिक जग्गा मिचिने क्रम बढेको बताए । “भरतपुरको १० नम्बर वडाकै नहर मिचिएको छ, नहरमा बाटो बनेको छ”, उनले भने, “आयोगले इमान्दारिताका साथ छानबिन गरोस् ।”
नेकपा चितवनका नेता तेजेन्द्रबहादुर खड्काले नदी उकास तथा देवघाट क्षेत्रमा जग्गा अतिक्रमण भएको बताए । “लगतकट्टा नहुँदा व्यक्तिले नै सार्वजनिक जग्गा उपभोग गरेका प्रशस्तै उदाहरण छन्”, उनले भने, “नहरमा कहाँ कति जग्गाको मुआब्जा दिइयो भन्ने अभिलेखसमेत सिँचाई कार्यालयमा छैन, सार्वजनिक जग्गा खोजी गर्न सबै लाग्नुपर्छ ।”
उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्च चितवनका उपाध्यक्ष पुष्पराज शर्माले सिँचाईले अधिग्रहण गरेका जग्गाको दुरुपयोग भइरहेको बताए । भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चितवनका संयोजक भीमबहादुर श्रेष्ठले बलियो सरकारले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गराउने आँट गर्नुपर्ने बताए । नागरिक समाज चितवनका संयोजक केदार मल्लले सिँचाईको नहरको नाम निशाना नै मेटिएको बताए । राप्रपा चितवनका जीवलाल पुरी र राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रेमकुमार श्रेष्ठले सार्वजनिक जग्गा बेलैमा जोगाउनुपर्ने बताए ।
मध्यवर्ती क्षेत्र जनअधिकार महासंघ नेपाल केन्द्रीय अध्यक्ष छविलाल न्यौपानेले पश्चिम चितवनका केही होटलले सार्वजनिक जग्गाकै ओगटेर तारबार गरेको बताए । उनले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना पहिले निकुञ्ज आसपासमा बसेका १२ बस्तीका स्थानीयले जग्गा पाउन नसकेको बताए । उनका अनुसार मध्यवर्ती क्षेत्रका ११ हजार ५ सय ५६ घरधुरी विस्थापन हुँदासमेत जमिन नपाएको बताए ।