विप्लव काफ्ले
भरतपुर, २९ मंसीर
गैरसरकारी संस्था ‘युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ प्रतिष्ठान’ ले सहयोगको नाममा चितवनका विद्यालयहरुलाई विद्युतीय सामाग्रीको व्यापार गरेको छ । भरतपुर स्थित स्टार बैंक्वयटमा यही २६ र २७ गते प्रतिष्ठानले ‘साइबर एण्ड लाइब्रेरी सर्भिसेस काठ्माण्डौ’ को सहयोगमा विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई बोलाएर सामान बेचेको छ । प्रतिष्ठानका अनुसार १ लाख ३५ हजार बराबरका सामान ४० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिएर सहयोग गरिएको हो । तर, विद्यालयले सहयोगमा लिएका यी सामानहरुको बजार मूल्य निकै कम पर्ने देखिएको छ । दराज अनलाइन र प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराएका उही गुणस्तरका सामानकोे मूल्यसूची तुलना गर्दा धेरै अन्तर देखिन्छ ।
प्रतिष्ठानका अनुसार प्रोजेक्टर ४५ हजार, डेस्कटप कम्प्युटर २५ हजार, फोटोकपि–स्क्यानर प्रिन्टर २५ हजार, सिसिटिभि १५ हजार, किताबहरु २० हजार, इ–लाइब्रेरी ५ हजार बराबरको सामान वितरण भएको छ । दराज अनलाइनबाट खरिद गर्दा प्रोजेक्टर ४ हजार ७ सय ४९, डेस्कटप कम्प्युटर १५ हजार ५ सय, फोटोकपि–स्क्यानर प्रिन्टर १६ हजार ५ सय, सिसिटिभि २ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ पर्छ । शिक्षा नियमावली २०४९ अनुसार विद्यालयको कामको शिलशिलामा प्रधानाध्यापक बढीमा ३ दिनसम्म बाहिर जानुपरेमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको स्वीकृति लिनुपर्छ ।
शिक्षक विद्यालय समयमा बाहिर जानुपरेमा प्रधानाध्यापकबाट अनुमति लिनुपर्छ । लामो विदा लिनुपरेमा स्थानीय तहको स्वीकृति चाहिन्छ । तर, प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरु अनुमति नलिई विद्यालय समयमै सामान लिन सहभागि भएको पाइएको छ । “आइसिटी सामाग्री सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रम छ आइदिनुप¥यो भने, म ‘मिटिङ’ मा थिएँ, हुन्छ भनेँ”, भरतपुर महानगरपालिका शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सिताराम कोइरालाले भने, “शुल्क लिने थाहा पाएपछि व्यापारिक प्रयोजन रहेछ, प्रमुख अतिथिका रुपमा आउँदिन, नाम हटाइदिनुस् भने, म जादा पनि गइन ।” उनले सोधपुछ गर्ने प्रधानाध्यापकहरुलाई नजान सुझाएको जिकिर गरे । “विद्यालय समयमा स्वीकृति नलिई केही प्रअ सामान लिन गएको सुनेको छु”, उनले भने, “कुन प्रक्रियाबाट विद्यालयले सामान लिए छानविन हुनेछ ।”
महानगरको शिक्षा ऐनको दफा १४ को उपदफा ५ मा ‘दान वा दातव्यका रुपमा कुनै चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्नुअघि नगर शिक्षा समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने’ उल्लेख छ । महाशाखाका शाखा अधिकृत बाबुराम दवाडीले महानगरको अनुमति नलिई सामान हस्तान्तरण गरेको बताए । “शिक्षक, प्रअलाई बोलाएर गर्ने कार्यक्रम गर्न महानगरको अनुमति अनिवार्य चाहिन्छ”, उनले भने, “अनुमति लिन बोलाएका थियौँ, आउनुभएन ।” उनले आँफुलाई ‘आइसिटी ट्रेनिङ’ गर्न लागेकाले अतिथिका रुपमा बोलाएपनि नगएको बताए। “सेवा शुल्कका नाममा ४० हजार लिने थाहा पाएपछि व्यापारीक उद्येश्य लागेर गइन”, उनले भने, “सोध्ने विद्यालयलाई नजान भनेँ, तर केही विद्यालयले सामान लिएको सुनेको छु ।”
उनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको स्वीकृत नलिई सामान लिएको पाए प्रधानाध्यापकहरुमाथि कारवाही गरिने बताए । विद्यालयका प्रअहरुले ‘सस्तो’ मा सामान पाइएको भन्दै ४० हजार रुपैयाँ सामान लिएको बताएका छन् । भरतपुर–२१ को अन्नपूर्ण माविका प्रधानाध्यापक बटुकलाल तामाङले ‘कसैले घुम्ती पसल राखेर सामाग्री बेच्नुमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। तर सरकारी विद्यालयलाई सहयोग गर्ने भनी प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको नाम जोडेर यस प्रकारको छलकपटपूर्ण व्यापार गर्नु प्रति घोर आपत्ति छ’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि यो घटनामा चर्चामा आएको छ । “मोबाइलमा म्यासेज आयो, नगर शिक्षा अधिकारी प्रमुख अतिथि लेखिएको थियो”, तामाङले भने, “सहयोग लिन आउनु भनेर फोन पनि आयो, म साँझ पुगेको थिएँ, सामान लिइन, अनलाइनमा मूल्य तुलना गर्दा ४० हजार पनि नपर्ने रहेछ ।” इ–लाइब्रेरीका रुपमा दिइएकोे ‘पेन ड्राइभ’ मा नेटबाट डाउनलोड गरिएका भिडियोहरु राखिएका थिए । एक कार्टुन किताबमा नीजि पव्लिकेसनका केही कितावहरु राखिएका थिए ।
भरतपुर महानगरका प्रवक्ता तथा १० का वडाध्यक्ष अरुणपीडित भण्डारीले सहयोगको नाममा सामान बेचिनु नन्दिनीय काम भएको बताए । “बुद्धिको खानी विद्यालयले विश्लेषण नगर्नु पनि कमजोरी देखियो”, उनले भने, “जनप्रतिनिधि, शैक्षिक महाशाखा बसेर छिटै निष्कर्ष निकालिनेछ, अब ‘अलर्ट’ भएका छौँ ।” उनले स्वीकृति नलिई सहयोग कार्यक्रम गर्नु, विद्यालय छाडेर प्रअहरु सहभागि भएकोमा छानविन गरिने बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले घटनाबारे छिटै छानविन हुने बताए ।
“सहयोगको नाममा व्यापार गर्ने छुट कसैलाई छैन, घटनाबारे सत्यताबारे छानविन गर्नेछौँ”, उनले भने, “ऐन, कानुन विपरित भए कारवाही हुनेछ ।” उनले सामुदायिक विद्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित सामान खरिद गरेको पुष्टी भएमा कारवाही हुने बताए । प्रतिष्ठानका प्रकाश बरालले ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी’ अवधारणा अनुसार कार्यक्रम भएको दाबी गरे । उनका अनुसार २ दिनको अवधिमा ६० बढी सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय लाभान्वित भएका छन् । सामानमा कुनै खराबी भएमा १ वर्षभित्र विद्यालयले फिर्ता गर्न सक्ने बताए । प्रतिष्ठानले करिव १ हजार विद्यालयमा यस किसिमका सहयोग दिइसकेको उनले बताए । देशभर ३० भन्दा बढी कर्मचारी रहेको बताए ।
