२७ जेठ ।

सरकारले स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश जारी गर्दै तत्कालका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरेको हो ।

सरकारको आदेशसँगै निर्वाचित भएका र अब निर्वाचित हुने नगर प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायत सम्पूर्ण प्रतिनिधिको जिम्मेवारी स्पष्ट भएको छ । स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेशमा जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट हुन नसक्दा उनीहरू कामविहीन हुँदै आएको  छ ।

नगर प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षका काम, कर्तव्य

– सभा र कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने र अध्यक्षता गर्ने
– सभा र कार्यपालिकाको बैठकको कार्यसूची पेस गर्ने गराउने
– गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आवधिक वा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी सभामा पेस गर्ने
– कार्यपालिकाको निर्णयबाट सभाको अधिवेशनको आह्वान र समापनको घोषणा गर्ने
–उपाध्यक्षरउपप्रमुख वा सदस्यहरूलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यविभाजन नियमावलीअनुरूपको विषयगत कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने

. निर्णय कार्यान्वयन गराउने तथा अनुगमन, मूल्यांकन र समीक्षा गर्ने
– कार्यपालिकाको दैनिक कार्यको सामान्य रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने
उपाध्यक्षरउपप्रमुख तथा सदस्यलाई काजमा खटाउने
– गाउँपालिका वा नगरपालिकाको चल–अचल सम्पत्तिको हेरचाह गर्ने
– विकास कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने, प्रभावकारी बनाउने
– गाउँपालिका वा नगरपालिकाको भूउपयोग नीति गुरुयोजना वा कानुनले तोकेबमोजिम पूर्वस्वीकृति नलिई कुनै व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीले रजग्गा प्लटिङ वा प्लानिङ गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने
– प्रचलित कानुनबमोजिम प्रमाणित वा सिफारिस गर्ने
– गाउँपालिका वा नगरपालिकामा विषयगत विभाग, महाशाखा, शाखाको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने
– गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यक्रमको गुणस्तर कायम गर्ने
– अन्य स्थानीय तह, प्रदेश एवं संघीय तहसग समन्वय गर्ने
– गुनासो सुुनुवाइ गर्ने
– विपत् जोखिम व्यवस्थापन गर्ने
– गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सम्पादन गरेका कार्यको मासिक प्रगति विवरण तयार गरि कार्यपालिकाको बैठकमा पेस गर्ने
– गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र आपूर्ति हुने वस्तु वा सेवाको सहज आपूर्ति भएरनभएको यकिन गरी आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने र नियमित बजार अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने
– गाउँपालिका र नगरपालिका क्षेत्रभित्र कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका क्रियाकलापको नियमित अनुगमन र नियमन गर्ने
– गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने कार्यको स्थानविशेषका आधारमा लागत कायम हुने गरी निर्माण सामग्री तथा ज्यालाको दररेट निर्धारण गर्ने
– गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने
– सरकारी वा सार्वजनिक ऐलानी, पर्ती जमिनमा भएको अतिक्रमण हटाउने र त्यस्ता जमिनको संरक्षण गर्ने
– राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेसागत संघसंस्था र निजी क्षेत्रबीच आपसी समन्वय, सद्भाव र सामञ्जस्यता कायम गर्ने
– स्थानीय तहको सभा र कार्यपालिकाबाट भएका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने–गराउने
– गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा संघ, प्रदेशबाट प्राप्त नमुना कानुनका आधारमा कानुन बनाई लागू गर्ने
– गाउँपालिका र नगरपालिका तहमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न जुनसुकै स्वरूपमा गरिने सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, कालोबजारीजस्ता कार्य हुन नदिने
संघ, प्रदेशबाट प्राप्त कानुन, नीति–नियम, कार्यविधि, आदिका आधारमा उपयुक्त नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन अग्रसरता र नेतृत्व लिने
– स्थानीय तहमा देखिने सांस्कृतिक तथा आर्थिक विचलन, सामाजिक कुरीतिजस्ता कार्य नियन्त्रण गर्ने