विप्लव काफ्ले/कायाकैरन
भरतपुर,२७ जेठ ।
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले भत्केका घर पुनर्निर्माण गर्न धमाधम सम्झौता भइरहेका छन् । चितवनमा २ हजार ६५ जनाले यो सम्झौता गरेका छन् । आवास पुनर्निर्माण अनुदानका लागि स्थानीय तहमा सम्झौता गरेका हुन् ।
२०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प तथा त्यसपछिका पराकम्पले क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न अनुदान सम्झौता गर्ने कार्य सुरु भएको हो । जिल्ला समन्वय समिति चितवनका भूकम्प सम्पर्क व्यक्ति बलराम लुइँटेलले असार १५ गतेसम्म अनुदानका लागि सम्झौता हुने बताए । “बढी क्षति पुगेका घरधनीले यो चरणमा सम्झौता गर्न पाउनेछन्”, उनले भने, “हालसम्म जम्मा २ हजार ६५ जनालेमात्रै सम्झौता गरेका छन् ।” करिव २८ प्रतिशत लाभग्राहीले अनुदान लिन सम्झौता गरेका छन् । सरकारले उपलब्ध गराउने तीन लाख बराबरको अनुदानका लागि ७ हजार ३ सय ३५ जना छनौटमा परेका छन् । अनुदानका लागि सम्झौता गर्नेमा सबैभन्दा बढी इच्छाकामना गाउँपालिकाका १ हजार ४ सय ६० जनाले भूकम्पप्रभावित छन् । इच्छाकामना गाउँपालिकाका दारेचोकमा १ हजार जना, काउलेमा २ सय ५० जना, चण्डीभञ्च्याङमा १ सय ५० जना, दाहखानीमा ६० जनाले सम्झौता गरेका छन् । इच्छाकामना गाउँपालिकामा २ हजार ३ सय ५३ जना घर पूर्णरुपमा नष्ट भएका भूकम्प प्रभावित छन् ।
यस्तै नगरपालिकाबाट कम मात्रामा अनुदान सम्झौता भएका छन् । राप्ती नगरपालिकामा २ हजार ४३ जना लाभग्राही रहेका छन् । जसमध्ये २ सय २० जनाले मात्रै सम्झौता गरेका छन् । साविक राप्ती नगरपालिकाबाट ३० जना, कोराकबाट १ सय जना, लोथरबाट ९० जनाले सम्झौता गरेका छन् । यस्तै कालिका नगरपालिकामा ९ सय १६ जना अनुदान सम्झौताका लागि छनौटमा परेका छन् । तर, हालसम्म १ सय ३० जनाले मात्रै सम्झौता गरेका छन् ।
साविक कालिकामा ५० जना, सिद्धिमा ८० जनालेमात्रै अनुदानका लागि सम्झौता गरेका छन् । भरतपुर महानगरपालिकामा ७ सय १० जना अनुदानका लागि छनौट परेकोमा जम्मा १ सय ५५ जनाले सम्झौता गरेका छन् । महानगरभित्र रहेको कविलासमा ३ सय ३१ जना लाभग्राही रहेकोमा हालसम्म सम्झौता कसैले गरेका छैनन् । खैरहनी नगरपालिकामा ५ सय ५९ जना, माडीमा २३ जना लाभग्राही रहेपनि यी दुवैमा कसैले सम्झौता गरेका छैनन् । रत्ननगर नगरपालिकामा ७ सय ३१ जना लाभग्राही रहेकोमा जम्मा १ सय जनाले सम्झौता गरेका छन् ।
“तोकिएको बैंकमा खाता खोलेर अनुदानको रकम तीन किस्तामा बाँडिने छ”, उनले भने, “पहिलो किस्ता ५० हजार यहि असारभित्र दिइसकिने छ ।” निर्धारित गुणस्तर र प्रविधि बमोजिमको प्लिन्थ तहसम्मको निर्माण सकेपछि मात्रै दोस्रो किस्ता वापत १ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिइने बताए । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रविधिकले प्रमाणित गरेपछि छाना छाउनु अघि तेस्रो किस्ता वापतको ७५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने छ । अनुदान सम्झौता गरेको दुई वर्षभित्रमा घर सहित शौचाल एंव सौर्य उर्जा वा वायोग्याँस प्लान्ट प्रयोग गरेको अवस्थामा थप २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।
“अनुदान लिन आउने धेरै पहाडी क्षेत्रका भूकम्प प्रभावित छन्”, उनले भने, “अन्यत्रका प्रभावित घर बनिसकेको अवस्थाका धेरै छन्, अन्यौलमा परेका छन् ।” वडातहमा वडाध्यक्ष निर्वाचित भइसकेकाले पनि कैयन वडासचिवले कसरी काम गर्ने, अनुदान सम्झौतापत्र कसरी भर्ने अन्यौलमा रहदा अनुदान गर्नेको संख्यामा कमी आएको बताए । “नाम भएका व्यक्ति देश बाहिर छन्, प्रभावित भएका व्यक्तिको नाममा जग्गा छैन, अन्य सदस्यकको नाममा छ”, उनले भने, “जेठ महिनाभरी सहजरुपमा सम्झौता गर्न मिल्नेको सम्झौता हुन्छ, अन्य विविध कारणले भर्न नसकेकालाई असार महिनामा सहजिकरण गरिने छ ।” अनुदानका लागि सम्झौता गर्दा नागरिकता, जग्गाधनि दर्ता प्रमाणपुर्जा, सर्वेक्षणका बेला दिइएको निस्सा कागजात पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुदान सम्झौता पाउने व्यक्तिको नामावली स्थानीय तहका कार्यालयमा प्रकाशन गरिएको छ । “सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदान सहायताका लागि अनुदान सम्झौता गर्नुपर्छ”, सम्पर्क व्यक्ति लुईटेलले भने, “सकभर ढिलो नगरौँ, सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बुझ्न पनि सकिने छ ।” उनले गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा अनुदान सम्झौता समयमै गराउन पटक पटक जानकारी गराइएको बताए ।
विपद् व्यवस्थापन समिति चितवनले १८ हजार ७ सय ५२ जना भूकम्पप्रभावितको सूचि तयार गरेको थियो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले खटाएका प्राविधकले घरधुरीको विस्तृत सर्वेक्षण गर्दा चितवनमा १५ हजार २ सय १३ जना भूकम्प प्रभावित रहेको तथ्यांक संकलन भएको थियो । यही तथ्यांकका आधारमा अनुदान वितरण लगायतका काम हुनेछन् । प्रभावित व्यक्ति, घरधुरीको संरचना लगायतको फोटो लिदै प्रश्नावलिका आधारमा वैशाख १२ गतेसम्म तथ्यांक संकलन गरेको थियो । अर्को बसोबास योग्य घर छैन, घर बनाउने जग्गा छ, अनुदान वितरण कार्यविधि तथा उल्लेखित शर्त पालना गर्ने, घर निर्माणमा लाग्ने अतिरिक्त खर्च आफैले बेहोर्नेलगायतका १५ बुँदे शर्त सहित सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेछन् । अनुदान सम्झौता भएपछि प्रभावितले सहुलियत कर्जा वा भूकम्प पीडित विशेष आवास कर्जा लिन सक्नेछन् ।
