विप्लव काफ्ले/कायाकैरन

भरतपुर/फोहर तह लगाउने क्षेत्र तयार भइनसक्दा भरतपुर महानगरपालिका वर्सेनि झमेला व्यहोर्दै आइरहेको छ । नदीले कटान गरेका निजी जग्गा तथा खोल्साखोल्सीलाई डम्पिङ साइटका रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । वातावरणमैत्री नगर बनाउने अभियान चलिरहेपनि फोहर व्यवस्थापन गर्ने उचित पूर्वाधारको विकास सुस्त छ । मेयर तथा उपमेयर निर्वाचित भएर आएलगत्तै सुरुमै फोहर व्यवस्थापनको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने देखिएको छ ।
२०६८ पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले जलदेवी सामुदायिक वनको १५ विघा क्षेत्र स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइटका लागि तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकालाई भोगचलन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । वनको जग्गा उपभोग गरे बराबरको अन्यत्र नयाँ वन क्षेत्र तयार गर्नुपर्र्ने शर्त पूरा गर्न झण्डै तीन वर्ष जग्गा खोज्दैमा बित्यो । तत्कालीन उपमहानगरपालिकाले २०७२ साल असारमा किनेको माडी अमेलियाको जग्गा त्यसै अलपत्र अवस्थामा छ । “अत्याधुनिक ल्याण्डफिल साइट बनाउन मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ”, भरतपुर महानगरपालिकाका वातावरण शाखाका ईञ्जिनियर विराट घिमिरेले भने, “डिजाइनसहितको रिपोर्ट नआएसम्म अरु काम रोकिएका छन् ।” प्रारम्भिक तथा विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनको काम भइरहेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको फोहरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रले ल्याण्डफिल साइट निर्माणका लागि काम गरिरहेको छ ।
अमेलियाको जग्गामा छिट्टै तारबार र वृक्षरोपण गरिने घिमिरेले बताए । “स्रोतमै फोहर वर्गीकरण नहुँदा दैनिक ठूलो परिमाणमा फोहर संकलन हुन्छ”, उनले भने, “व्यवस्थापनका लागि चूनौती छ ।” महानगरमा दैनिक ६० टन फोहर संकलन हुने गरेको उनले जानकारी दिए । “जैविक फोहरलाई घरमै व्यवस्थापन गर्न सके ७० प्रतिशत फोहरमा कमी आउँछ”, उनले भने, “महानगरलाई सफा बनाउन संकलित फोहर राख्ने उचित ठाउँ तयार भइसकेको छैन ।”

नारायणी नदी किनारका नदीले कटान गरेका व्यक्तिका जग्गामा संरक्षण गर्ने शर्तमा महानगरबाट संकलित फोहर थुपार्ने काम हुँदै आइरहेको छ । साविक चित्रवन र नारायणी नगरपालिका क्षेत्रमा संकलित फोहर खोल्साखोल्सीमा पुरिन्छ । तत्कालीन उपमहानगरपालिको १ देखि ६ वडासम्म ग्रीन सिटी नेपाल वेष्ट म्यानेजमेन्ट र ७ देखि १२ वडासम्म वेष्ट म्यानेजमेन्ट ग्रुपले फोहर संकलन गर्ने जिम्मा पाएका छन् । त्यसबाहेकका वडामा महानगर आफैले ट्याक्टर तथा कम्प्याक्टरमार्फत फोहर संकलन गरिदै आएको छ । “दैनिक, दिन बिराएर, हप्तामा, पाक्षिक वा मासिकरुपमा फोहर उठाइन्छ”, वातावरण शाखाका सुरजराज पौडेलले भने, “निजी जग्गामा फोहर राख्ने, विषादी छर्ने, माटोले पुरेर अस्थायी व्यवस्थापन भइरहेको छ ।” निजी संस्थाले फोहर व्यवस्थापनमा १४ ट्याक्टर प्रयोगमा ल्याएका छन् । नगरपालिकाले २ ट्याक्टर, २ कम्प्याक्टर र १ जेसीभी प्रयोगमा ल्याएको उनले जानकारी दिए । कम्प्याक्टर ट्रकले एकैपटक दुई ट्याक्टरले ओसार्ने फोहर बोक्छ । संकलित फोहरलाई नचुहाई डम्पिङ साइटसम्म पु¥याउने काम गर्छ । निजी सेवाप्रदायक निकायले सरसफाइ शुल्कका रुपमा ३० देखि १ सय रुपैयाँसम्म उठाउँछ । “उपमहानगर हुँदाकै फोहर व्यवस्थापन गर्न हम्मे परेको थियो”, उनले भने, “महानगर बनेको छ, ज्यादै चूनौती थपिएको छ ।”
महानगरका अधिकांश टोलवासीले तालिकाअनुसार फोहर संकलन गर्ने टोली नआउने गुनासो पोखेका छन् । पश्चिम क्षेत्रका वडामा फोहर वर्गीकरण गरेर संकलन गरिदै आएको छ । कम परिमाणमा संकलन हुने बिक्री गर्न नमिल्ने अजैविक फोहर खोल्साखोल्सीमा फालिएको बताइन्छ । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रेमराज जोशी वडातहमा फोहर व्यवस्थापन केन्द्र बनाइनुपर्ने बताउँछन् । “ल्याण्डफिल साइट बन्ने चरणमा छ”, उनले भने, “दीर्घकालीनरुपमा यो अपुग हुनसक्छ, अहिल्यै वडातहमा जग्गा खोजेर पूर्वाधार बनाउने नीति राख्नुपर्छ ।”
टोलसुधार समितिको अग्रसरतमा फोहर व्यवस्थापन हुने गरेको उनले बताए । “हरेक वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनेछन्”, उनले भने, “वडातहमै फोहर व्यवस्थापनमा जनसहभागिता बढ्ने छ, अहिलेजस्तो अप्ठ्यारो पर्ने छैन ।” ल्याण्डफिल साइटलाई चाँडो पूर्णता दिन जननिर्वाचित प्रतिनिधिले खेल्ने भूमिकाले महानगरलाई सफा बनाउन सघाउने अपेक्षा राखे । “निजी संस्थाले संकलन गर्ने सेवा शुल्कको ३० प्रतिशत टोलविकास संस्थालाई दिने गरेका छौं”, उनले भने, “स्थानीय सहभागिता बढाउन सहयोग मिलेको छ ।”
टोल–टोलमा डस्टविन, रिंग वितरण गरेर अजैविक फोहर संकलन कार्य गरिदै आएको बताए । फोहर व्यवस्थापनमा महानगरपालिकाले वार्षिक करिब ८४ लाख खर्च गर्ने गरेको छ । ठूलो परिमाणमा संकलन हुने फोहर वर्गीकरण गरेर आम्दानीको स्रोत बनाउने कुनै योजना सञ्चालन गर्न सकेको पाइदैन । नारायणगढ र भरतपुरका मुख्य बजारमा ठूला कन्टेनर राखेर नियमित फोहर उठाउने काम गर्न महानगरपालिकाले सकेको छैन । प्लाष्टिक, जथाभावी फालिने फोहरले जाम हुन पुगेका ढल तथा ड्रेनलाई नियमित निगरानी गर्न नसकेको गुनासो आउने गरेको छ ।
सडकका दायाँवायाँ बिरुवा रोपेर हरियाली बनाउने तीन वर्ष पहिलेदेखिको योजना अझै प्रभावकारी बन्न सकेको पाइदैन । अमेलियाको जग्गा खरिद प्रकरणमा दलहरुले चर्को विरोध गरेपनि अन्ततः मन्त्रालयबाटै स्थलगत अनुमगनमा आएको टोलीले जग्गा खरिदप्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जग्गा खरिदमा ठूलो रकमको चलखेल भएको आशंका त्योबेला खुबै चर्चामा थियो ।