भरतपुर, ३ माघ
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइको नहर निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री तथा कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख विक्रम पाण्डे धरौटी बुझाएर छुटेका छन् । विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, सदस्य न्यायाधीशहरू चण्डीराज ढकाल र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासले मागेको ४ करोड धरौटी बुझाएर पाण्डे तारेखमा छुटेको रजिष्ट्रार भीमकुमार श्रेष्ठले बताए ।
“उहाँले ग्लोबल बैंकबाट ४ करोडको बैंक ग्यारेण्टी ल्याउनुभयो र तारेख लिएर जानुभयो”, उनले भने । पाण्डे बुधबारै विशेष अदालतमा हाजिर हुन आएका थिए । उनको थुनछेक बयान र थुनछेक बहसपछि विशेषले ४ करोड धरौटी मागेको हो । अख्तियारले पाण्डेविरूद्ध २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९२० रुपैयाँ मागदावी गरेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइको नहर निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंसिर २१ गते पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख पाण्डे, आयोजना प्रमुखहरू सर्वदेव प्रसाद, सरोजचन्द्र पण्डित, दिलीपबहादुर कार्की, रमेश बस्नेत, आयोजनाका ९ जना सीडीई ईञ्जिनियर, सिँचाई विभागका तीन ईञ्जिनियर, कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक र तीन जना ईञ्जिनियरविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
त्यस्तै, अख्तियारले कन्सल्टेन्ट इआरएमसीका प्रबन्ध निर्देशक उद्धवराज चौलागाईविरूद्ध २ करोड ४० लाख ५५ हजार ८७२ रुपैयाँ बिगो मागेको छ । आयोजना प्रमुख सरोजचन्द्र पण्डितसँग ५९ करोड ३४ लाख ५२ हजार ४९४ रुपैयाँ बिगो मागेको छ। आयोजना प्रमुख दिलीपबहादुर कार्की्विरूद्ध १ अर्ब ५६ करोड ८२ लाख ८३ हजार १९९ रुपैयाँ बिगो मागिएको छ ।
अख्तियारले ठेक्का सम्झौताविपरीत ठेकेदार कम्पनी र सिँचाई आयोजनाका प्रमुख तथा ईञ्जिनियरहरूले नहर निर्माणमा अनियमितता गरेको बताएको थियो । सिक्टा नहर परीक्षणकै क्रममा दुई पटक भत्किएको थियो । मूल नहरको डिजाइनमा नै त्रुटि र निर्माणका क्रममा आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सल्टेण्ट, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त सुपरभिजन नगरेको अख्तियारको दावी थियो ।
सिँचाई आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरूको संलग्नतामा माटोको गुणस्तर परीक्षण तथा त्यसको उपयुक्तता, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारीबिना गुणस्तरहीन नहर निर्माण भएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । ‘अनिवार्य ठानिएका गुणस्तर परीक्षण लगायतका प्रावधानहरूसमेत ठेक्का सम्झौताको कागजातमा उल्लेख नगरी बदनियतका साथ छुटाएर अस्पष्ट र अपूर्ण प्रावधान राखी, विगतमा भएका अध्ययनबाट तयार गरिएका प्रतिवेदनहरूसमेत नपढी र नहेरी तथा नजरअन्दाज गरी, सतहमा नै देखिने सदियौंदेखि कायम रहेको घुलनशील तथा गुणस्तरहीन माटोलाई अनादेखा गरी गलत डिजाइन गरेर हतारमा ठेक्का सम्झौता गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको देखियो’ अभियोगपत्र उध्दृत गर्दै सेतोपाटी डटकमले लेखेको छ ।
ठेक्का सम्झौता गर्ने तथा परामर्शदाता एमएस इआरएमसी आइटेकोका म्यानेजिङ डाइरेक्टर, आधिकारिक प्रतिनिधि तथा निर्माणस्थलका टिम लिडर र निर्माण कम्पनी सिक्टाका प्रमुख तथा आधिकारिक प्रतिनिधिको संलग्नता तथा मिलेमतोमा जानीजानी बदनियत साथ सतहमा नै देखिने गुणस्तरहीन घुलनशील माटोको प्रयोग गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
नहर निर्माणपश्चात पटक–पटक छोडिएको न्यून पानीको बहावलाई पानीको क्षमता धान्न सक्ने गरी बनाएको नहरले धान्न नसकेको र नहरको अधिकांश संरचना ध्वस्त बन्न पुगेको, यो क्रम नहरमा पानी छोड्नासाथ निरन्तर भइरहने अवस्थामा रहेको कारण हालसम्म उक्त आयोजनाअन्तर्गत सो खण्डको निर्माणमा भएको लगानी प्रायः शून्य रहेको अवस्था प्रमाणित हुन भएको अख्तियारले जनाएको छ ।
‘आयोजनाले निर्माण गरेको नहरलाई चलायमान बनाउन उक्त निर्माण गर्दा लागेको लागत बराबरको खर्चले पनि पुग्ने हो÷होइन भन्ने अनुमान नै गर्न नसकिने स्थितिमा रहेको अवस्थासमेत देखिन आयो’, अख्तियारले भनेको छ । पटक–पटक नहर भत्किएको अवस्थामा पनि बेवास्ता गरेको अभियोगपत्रमा भनिएको सेतोपाटीले अगाडि लेखेको छ, ‘निर्माण क्रममा भएका कमी कमजोरीहरुको मर्मत–सम्भार गरी गुणस्तरयुक्त नहरको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा सो नगरी समय ब्यथित गराएको र ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिई नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पु¥याउने नियतका साथ भुक्तानी लिने र दिने कार्यहरु गरेर गराएको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको छ ।’