भरतपुर, २८ मंसिर
चितवनमा भूकम्पले क्षति भएका १ सय ३७ घर सरकारी अनुदान लिएर निर्माण भएका छन् । सरकारी अनुदान लिएर बनाउनेमध्ये अधिकांशले घर निर्माण सकेका छैनन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई चितवनका अनुसार घरनिर्माण सकेर तेस्रो किस्ताको रकम बुझ्नेको संख्या कम रहेको जनाएको छ ।
२०७२ सालको भूकम्पले चितवनका ७ हजार ९ सय २८ घरमा क्षति पु¥याएको थियो । जसमध्ये ५ सय ९३ घरमा आंशिक क्षति भएको थियो । सरकारले २०७३ साल चैत्रदेखि चितवनका भूकम्पपीडितलाई अनुदान दिने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणको इकाई नै गठन गरेर २०७४ साउनबाट अनुदान दिन थालिएको थियो । सरकारले पूर्णक्षति भएकालाई पहिलो किस्ताको ५० हजार, दोस्रो किस्ताको १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ताको १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यविधि बनाएको थियो ।
यस्तै आंशिक क्षति भएका घर मर्मतका लागि पहिलो किस्ताको ५० हजार र दोस्रो किस्ताको ५० हजार अनुदान रकम दिने कार्यविधि बनाएको छ । भत्केका घरनिर्माणका लागि पहिलो किस्ता लानेको संख्या ५ हजार ७ सय २२ जना रहेको छ । तर, दोस्रो किस्ता लिने ३ हजार २ सय २१ जना छन् । पहिलो किस्तावापतको रकम लिन नआउने १ हजार ६ सय १३ जना, दोस्रो किस्ताको रकम लिन नआउने २ हजार ५ सय १ जना छन् ।
चर्केका घर मर्मतका लागि पहिलो किस्ता लैजाने ४ सय ३१ जना छन् । सूचीकृत भएकामध्ये १ सय ६२ जना अनुदान नै लिन आएका छैनन् । “सरकारी अनुदान नलिदै करिब ३ हजार घर बनेको अनुमान छ”, कार्यालयका ईञ्जिनियर सुजन नेपालले भने, “मापदण्डविपरीत बनेका घरलाई अनुदान दिने व्यवस्था छैन, त्यसैले अनुदान लिन आउनेको संख्या कम देखिएको हो ।”
भूकम्पले इच्छाकामनाको दारेचोकमा सबैभन्दा धेरै घरमा क्षति पु¥याएको थियो । चितवनका पहाडी भेगका धेरै घर भत्किएपनि पीडितले अनुदान रकम लिन निकै सकस भोग्नुपरेको छ । “वन क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गा, बाटो निकास नभएका क्षेत्रका पीडितले अनुदानका लागि सम्झौता गर्न पाएका छैनन्”, उनले भने, “कार्यविधिले सम्झौता गर्न मिल्दैन, स्थानीय तहले सिफारिस भएमा पीडितले बेलैमा अनुदान पाउने थिए ।” कार्यान्वयन इकाईले घर निर्माणलाई गति दिएर छिटो अनुदान रकम लैजान अनुरोध गरिरहेको बताए । अधिकांश पीडितले आफ्नै लगानीमा घर बनाउने, अन्यत्र बसाइँ सर्ने प्रवृत्तिले गर्दा अनुदान लैजानेको संख्या कम देखिएको उनको दावी छ ।
घर बनिसक्नुपर्ने बेला गुनासोको भारी
लाभग्राहीको सूचीमा छुटेको भन्दै ६ सय १८ उजुरी परेको छ । घर निरीक्षणका लागि आइदिनुपर्ने गुनासो गर्दै निवेदन परेको छ । सबैभन्दा बढी कालिका नगरपालिकाबाट १ हजा १ सय २८ उजुरी गरेका छन् । कालिका नगर क्षेत्र समथर र पहाडी भुगोलको मिश्रित क्षेत्र हो । राप्ती नगरबाट ९ सय ५५ जनाले उजुरी दिएका छन् ।
यस्तै पहाडी भेग इच्छाकामना गाउँपालिका क्षेत्रबाट १ हजार १ सय २८ जनाले उजुरी गरेका छन् । भरतपुर महानगर क्षेत्रबाट ३ सय २४, रत्ननगरबाट १ हजार ५२, खैरहनी नगरबाट ५ सय ५७, माडी नगरबाट २१ ले गुनासो गरेका छन् ।
“पहिलो सर्भेमा निस्सा (कोड) पाएका छुटेमा लाभग्राहीको सूचीमा थपिने सम्भावना रहन्छ”, ईञ्जिनियर नेपालले भने, “अन्यलाई सूचीकृत गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक हुनेछ ।” उनले दुई महिनाभित्र थप लाभग्राहीको सूची सार्वजनिक हुने बताए । घर स्थलगतरुपमा अध्ययन गरेर सूचीकृत गर्नुपर्ने भएमा केन्द्रमा पठाइने बताए । भूकम्पप्रभावित केही बस्ती स्थानान्तरणका लागि जग्गा खोज्ने काम भइरहेको छ । (प्रशिक्षार्थीः सञ्जिता तिमल्सेना)
