विप्लव काफ्ले
भरतपुर, १७ कात्तिक
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी निरन्तर आन्दोलनमा छन् । यही क्रममा उनीहरुले ३२ सुत्रीय माग राख्दै तेस्रो चरणका आन्दोलन थालेका छन् । स्थानीय तहका मुख्य कार्यालयमा ३ घण्टा धर्ना तथा विरोधसभा गरी तेस्रो चरणको आन्दोलन थालिएको हो ।
नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा शिक्षक कर्मचारीले चितवनका सातै स्थानीय तह कार्यालयमा शुक्रबार धर्ना दिए । त्यसमध्ये भरतपुर महानगर परिसरमा धर्नामा बसेका उनीहरुले पेशागत तथा शैक्षिक विकासका सवालमा उठाइएका माग सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराए ।
आन्दोलनमा शिक्षकका पेशागत संगठनहरुले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । “वर्षौँदेखि अस्थायी सेवामा कार्यरत हुनुपर्ने, ढिला गरी स्थायी भएका पनि उमेर हदले सेवाबाट अवकास पाउनुपर्ने अवस्था छ”, महासंघको भरतपुर महानगर समिति अध्यक्ष श्रीकान्त बरालले भने, “न्यून तलबमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्न शिक्षक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ ।” उनले विद्यालय कर्मचारीको तहगत दरबन्दी सिर्जना गरी सोहीअनुसार पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । “स्कूल जाने वा निमेगमा जाने भन्ने अन्यौलमा छौँ”, उनले भने, “दैनिक ज्यालादारीमा पाइनेभन्दा कम सेवासुविधा दिएर शैक्षिक गुणस्तर विकास हुन सक्दैन ।”

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी महासंघका सदस्य हुन्छन् । चितवनमा करिब ४ हजार जना महासंघमा आबद्ध छन् । “स्थानीय तहले आफूखुुुसी ऐन तथा निर्देशिका बनाएर सरुवा बढुवा गर्न थालेका छन्”, महासंघ चितवनका अध्यक्ष कोमलनाथ घिमिरेले भने, “आतंक सिर्जना गरिएको छ, काम गर्ने÷नगर्ने अन्यौल बढाएको छ ।” संघीय तथा प्रदेश सरकारले शिक्षा ऐन जारी गरेपछि मात्रै सोहीअनुसार स्थानीय तहले ऐन बनाउनुपर्ने उनले बताए । “सेवा, शर्त र सुविधाका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउनुपर्छ”, उनले भने, “प्रदेश र स्थानीय सरकारले मापदण्ड आफूखुसी परिवर्तन गर्ने वातावरण रोक्न आन्दोलित बनेका छौँ ।”
उनले स्थानीय तहले आफ्नै स्रोत वा विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता दिने गरी शिक्षकका रुपमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने काम हुन थालेकोमा दुखेसो पोखे । उनले राहत शिक्षक दरबन्दीलाई छिटो स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण गरी स्थायित्वका लागि कानूनी प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक रहेको बताए । “निवृत्तिभरणको व्यवस्थामा सुधार गर्नु जरुरी छ”, उनले भने, “स्थायी र अस्थायी सेवा जोडेर २० वर्ष पुगेपछि निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।”
नेपाल शिक्षक महासंघका केन्द्रीय सचिव धु्रवराज पोखरेलले तीनै तहका सरकारले कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने बताए । “शिक्षा क्षेत्रमा निकै कम लगानी भएको देखिन्छ”, उनले भने, “मावितहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने घोषणा व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ ।” नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन महानगर समिति अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद सापकोटाले कम्तीमा १० वर्ष एउटै तह र श्रेणीमा कार्यरत शिक्षकलाई सामुहिक पदोन्नतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
जेठ १७ गतेदेखि आन्दोलनमा रहेका शिक्षक तथा कर्मचारी शुक्रबारदेखि पुनः तेस्रो चरणको आन्दोलनमा होमिएका हुन् । असोज २१ देखि कात्तिक १५ गतेसम्म माग र अपिलपत्र हरेक शिक्षकका हातमा पु¥याउने, प्रचरात्मक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको थियो । आइतबार जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा धर्नामा बस्ने तयारी गरिएको महासंघका सचिव रामजी भण्डारीले जानकारी दिए । यस्तै मंसिर ७ गते प्रदेशस्तरमा जुलुस तथा विरोधसभा गर्ने, १४ गते काठमाडौंमा वृहत विरोध जुलुस तथा सभा गर्नेलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक भएको भण्डारीले जानकारी दिए ।