भरतपुर,१७ असोज ।प्रदेश नम्बर ३ का कृषि भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले दशैंअघि सहकारी ऐन आउने दावी गरेका छन् । पछि संसोधन गर्नु नपर्ने गरी ऐन निर्माण गर्न आफू खटिएको भन्दै केही ढिला भएपनि दशैंअघि ऐन आउने ठोकुवा गरे।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा सहकारी ऐन, नियमावली तथा कोषको विषयमा प्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै सहकारी ऐनको संयोजनकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका मन्त्री लामाले भने, “प्रक्रिया नै लामो छ, त्योसँगै सूक्ष्म अध्ययन गर्ने र अध्ययन गर्न चाहनेलाई समय पनि दिएर संसोधनको झमेलामा नजाने गरी दशैंअघि ऐनमा लालमोहर लागेर आउने छ ढुक्क हुनुहोस् ।”
सहकारी ऐनमा वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु उत्पादनमुखी हुनुपर्ने कुरा प्रष्टरुपमा उल्लेख भई आउने भएको छ । ऐनले सहकारीलाई निर्माण योजनामा सरकारसँगै काम गर्न पाउने गरी अधिकार सम्पन्न बनाउने छ ।
“सहकारी भनेको सदस्यमुखी हुनैपर्छ”, मन्त्री लामाले भने , “सदस्यलाई आत्मनिर्भर बनाउन, ऋण लिएकाहरुलाई ऋण तिर्ने आधार तयार गर्न पनि सहकारी उत्पादनमुखी हुनुपर्ने प्रावधान ऐनमा नै उल्लेख गर्न लागिएको हो ।” हरेक व्यक्ति जाँगरिलो र पौरखी भएमात्र देश विकास हुने भन्दै काम गर्ने इच्छाशक्ति र योजनासहित अघि बढ्न उनले आग्रह गरे । देश संघीयतामा गइसेकपछि सहकारीलाई परेको अन्यौलका सम्बन्धमा राखिएका जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लामाले संविधानले नै व्यवस्था गरेका जसरी पनि लागू हुने बताए । प्रदेश सरकारको पनि आफ्नै अधिकार भएकाले ढिलोचाँडो त्यो लागू भइछाड्ने उनको भनाइ छ । छिटै नै प्रदेश स्तरीय सहकारी बोर्ड गठन गरी सहकारीका कामकारवाही अघि बढाउने तयारी भएको उनले बताए ।
फरक प्रसंगमा मन्त्री लामाले देशमा कानून विद्यमान रहेको उल्लेख गरे ।बढ्दो यौन हिंसा, बलात्कार र अपराधका घटनाले जनजीवन असहज बनाएकोप्रति इंगित गर्दै योजनाबद्ध घटनाहरुमा कहिलेकांही अपराधी पत्ता लगाउन समय लागेपनि कानुनको दायरामा आइछाड्ने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश सांसद् अविनाश दाहालले तीन खम्बे अर्थनीतिमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । प्रदेशले ल्याउने सहकारीसम्बन्धी विधेयक पनि महत्वपूर्ण रहने भन्दै बहुमतले नै निर्णय पारित गर्न आवश्यक रहेको जोड दिए । यस्तै सांसद पार्वती सिलवाल, सांसद् गीता वाग्ले, सांसद् मिलनबाबु श्रेष्ठ, सांसद् रीना गुरुङले सहकारी सबैको साझा अधिकारको सूचीमा परेकोले यसप्रति सकारात्मक रहेको बताए । प्रदेशका क्षेत्राधिकार प्रष्ट भइनसकेकाले केही कामकारवाही प्रभावित भएपनि सहकारी सम्बन्धी विधेयक छिटै आउने र सहज हुने उनीहरुले बताए ।
गोष्ठीमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कँडेलले सहकारी विधेयक छिट्टै पास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन अत्यावश्यक भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष डीबी बस्नेतले संघीयताको अन्योलतामा सहकारीहरु पनि पिल्सिनुपरेको बताए । देशभर १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् । जसमध्ये ८ हजारभन्दा बढी प्रदेश ३ मा छन् । ती अधिकांशको कार्य क्षेत्र भने प्रदेशभन्दा बाहिरका जिल्लामा समेत छन् । यसले गर्दा सहकारी कर्मीलाई थप अन्यौलता बढाएको छ ।
सहकारीलाई साझा अधिकारको एक नम्बर सूचीमा राख्दै गर्दा कर उठाउनेतर्फ स्थानीय निकायको चासो बढेको तर सहकारीमैत्री वातावरणका लागि बेवास्ता गरिएको उनले आरोप लगाए । स्थानीय निकायका प्रतिनिधिलाई सहकारीसम्बन्धी अभिमुखीकरणको कार्यक्रम राख्नसमेत उनले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
चितवन जिल्ला वचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष तेजेन्द्रबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा भएको गोष्ठीमा कार्यक्रम संयोजक दुर्गा ढकालले सहकारी ऐन, नियमावली तथा कोषहरुको बाँडफाँटसम्बन्धी, केन्द्रीय कोषाध्यक्ष केशवप्रसाद पोखरेलले सहकारीमा वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी र नेफ्स्कुन कार्यकारी प्रमुख शिवजी सापकोटाले सहकारी एकरुपता प्रणाली, उकीकरण र गुणस्तरीय सुनिश्चितता कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रदेश नम्बर ३ का ८ जिल्लाका सहकारी अभियन्ता तथा सहकारीकर्मीहरुको सहभागिता रहेको अन्तरक्रियात्मक गोष्ठीले सहकारी ऐन तथा विधेयकमा समावेश गर्न अत्यावश्यक विषयवस्तु टिपोट गरी सुझावसमेत प्रस्तुत गर्नेछ । गोष्ठी नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड, चितवन जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेड र नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय सहकारी विभागको आयोजनामा भएको हो ।