ऋषिराम ढकाल

संघीय सरकारले आ.व.२०७५/०७६ को बजेट बक्तव्यमार्फत घोषणा गरेको तर व्यवहारमा लागू हुन नसकिरहेको शिक्षित बेरोजगारहरुको लागि कर्जा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र व्यवहार उपयोगीरुपमा कार्यन्वयन गराउनको लागि भनेर यही २०७५ भदौ मसान्तसम्ममा आवश्यक नीति तथा नियमहरु तयार गरी कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा लागू गराइने छ भनिएको छ । तर, के यो साच्चै नै कार्यान्वयन होला ? आशा गर्ने ठाउँ ज्यादै न्यून र शंका गर्ने ठाउँ धेरै छ । कारणः यो कुनै नौलो कार्यक्रम र योजना होइन, यसअघिका धेरै सरकारहरुले पटक–पटक घोषणा गरिएको तर व्यवहारमा लागू हुन नसकिरहेको योजना/नीति हो ।

लोकप्रिय हुने चाहना राख्ने सरकारको लागिभन्दा सजिलो र सरकारी सहयोगको अपेक्षा राखेका शिक्षित बेरोजगारहरुको लागि सुन्दा मिठो सपनाबाहेक अरु केही हुन सकिरहेको छैन । यो कार्यक्रम वा भनौं योजनाको प्रयास आ.व.२०४३/४४ को बजेट वक्तव्यवाट सुरु भएको थियो । तत्पश्चात पटक–पटक यस्तो प्रकारको कार्यक्रम ल्याउने र कार्यान्वयनमा नआउने समस्या रहिआइरहेको छ । तर, समस्याको मूल कारणको समाधानपट्टि कुनैपनि सरकारले ध्यान दिएको पाइदैन । त्यसैले यसपटक पनि यो कार्यक्रम व्यवहारिकरुपमा प्रयोगमा आउला र रोजगारीको खोजीमा भौतारिदैं खाडी मुलुकमा भासिन बाध्य भएका लाखौं युवाहरु वा स्वदेशमै पनि स्वनिर्रभर भएर आफ्नो कुनै पेशा या व्यवसाय गर्न इच्छुक/उद्यत युवाहरुको लागि एउटा सार्थक माध्यम बन्नसक्ला त ?

समुन्नत नेपालको चाहना पूरा हुन रोजगारीको इच्छा राख्ने प्रत्येक नागरिकले उसको सीप, दक्षता, क्षमताअनुसारको कामको अवसर प्राप्त गर्न सक्नुपर्दछ भने स्वरोजगार हुन चाहनेले उपयुक्त अवसर पाउन सक्नुपर्दछ । रोजगारीको इच्छा राख्नेहरुको लागि निजी क्षेत्र, संगठित संस्था, सहकारी संस्था, गैरसरकारी संस्थाहरु र सरकारी तथा विभिन्न संस्थानहरुलाई आवश्यक पर्ने विभिन्नस्तरका अर्धदक्ष, दक्ष, विशिष्ट सेवामा सेवाको अवसर र स्वरोजगार हुन चाहनेको लागि सीप, पुँजी र बजार पहुँचको अवसर प्राप्त हुन सक्नुपर्दछ ।

यी नै अत्यावश्यक साधनहरुमध्येको एउटा पक्ष हो पुँजी । केही गरौं भन्ने जोश र जाँगर भएका तर पुँजीको अभावमा स्वरोजगारको चाहनालाई पूरा गर्न नसकी रोजगारीको खोजीमा भौंतारिएका शिक्षित बेरोजगारलाई उनीहरुको रुचि, सीप, दक्षता, क्षमताअनुसार स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्न भनेर नै ‘शिक्षित बेरोजगारहरुको लागि सहुलियत कर्जा’ कार्यक्रमको अवधारणा अघि सारिएको हो । तर, तीन दशकदेखि अनवरत अघि सारिएको यो कार्यक्रम व्यवहारिकरुपमा लागरु हुन किन सकेन भन्ने सम्बन्धमा छोटो विश्लेषण प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

प्रस्तुत विचार नीति निर्माता पक्ष र सम्बद्ध पक्ष (बैंक तथा कर्जाको चाहना राख्ने वर्ग) दुवैको लागि उपयोगी हुनसक्ने विश्वास लिइएको छ । यसलाई बुँदागतरुपमा निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

१. नीति निर्मातापक्षको उदासिनता :  हरेक पटक सरकारी तवरबाट कार्यक्रमको घोषणा हुन्छ । तर, घोषित कार्यक्रम व्यवहारमा आयो कि आएन भनेर चासो राखिएको पाइदैन । आएन भने किन आएन ? व्यवहारिकरुपमा आउनको लागि कहाँनेर के कठिनाइ प¥यो ? किन उपयोगी भएन, कुन निकायले काम गरेन, किन गरेन र लक्षित वर्गले किन लाभ पाउन सकेन भनेर कहिल्यै पुनरावलोकन गरिएन ।

२. अस्पष्ट कार्य नीति :  घोषित कार्यक्रम लागू गर्ने निकाय कुन हो ? बैंक तथा वित्तीय संस्था वा कुनै सरकारी निकाय वा विशेष उद्देश्यले स्थापना गरिएका कोष (उदाहरणको लागि युवा स्वरोजगार कोष, गरीबी निवारण कोष आदि) । कुन निकायमार्फत कार्यक्रम लागू गरिने हो सोको स्पष्ट किटान र जवाफदेहिताको अभाव घोषित कार्यक्रममा रहेको पाइन्छ ।

३. सम्बन्धित पक्षको उदासिनता : बजेट वक्तव्यमार्फत कार्यक्रमको घोषणा गरिदा ‘प्रायः बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा प्रवाह गरिने छ’ भनिएको हुन्छ । तर, आजसम्म कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस किसिमको कर्जा प्रवाह गरेको पाइदैन (२०४५ सालभन्दा अघि नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकहरुले प्रा. प्रा. क्षे. कर्जा कार्यक्रममार्फत केही कर्जा प्रवाह गरेको बाहेक) । यस सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकसमेत उदासिन रहने गरेको पाइन्छ ।

४. लक्षित वर्गको उदासिनता : यस किसिमको कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनुपर्ने लक्षित वर्ग (शिक्षित बेरोजगार) स्वयं पनि कार्यक्रमप्रति उदासिन हुने गरेको पाइइछ । पर्याप्त सूचनाको अभाव, झन्झटिलो प्रक्रिया र प्राप्त गर्ने कर्जा रकमको न्यूनताले गर्दा लक्षित वर्ग पनि यस प्रकारको कार्यक्रमप्रति उदासिन रहने गरेको पाइन्छ ।

५. सामाजिक मान्यता र शैक्षिक ज्ञान : स्वरोजगारलाई भन्दा जागिरे रोजगारीलाई राम्रो ठान्ने सामाजिक मान्यता र रोजगारमूलक शैक्षिक ज्ञानको अभाव पनि कार्यक्रमको प्रभावकारिताको बाधक रहेको पाइन्छ ।
कुनै राजनीतिक अभिष्ट नराखी साँचो अर्थमा बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने नै उद्देश्य राखी कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्ने नै हो भने माथि उल्लिखित कमजोर पक्षहरुमा उचित विचार पु¥याई समाधानका उपायहरु खोजिनुपर्दछ । अन्यथा राजनीतिक पार्टीहरुको घोषणापत्रको एउटा नाराको रुपमा मात्र सीमित रहिरहने छ ।
तर, अबको परिस्थिति फरक छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान–२०७२ को मौलिक हकको धारा ३३ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसार सबै नागरिकलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नु सरकारको कर्तव्य र जिम्मेवारी रहेकोले पनि यो कार्यक्रमलाई अब जिम्मेवारीका साथ प्रभावकारी र व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्दछ ।

समाधानका उपायहरुः
१. नीति निर्माता तहबाट प्रभावकारी अनुगमन गरी कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुगे÷नपुगेको समयमै पुनरावलोकन गरिनुपर्दछ र तुरुन्त सुधारात्मक कदम चालिने गरिनुपर्दछ ।
२. कार्यक्रमको घोषणा गरिदा स्पष्ट कार्यनीतिसहित घोषणा गरिनुपर्दछ ।
३. कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्ने सम्बन्धित पक्ष (लाइन एजेन्सी) लाई विश्वासको आधार र वातावरण प्रदान गरिनुपर्दछ ।
४. लक्षित वर्गको ब्यापक सहभागिताको लागि उचित प्रचार प्रसार, प्रक्रियागत सरलता र उचित कर्जा रकमको ब्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
५. व्यवहार उपयोगी, सीपमूलक शिक्षा र कामको सम्मानको सामाजिक वातावरण तययार गर्न अर्थिक—सामाजिक चेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनुपर्दछ ।

सारांशः
माथि उल्लेख गरिएअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकको मौलिक हकभित्र पर्ने कुरालाई अब बेवास्ता गरेर बसिरहन कुनैपनि जननिर्वाचित सरकारको लागि उचित नरहने हँुदा सम्बद्ध सबै पक्षको लागि उपयुक्त हुने गरी नीति तथा कार्यक्रमको परिमार्जन गरिनुपर्दछ । कर्जाको सदुपयोगिता र सुरक्षणको प्रत्याभूतिको लागि एउटै राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणालाई अगाडि सारिनु आवश्यक छ भने लघु तथा साना उद्यमहरुको संरक्षणको नीति अँगांलिनु पर्दछ ।

लघु तथा साना उद्यमहरुको बीमा कार्यक्रमलाई व्यवसायी लाभान्वित हुन सक्ने र उनीहरुको हित संरक्षण हुने गरी ल्याइनुपर्दछ । कतिपय अवस्थामा सरकारको तर्फबाट कार्यक्रमको सफलताको लागि सुरक्षा र प्रत्याभूतिको आवश्यकता पर्न सक्दछ । यस्तो अवस्थामा सरकारको तर्फबाट त्यस्तो प्रत्याभूति उपलब्ध गराइनुपर्दछ । काम सानो वा ठूलो भन्ने हुँदैन प्रत्येक व्यक्तिले आ–आफ्नो क्षमता, सीप र दक्षताअनुसार गर्न सक्ने काम गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।

कामको सम्मान गर्ने सामाजिक वातावरण र काम गर्न चाहना राख्ने जोश, जाँगर भएका उद्यमशील युवाहरुको लागि सीपमूलक तालिमको अवसर र उपयुक्त वातावरण प्रदान गर्ने दायित्व समाजवादी अर्थव्यवस्था र लोककल्याणकारी राज्यमा विश्वास राख्ने सरकारको दायीत्व पनि हो ।