विप्लव काफ्ले/कायाकैरन
भरतपुर,९ असोज ।पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जिल्ला समन्वय समितिलाई समन्वय गर्ने बलियो निकायका रुपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । संविधानले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहको मान्यता दिएपनि विकासलाई गति दिन र तीनै तहका सरकारलाई समुचित सन्तुलनमा राख्न जिल्लाको भूमिका कायमै राखिएको बताए ।
“बलिया प्रदेश र स्थानीय तह हुँदा अधिकार, स्रोतसाधनविहीन जस्तो, थोरै कर्मचारी, थोरै बजेटका दिएर प्रभावकारी समन्वय कसरी गर्ने ?”, उनले भने, “जिल्लामा प्रभावकारी समन्वय गर्न आवश्यक सुझावबारे जिल्ला सभामा छलफल होस्, शव्दावलीको मात्र समन्वय नहोस् ।” जिल्ला समन्वय समिति चितवनको दोस्रो जिल्ला सभाको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले थप भने, “समन्वय गर्ने बलियो हुनुपर्छ, स्रोत साधन र अधिकार क्षेत्रमा आवश्यक परिमार्जनबारे छलफल चलोस् ।” उनले जिल्ला सभाको कार्य क्षेत्रबारे अहिलेसम्म दुविधा रहेको बताए । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समन्वय गर्न सक्ने समितिका रुपमा विकास गरिनुपर्ने उनले बताए ।
‘जनताले पत्याइरहनु पर्दैन’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष दाहालले परिणाममुखी काम गर्न नसके कम्युनिष्ट पार्टीको जनआधार खस्किने बताए । “अत्यधिक बहुमत छ, सक्षम नेता कार्यकर्ता जनता सबै हँुदा पनि कामलाई परिणाममा व्यक्त गर्न सकेनौँ भने हामीलाई जनताले पत्याइरहनुपर्ने आवश्यकता रहँदैन”, उनले भने, “अर्को पार्टीलाई पत्याउलान्, त्यो अलग कुरा हो, यो त कम्युनिष्ट पार्टीका लागि ठूलो दुःखको कुरा हुन्छ ।” उनले प्रतिपक्षले विकासमा विरोध गर्दैनौँ भनेर पटक–पटक भन्दा पनि भाषण मात्रै गर्ने तर काम नगरे जनताले अर्को पटक नपत्याउने बताए ।
भाषण होइन, ‘एक्सन’ चाहियो
अध्यक्ष दाहालले ‘भिजन पेपर’ बनाएर प्राथमिकताक्रम छुट्याएर विकासलाई गति दिनुपर्ने बताएका छन् । “सबैतिर हात हालेर विकासलाई गति दिन सकिदैन”, उनले भने, “५ वर्षको निम्ति म्याप नै तयार गरौँ, हरेक स्थानीय तहका कार्यालयमा सहजरुपमा जनताले हेर्न पाउन्, स्रोतसाधनको सदुपयोग गरेर विकास गरौँ ।” उनले चितवन देशकै नमूना र विकसित जिल्ला बनाउन सकिने प्रशस्तै आधार रहेको बताए । “विकसित देश एकैपटक विकसित भएका होइनन्, खास ठाउँको सम्भावना अध्ययन गरेर ध्यान केन्द्रित गरेर छिटो परिणाम ल्याएका हुन्”, उनले भने, “चितवनमा ठूला परियोजना सुरु भइसकेका छन्, विकासको नमूना छिट्टै देख्न पाइनेछ ।”
उनले केरुङ–ठोरी मार्ग चितवनको कुन भूभाग हुँदै जाने भन्नेबारे छलफल भइरहेको बताए । शक्तिखोर हुँदै सुरुङ मार्गमार्फत भरतपुर ल्याउन छलफल चलेको उनले बताए । रेलवे, माडी जाने निकुञ्जभित्रको सडकमा आकाशे पुल, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिक्रेट रंगशाला, सिटीहललगायतका पूर्वाधार विकास गर्न प्रयास भइहरेको बताए । औद्योगिक क्षेत्र बनाउन कुनै नीतिगत समस्या नरहेको उनले बताए । उनले चीन, भारत र नेपाल मिलेर संयुक्तरुपमा ठूला परियोजना निर्माणका लागि अहिलेको समयानुकूल भएको बताए ।
जिल्ला सभामा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री एवं सांसद् सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जिल्लाको विकासको माडेलबारे व्यापक छलफलको खाँचो रहेको बताए । सांसद् कृष्णभक्त पोखरेलले चितवनको समृद्धिका आधारबारे छलफल गरिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सरोकार एवं समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल ‘पार्वती’, प्रदेश ३ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दावा दोर्जे लामा, नेकपाका नेता देवी ज्ञवाली, नेपाली कांग्रेस चितवनका सचिव उत्तम जोशीलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
प्रदेश राजधानीको माग
जिल्ला सभामा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले चितवनलाई प्रदेश ३ को राजधानी बनाउन माग गरे । उनले भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधारका हिसाबले चितवनले उपयुक्त भएकाले राजधानी बनाउन नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् । यसअघि संघीय तथा प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद्ले पहल गरेपनि राजधानी अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रदेशको राजधानी अध्ययन कार्यदलले समेत चितवनको अवलोकन भ्रमण र अन्तरक्रियासमेत भएको थियो ।