भरतपुर,५ असोज ।बन्दकर्ता को हो ? कोही सडकमा छैनन् । न प्रदर्शन छ, न व्यवस्थित माग राखिएका छन् । तर, तीन दिनदेखि सार्वजनिक यातायात ठप्प छन् । जनताले सास्ती पाएकै छन् । खुलाउने प्रयास पनि भएको छैन । आफै खोल्ने कुरा पनि सुनिएको छैन ।
यस्तो अकर्मण्यता तोड्न सरकारी निकाय सक्रिय भएको छ । तीन दिनदेखि ठप्प रहेको सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पहल गरेको छ । बिहीबार सर्वपक्षीय छलफल गरिएपछि जारी विज्ञप्तिअनुसार जिल्लामा आजबाट सार्वजनिक यातायात चलाइनेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनबाट प्राप्त विज्ञप्तिमा शुक्रबारदेखि सवारीसाधन सञ्चालन गर्न आह्वान गरिएको छ । सञ्चालन गर्नेलाई पूरै सुरुक्षा दिने तर, नचलाउनेलाई कारबाही गर्ने भनिएको छ ।
बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले यातायात साधन चलाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतको संयोजकत्वमा बसेको राजनीतिक दल, यातायात व्यवसायसम्बद्ध संघसंस्था, सुरक्षा निकाय, पत्रकार र सरोकारवाला निकायको सर्वपक्षीय छलफलले यातायात चलाउन सवारीचालकलाई आग्रह गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भदौ एक गतेदेखि लागू भएको देवानी संहिता २०७४ र केही नेपाली कानूनलाई संसोधन, एकीकरण र समायोजन खारेज गर्ने ऐन २०७४ को व्यवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन नै नगरी कानूनीरुपमै दर्तामा रहेका मजदुरका ट्रेड युनियनसँगसमेत सल्लाह नगरी २०७५÷०६÷०२ गतेदेखि भ्रमपूर्ण तवरले अनायासै जोर जबरजस्तीपूर्ण तरिकाले बन्द गरी सर्वसाधारणलाई पर्न गएको असुविधालाई ध्यानमा राख्दै तत्काल बन्द फिर्ता लिई यातायात खुलाउन निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ ।”
यातायात चलाउन सबै सुरक्षा निकायसँग भरपर्दो समन्वय गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने, कुनै अवाञ्छित तवरबाट सवारीसाधन सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गर्न कोसिस गरे कडा कारबाही गर्ने निर्णय भएको प्रशासकीय अधिकृत रामकृष्ण ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । भदौ एक गतेदेखि लागू भएको ऐनका सन्दर्भमा बन्दकर्ता तथा सवारीचालकहरुमा भ्रम पैदा भएकाले सवारीचालक, यातायात व्यवसायी, बार एशोसिएशन, सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक कार्यालयसँग सहकार्य गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।
यातायात मजदुरहरुले संहिताको नयाँ व्यवस्थाले आफूहरुलाई मर्का परेको भन्दै गाडी नचलाउने घोषणा गरेका कारण सार्वजनिक यातायात नचलेका हुन् । तर, कुनै संगठित आन्दोलनकारी सडकमा देखिएका छैनन् । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र केही नेपाली कानूनलाई संसोधन, एकीकरण र समायोजन खारेज गर्ने ऐन २०७४ गरी दुवै ऐनलाई नियाल्दा यातायात मजदुरलाई ठूलो मर्का पर्ने देखिदैन । लापरबाही र मनसायले कुनै घटना गराएर मान्छेको मृत्यु भएमा पाउने सजायमा भने केही बढाइएको छ । तर, त्यो अस्वाभाविक देखिदैन ।