विप्लव काफ्ले/कायाकैरन
भरतपुर,१५ भदौ ।शान्ति प्रक्रियामा मुलुक आएको एक दशक पूरा भयो । तर, १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला प्रभावित बनेका परिवारको पीडा कम भएको छैन । देश गणतन्त्रको मर्मअनुसार संघीय संरचनामा पुग्यो । तीन तहका सरकार बने । तर द्वन्द्वका बेला ज्यान गुमाएका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले अझै राहत अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
माडी–४, खैरहनीका १७ वर्षीय आनन्दप्रसाद भुषाल बेपत्ता बनेको १६ वर्ष भयो । छोरा बेपत्ता बनेको पीडाले ७४ वर्षीय बुबा पिताम्बरलाई देशमा आएको परिवर्तनको खुसीलाई पूरै छोपिदिएको छ । २०५९ वैशाख २४ गते नवलपरासीको प्रगतिनगरको संस्कृत विद्यालयबाट फर्कने क्रममा उनी अपहरणमा परेका थिए । “संस्कृत नपढाऊ, बरु हामीले नै आर्मी बनाइदिन्छौँ भन्दै धेरै धम्की दिन्थे”, विगत सुनाउँदै उनले सुनाए, “स्कूलबाट फर्कने क्रममा विद्रोही पक्षले लगेको थाहा पाएँ, धेरै खोजेँ । तर, अवस्था कस्तो छ भन्नेसम्म थाहा पाउन सकिन ।”
जेठा छोरा घर फर्किने आशामा कयौं रात रुँदै बिताए उनले । “छोरा बेपत्ता भएपछि खुसी नै हरायो”, उनी भन्छन्, “अब कहाँ भेटिएला र खै ?” उनी छोरा बेपत्ता भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाए । बेपत्ताको सूचीमा सूचीकृत गरेर राज्यले दिने अन्तरिम राहत लिन निकै सकस व्यहोरेपनि पाएनन् । “पोहर जेठमा सिडिओ अफिसमा पुगेर फाइल हेरेँ, अब धाउन पर्दैन, राहत आउँछ भने”, उनले भने, “अहिलेसम्म १ रुपैयाँसम्म पाएको छैन ।”

राप्ती–६ की जमुना सेढाईँ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा उजुरी दिएपनि हालसम्म कुनै न्याय नपाएको बताउँछिन् । “उजुरी त दिइयो, तर अहिलेसम्म श्रीमान् बेपत्ता छन्, अवस्थासम्म जानकारी पाउन सकिएन”, उनले भनिन्, “बेपत्ताका परिवारलाई राज्यले रोजगारी तथा आयआर्जनका अवसर दिन सकेको छैन ।” छोराहरु १४ र १२ वर्षको हुँदा उनका श्रीमान् भोलाराज २०५८ मंसिरमा बेपत्ता पारिएका थिए । “भाग्ने क्रममा समूहबाट एक्लिनुभएछ”, विगत सुनाउँदै उनले भनिन्, “राज्यपक्षले विद्रोह गरेको आरोपमा लग्यो, तर अहिलेसम्म अवस्था अज्ञात बनायो ।” तत्कालीन माओवादी आन्दोलनमा लागेको आरोपमा श्रीमान्लाई प्रहरीले वीरेन्द्रनगरबाट गिरफ्तार गरेको उनले बताइन् ।
बेपत्ता परिवार समाज चितवनका संयोजक नीशा न्यौपाने १९ वर्ष पहिले बेपत्ता बनाइएका बाबुको खोजीमा छिन् । उनी १४ वर्षको हुँदा उनका बाबुलाई सुन्धाराबाट प्रहरीले गिरफ्तार ग¥यो । विद्रोही पक्षका केन्द्रीय नेता थिए उनका बाबु । नम्बर प्लेट छोपिएको ट्याक्सीमा प्रहरीले गिरफ्तार गरेपछि नीशाको परिवार चितवनबाट काठमाडौं पुगेर अवस्था सार्वजनिक गर्न पटक–पटक माग ग¥यो । बाबुसँगैका एक जनाले दिएको सूचनाका आधारमा महाराजगञ्जस्थित प्रहरी तालिम केन्द्रमा लगेको थाहा पाए ।
“गिरफ्तारी गरेकै भोलिपल्ट गएर बुझ्न खोज्दा ल्याएका छैनौँ भने, ३ वर्षसम्म हामी धायौँ, तर पत्ता लगाउन सकिएन”, उनले भनिन्, “बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दियौँ, तर खारेज भयो ।” शान्ति प्रक्रियामा मुलुक आएपछि पनि प्रधानमन्त्रीहरुलाई बेपत्ता पारिएकाको अवस्था सार्वजनिक गर्न गरिएका अनुरोध बेवास्ता हुने गरेको दुखेसो उनले पोखिन् । “बेपत्ता पारिएकालाई ६० दिनभित्र अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनिएपनि हालसम्म केही जानकारी पाउन सकेका छैनौँ”, उनले भनिन्, “राजनीतिक दलले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्न जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।”
उनका अनुसार चितवनका २२ जना बेपत्ता पारिएका छन् । जसमध्ये १८ जनाले मात्रै अन्तरिम राहतका रुपमा १० लाख रुपैयाँ पाएका छन् । बेपत्ता छानबिन आयोगमा चितवनबाट ४७ जनाले आफ्ना परिवारका सदस्य बेपत्ता पारिएको भन्दै उजुरी गरेका छन् । “११ वर्ष बेपत्ता पारिएकाको अवस्थाबारे जान्न पाउनुपर्छ भन्दै वकालत गर्दै आएको छु”, उनले भनिन्, “मृतकलाई शहीद घोषणा गर्न हानथाप गर्ने दलहरुले बेपत्ता पारिएकाको सवालमा कुनै आवाज नउठाएको देख्दा दुःख लाग्छ ।” उनले बेपत्ता पारिएकाको परिवारलाई परिपुरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा राज्य सहयोगी बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल रेडक्रस चितवन शाखाले अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसको अवसर पारेर बिहीबार नारायणगढमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति जीतनारायण श्रेष्ठले मलमपट्टी लगाउन राज्यले पहल गरेमा सहयोग गर्ने बताए । “भरणपोषणका लागि कांग्रेसले कहाँ सही गर्नुपर्छ गर्न तयार छ”, उनले भने, “हिजोको विद्रोही पक्ष सरकारमै भएको अवस्था छ, देशमा परिवर्तन ल्याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको पनि योगदान छ, हामी सम्मान र संरक्षण दिन तयार छौँ ।”
नेकपाका जिल्ला नेता नारायण आचार्यले बेपत्ता पारिएकाको खोजबिन गरेर तथ्य बाहिर ल्याउन राज्यले पहल गर्नुपर्ने बताए । नेकपाका जिल्ला नेता नारायणप्रसाद अधिकारीले स्थानीय सरकारले बेपत्ता पारिवारलाई लक्षित गरेर विशेष कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने बताए । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले प्रशासन सधैं बेपत्ता र मृतक भएकाको पक्षमा उभिने बताए । “आयआर्जनमूलक योजना, परिवारको पक्षमा स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ”, उनले भने, “ती पीडालाई महसुस गरेर मलम लगाउन लाग्नुपर्छ ।”
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले कानूनी जटिलता हटाएर पीडितको पक्षमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । रेडक्रस चितवनका सभापति ज्ञानशाली न्यौपानेले रेडक्रसले बेपत्ता पारिएकाको परिवारलाई राज्यले उपेक्षा गर्न नहुने बताए । कार्यक्रममा रेडक्रस चितवनका मन्त्री हरिप्रसाद पौडेलले बेपत्ता पारिएका घटनाले परिवारलाई दीर्घकालीन असर पु¥याएको बताए ।