धु्रवराज खनाल/कायाकैरन
भरतपुर,१३ भदौ ।नयाँ मुलुकी ऐनले प्रेसमाथि अंकुश लगाएको भन्दै पत्रकार महासंघ देशव्यापीरुपमा आन्दोलित भएको छ । महासंघले मुलुकी संहितालाई पूर्ण प्रेसमैत्री बनाउन माग राख्दै केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरमा आगामी भदौ २२ गतेसम्मका लागि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।
मंगलबार अन्तरक्रिया गरिएकोमा भदौ १४ गतेसम्म छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मुलुकी संहितामा देखिएका असहमतिका बुँदाहरु तयार पार्ने कार्यक्रम रहेको छ । भदौ १६ गते सबै प्रदेशमा मुलुकी संहितामा भएका असहमतिका बुँदाहरुमाथि प्रदेशस्तरीय बृहत अन्तरक्रिया गर्ने, भदौ २० गते केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा ज्ञापनपत्र बुझाउने, केन्द्रमा सञ्चार र कानून मन्त्रालय, प्रदेशमा प्रदेश सरकार र जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने महासंघले जनाएको छ ।
भदौ २१ गते संघीय संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दल र सभामुखलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने, भदौ २२ गते संघीय संसद् भवन बाहिर सञ्चारसाधनसहित सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गर्नेसहितका कार्यक्रम तय गरिएको छ । महासंघको केन्द्रीय सर्कुलरअनुसार पत्रकार महासंघ चितवन शाखाले पनि केन्द्रको आन्दोलनलाई समर्थन जनाउँदै मंगलबार नयाँ मुलुकी ऐनबारे अन्तरक्रिया गरेको छ ।
यही भदौ १ गतेदेखि मुलुकी संहिता लागू भएको छ । जुन ऐनमा प्रेसविरोधी प्रावधान रहेको भन्दै सच्चाउनुपर्ने माग गर्दै महासंघले चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ । नयाँ ऐनअनुसार गोपनीयताको हकसम्बन्धी विधेयक, देवानी फौजदारी संहिता सच्चाउनुपर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन शाखाका अध्यक्ष राधेश्याम खतिवडाले बताए । “नयाँ मुलुकी ऐन प्रेसमैत्री छैन”, शाखा अध्यक्ष खतिवडाले भने, “देवानी, फौजदारी र गोपनीयताको हकसम्बन्धी विधेयक सच्चाउनुपर्छ ।” खतिवडाले नयाँ ऐन सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति जोगिने गरी बनाइएको बताए । नयाँ ऐनले अनुमतिविना तस्विर लिन नपाउने, आवाज रेकर्ड गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको भन्दै यसले अनुसन्धानमूलक समाचारलाई पूरै निस्तेज गर्ने महासंघले दावी गर्दै आएको छ ।
“सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले गलत काम गर्दै छ भने त्यसको प्रमाणका लागि तस्विर लिन नपाउने, आवाज रेकर्ड गर्न नपाउने हामीले बुझेका छौं”, खतिवडाले भने, “जसका कारण त्यस्ता व्यक्ति जोगिन सक्छन् ।” मुलुकी संहिता मात्र नभई संसद्मा पेश भएको गोपनीयताको हकसम्बन्धी विधयकले समेत असजह हुने उनको वुझाइ छ । महासंघ उपाध्यक्ष शान्ता अधिकारीले नयाँ ऐनले प्रेसलाई अंकुश लगाउने काम गरेको भन्दै केन्द्रको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाइएको बताइन् ।
पत्रकार महासंघले नयाँ मुलुकी ऐनले प्रेसलाई अंकुश लगाउने काम गरेको भनिरहेका बेला कानून व्यवसायीले भने नयाँ ऐनबाट तर्सनु नपर्ने भन्दै यसले पत्रकारलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन खोजिएको बताएका छन् । चितवन जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष कमल पाठकले नयाँ ऐनले मिडिया र पत्रकारलाई अंकुश लगाउने नभई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन खोजेको बताए । “पहिले ऐन भएपनि खुकुलो थियो”, बारका अध्यक्ष पाठकले भने, “अहिले कानूनको दायरामा ल्याउन खोजेको हुँदा असहमति देखिनु स्वाभाविक हो ।” सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले कानून उल्लंघन गरेको फोटो खिच्न वन्देज लगाएको छैन”, पाठकले भने, “नयाँ ऐनले स्वतन्त्रता र बन्देजको सीमा तोकेकाले डराउनुपर्दैन ।”
गलत मनसायले काम गर्न हुन्न भन्न खोजेको दोहो¥याउँदै पाठकले पत्रकारलाई विधिभित्र हालेको औंल्याए । पाठकले सूचनाको अधिकारसम्बन्धी ऐन, प्रेस र छापाखानासम्बन्धी ऐन र प्रेस काउन्सिल ऐन फेरबदल नभएसम्म प्रेस सधैं स्वतन्त्र रहने दावी गरे । कार्यक्रममा सहभागी अन्य पत्रकारहरुले केही विषय संसोधन गर्नुपर्ने रहेको तर पत्रकार पनि आफ्नो पेशामा जिम्मेवारी हुनुपर्ने बताए ।
