विनोदबाबु रिजाल/कायाकैरन
भरतपुर,१० भदौ । निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको निर्णय सरकारले खारेज गरिदिएपनि किचलो भने सकिएको छैन । सरकारले खारेज गरिदिएपछि आफूहरु मर्कामा परेको भन्दै ती कलेजहरु सर्वोच्च गएपछि कलेज र विश्वविद्यालयलाई आगामी भदौ १२ गते छलफलमा बोलाइएको छ । यता विश्वविद्यालयमा भने प्राध्यापकहरुले कामकाजमा अवरोध गरेका छन् । उनीहरुले गत बुधबारदेखि डीनको कार्यकक्षमा ताला लगाएका छन् ।
नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन र नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनले ताला लगाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुले निर्णय खारेज भएपछि पनि विश्वविद्यालय बन्द भएको मितिमा केही कागजात बनाई चलखेलको प्रयत्न गरिएको आरोप लगाएका छन् । “विभिन्न चलखेल गरिएका छन्”, शनिबार भरतपुरमा दुई संगठनले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका सचिव डा. शंकरराज बर्सिलाले भने, “बन्द भएको बेलामा पनि केही कागजात बनाइएका छन् र निजी कलेजलाई बलियो बनाइएको छ ।”
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध निजी कलेज सञ्चालकहरुले गत साउन ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका छन् । वन विषयको सम्बन्धन लिएका सिद्धान्त क्याम्पसका तर्फबाट छविलाल कँडेल र कृषि विषयको सम्बन्धन पाएका जीवीका कृषि सहकारी संस्थाका शिवकुमार डाँगीले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । “त्यसैका लागि कानूनी आधारका लागि ‘ब्याकडेट’(पुरानो मिति)मा कागज बनाइएका छन्”, बर्सिलाले भने, “ब्राइट–मध्यपश्चिम कृषि तथा वनविज्ञान क्याम्पस सुर्खेतले स्व–घोषणाको पठाएको पत्र बुझेर २ गते नै जवाफ लेखिएपनि पत्र बुझेर दर्ता गरेको मिति भने भदौ ८ गते छ, यसमा पूरापूर फर्जी काम भएको छ ।”
विश्वविद्यालयले कृषि विषयका सात र वन विषयका एक निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय असार २० गते गरेको थियो । तर, सो निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै विश्व विद्यालयका प्रध्यापक र विद्यार्थी संगठनले रामपुरमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी र धर्ना दिएका थिए । असार २६ देखि सुरु भएको आन्दोलन साउन २१ सम्म चलेको थियो । त्यसअघि नै साउन १४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय सम्पूर्णरुपले खारेज गरेको थियो ।
त्यसपछि परेको रिट निवेदनमा भदौ १ गते सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरी भदौ १२ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । यही आदेशपछि आवश्यक पर्ने कागजपत्रहरु विश्वविद्यालयका केही पदाधिकारीले नै तयार गर्न लागेको नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष उदितप्रकाश सिग्देलले आरोप लगाए ।
प्राध्यापकहरुले लगाएको आरोपलाई विश्वविद्यालय प्रशासन भने सामान्य भएको बताउँछ । कृषि संकायका डीन जयप्रकास दत्तले विश्वविद्यलायमा धर्ना र आन्दोलन भएपनि कार्यालयको काम नरोकिएको बताए । “बन्द भएपनि अफिसियल काम रोकिदैन”, उनले भने, “उहाँहरुको हाजिर पनि भएको छ ।”
मेडिकल शिक्षामा भइरहेको चलखेलको विरोध गर्दै आएका डा. गोविन्द केसीले पनि कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा भएको भनिएको चलखेलको विरोध गरेका छन् । उनले विज्ञप्तिमार्फत यो चलखेल रोक्न आह्वान गरेका छन् । “त्रिवि र केयुका पदाधिकारीले झैं कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुसमेत अवैध चलखेलमा सामेल भई आंगिक कलेजहरुलाई निरुत्साहित गर्दै निजी कलेजहरुको सम्बन्धनको चलखेलमा लाग्नु दुखद कुरा हो”, उनले विज्ञप्ति जारी गरी भनेका छन्, “संस्था, समाज र देशको हित हेर्नुपर्ने गरिमामय पदमा बसेका पदाधिकारीहरु यस्तो अवैध धन्दामा लागेर विश्वविद्यालयजस्तो संस्थालाई ठगीखाने भाँडो बनाउनु देशकै लागि लज्जाको विषय हो । यस्तो धन्दा रोक्न चल्ने कुनैपनि अभियानमा हाम्रो साथ–सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै यस्तो गलत काममा संलग्न नहुन सो विश्व विद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई सचेत गराउन चाहन्छौं ।”
निजी कलेजहरु कृषि स्नातकमा पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस झापा, जीविका कृषि सहकारी संस्था इटहरी, भ्याली कृषि क्याम्पस ललितपुर, हिमछायाँ कलेज गैंडाकोट, रामनगर टेक्निकल एण्ड म्यानेजमेन्ट कलेज नवलपरासी, गोर्खा पोलिटेक्निक कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर कोहलपुर र ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पस सुर्खेतलाई विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएको थियो । यस्तै वनको सम्बन्धन पाउनेमा सिद्धान्त कलेज गैंडाकोट थियो ।
