१२ जेठ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । इजलासले संविधानको धारा २ सय ९५ अनुसार आयोगले मात्र स्थानीय तहको संख्या बढाउन सक्ने ठहर गर्दै सरकारले संख्या थपेर राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको पाइएको भन्दै निर्णय यथास्थितीमा राख्न भनेको छ ।
धनबहादुर श्रेष्ठसहितका तीनजनाले दायर गरेको सिटमा शम्भु थापा, टिकाराम भट्टराई,रमेश बडाललगायतले बहस गरेका थिए । सरकारले हालै मधेशी दलहरुका माग सम्बोधनका लागि भन्दै २२ वटा स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
