विप्लव काफ्ले/कायाकैरन
भरतपुर,२७ साउन ।नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले करै कर थोपर्न थालिए संघीयता कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारोमा पर्ने बताएका छन् । भरतपुर विमानस्थलमा शनिबार बिहान आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले कर, मूल्यवृद्धिका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उपायको खोज भइरहेको बताए ।
“स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, संघीय सरकार बनाएको जनातालाई सेवा प्रदान गर्न, अझ धेरै विकास निर्माणलाई गति दिन हो”, उनले भने, “कता–कता बाइसे चौविसे राज्य बनाउन खोज्ने र अलोकप्रिय बनाउने प्रयास भइरहेको हो कि भन्नेजस्तो भयो, यसको समीक्षा भइरहेको छ ।” उनले पृथ्वीनारायण शाहका पालामा प्रत्येक जिल्लामा राजैराजा राखेर कर तिर्दा वाक्क बनेको अवस्थामा केन्द्रीकृत राज्य बनाएको स्मरण गरे । “पृथ्वीनारायण शाहले बाइसे चौविसे राज्यको ठाउँमा केन्द्रीकृत राज्य बनाएका हुन् । हामी त्यतातिर गएको होइन”, उनले भने, “बाइसे चौविसेले जस्तो जतासुकै कर तिर्नुपरेकोले त्यतिबेला पृथ्वीनारायण शाहको समयमा एउटा वस्तुगत वातावरण बन्यो भनेर हामीले विश्लेषण गर्ने गरेका छौँ ।” उनले करका सन्दर्भमा सरकार र पार्टीमा पनि गम्भीर छलफल भइरहेको बताए । कर उठाउने शैलीले देश बाइसे चौविसे राज्यको अवस्थामा पुगेको तर्क उनले गरे ।
वितण्डा गरेर उपलब्धी हुँदैन
दाहालले वितण्डा मच्याएर बदलिएको परिस्थितिमा उपलब्धी नहुने दावी गरेका छन् । उनले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई इङ्गित गर्दै भने, “यो अवस्थामा अरु कुनै वितण्डातिर लाग्नुभन्दा खुलस्त ढंगले वार्ता, संवादमा आउनुप¥यो ।” उनले वार्तामार्फत सहमति गर्न पार्टी र सरकार सधैं खुला रहेको बताए । “वितण्डा मच्याउने, आतंकित पारेर उपलब्धी हुन्छ भन्नु अज्ञानताबाहेक केही होइन”, उनले भने, “हाम्रो पार्टीले वार्तामा आउन भनिरहेकै छ ।” उनले सरकारले वार्तामा किन बोलाएन भन्ने पत्रकारको जवाफमा भने, “वार्ताका लागि तयार हुनुप¥यो नि । आतंक मच्याउँदै हिड्ने अनि वार्ता भन्न त सक्दैन नि सरकारले ।” उनले वर्तमान सरकारले सबैप्रति उदारताका साथ संवाद र वार्ताको बाटो जाने कुरामा अपिल गरिरहेकै बताए ।
प्रदेश सरकार गतिशील भएन
अध्यक्ष दाहालले प्रादेशिक सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन नसकिएको बताएका छन् । उनले आवश्यक ऐन कानून बन्न नसक्दा केही अप्ठ्यारा आएको बताए । “प्राकृतिक स्रोतसाधन, सुरक्षा निकायदेखि प्रशासनसम्म जसरी अगाडि बढ्नुपर्दथ्यो, त्यसमा अझै पुगिसकेको छैन”, उनले भने, “त्यो प्रक्रिया जारी छ । गतिशील ढंगले लैजाने प्रयत्न भइरहेको छ ।”
आवश्यक कानून निर्माण नहुँदा प्रादेशिक सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन नसकिएको अध्यक्ष दाहालले बताए । आवश्यक कतिपय ऐन कानून बन्नै बाँकी रहेको र नयाँ राजनीतिक प्रयोग भएकाले पनि स्वाभाविकरुपमा केही अप्ठ्यारा देखिएको उनले बताए । सुशासन र विकासलाई मुख्य नारा बनाएको सरकारले संवाद र सहमतिको बाटो जाने अपिल गरिरहेको उनले बताए । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका गतिविधिलाई लक्षित गर्दै अध्यक्ष दाहालले वितण्डता मच्चाएर जनतालाई आतंकित पार्नुको साटो संवादमा आएर सहमतिको बाटो जान आग्रह गरे । भेटघाटमा स्वास्थ्य उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले डा. गोविन्द केसीका मागलाई मनन गर्दै मेडिकल शिक्षालाई सुधार गर्न लागिएको बताए । भरतपुर अस्पतालाई केन्द्रीय अस्पताल बनाउन छलफल चलिरहेको बताए ।
संसद्को सर्वोच्चता स्थापित
अध्यक्ष प्रचण्डले संसदीय सुनवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया विगतको भन्दा बढी लोकतान्त्रिक भएको दावी गरे । उनले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्को सर्वोच्चता अहिले कायम भएको बताए । “संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेपछि त्यसलाई सुनवाइ समितिले जस्ताको त्यस्तै मान्ने परम्परा देखिएको पनि हो, त्यसलाई अलि बढी अधिनायकवादी र निरंकुश भन्नपनि सकिन्छ”, उनले भने, “न्याय परिषद्बाट आएको नाममध्ये १ नम्बरमा भएकोलाई सिफारिस भएको थियो, त्यो निर्णय थिएन, संसदीय सुनवाइमा उजुरी प¥यो । चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि रोकियो, सिफारिस नै गलत र अवैध भनेर संसदीय सुनवाइ समितिले भनेको छैन ।”