भरतपुर, २४ साउन ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी एकीकरण भएपछि माथिदेखि तलसम्मै एकीकृत नेतृत्व चयन प्रक्रिया चलिरहेको छ । योक्रममा जिल्ला तहमा पनि नेता छान्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ । तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बिहीबार बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको एउटा निर्णयले कयौं नेताहरुलाई झस्काइदिएको छ ।
नेकपा सचिवालयले बिहीबार जनप्रतिनिधिहरुले पार्टीमा कार्यकारी पद नपाउने गरी निर्णय गरेको छ । यसले सांसद् बहाल रहेका व्यक्तिलाई वा त्योभन्दा माथि विभिन्न संसदीय भूमिकामा रहेका व्यक्तिलाई पार्टीको कार्यकारी पदमा रहन रोक लगाएको छ । यद्यपि संघ र प्रदेशका सांसद्हरुको हकमा प्रदेश कमिटीको नेतृत्व गर्न भने बन्देज लगाइएको छैन ।
बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले संघ र प्रदेशका मन्त्री, दल नेता÷उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समिति सभापति र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई पार्टीमा कुनैपनि स्तरको कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचिव नदिने निर्णय गरेको हो । एकीकरणलाई सहज बनाउने यो निर्णय गरिएको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले जानकारी दिए ।
संघीय र प्रादेशिक सांसद्लाई भने जिल्ला र त्यसभन्दा तल्लो कमिटीको अध्यक्ष र सचिव नदिने निर्णय भएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव चितवनको नेतृत्व छनौटमा पनि परेको छ । नेतृत्व छान्ने क्रममा यहाँको जिल्ला अध्यक्ष प्रतिनिधिसभा चितवन क्षेत्र नम्बर २ का सांसद् कृष्णभक्त पोखरेल अध्यक्ष बन्ने धेरै सम्भावना रहेको बताइएको थियो । तर, यो निर्णयले उनलाई त्यो बाटोमा जानबाट रोकेको छ । पोखरेल तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष थिए ।
बिहीबारको निर्णयले यसले प्रदेश कमिटीको नेतृत्व गर्न बाटो भने खुला भएको छ । प्रदेशमा अध्यक्ष र सचिव कार्यकारी पद हुनेछ भने ईन्चार्ज र सहईञ्चार्ज पद पनि छ । बैठकले जनसंगठन र विभिन्न कमिटीहरुको प्रतिवेदन पेश गर्ने म्याद थप गरेको छ । विशेष सर्कुलर जारी गर्दै आज २५ गतेको म्याद दिएको नेकपाले त्यसलाई लम्ब्याएर साउन मसान्तभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको हो ।
सबै कार्यदललाई केन्द्रीय सल्लाहकार, राष्ट्रिय परिषद्, जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, विभिन्न आयोग तथा विभागमा राख्ने सदस्यहरुको नाम सिफारिस गर्न पनि भनेको छ । सचिवालय बैठकले भदौ ८ र ९ स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
