रत्ननगर,२३ साउन ।
रत्ननगर नगरपालिकाले बढाएको करको विषयमा विरोध जनाउँदै आएका स्थानीय राजनीतिक दलहरु आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले कर वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने माग गर्दै मंगलबार आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै दिइएको समयसीमाभित्र माग सम्बोधन नभएपछि उनीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । यहाँ क्रियाशील सात राजनीतिक दलहरुले यही साउन १४ गते कर वैज्ञानिक बनाउनुपर्नेसहितका माग उल्लेख गर्दै नगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । बढाइएको करको दर वैज्ञानिक नभएको भन्दै नगरपालिका परिसरमा कार्यक्रम गरेर दलहरुले आन्दोलन सार्वजनिक गर्दै चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस नगर सभापति रुपनराज घिमिरेले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मंगलबार कार्यक्रम सार्वजनिक, बुधबार टोल–टोलमा गई नगरपालिकाले गरेको गलत कामको जानकारी गराउँदै कर नतिर्न आग्रह गर्ने, बिहीबार २४ गते नगरपालिकाको कर शाखामा आधा घण्टा सांकेतिक विरोध जनाउने र साउन २५ गते नगरपालिकाको मूल गेटमा उपस्थित भएर कोण सभा गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए ।
आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिकपत्रमा नेपाली कांग्रेस नगर सभापति घिमिरे, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नगर अध्यक्ष मेघराज ढकाल, नयाँशक्ति पार्टीका जनार्दन दुवाडी, राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टीका पिताम्वर आचार्य, राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक)का गोविन्द अधिकारी, नेकपा मालेका नगर सचिव रामहरि लम्साल र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका मोदनाथ मरहठ्ठाले हस्ताक्षर गरेका छन् । सो अवसरमा नेपाली कांग्रेस नगर सभापति घिमिरेले रत्ननगरका जनप्रतिनिधिले बहुमतको दम्भ देखाएर तानाशाह लागेको आरोप लगाए ।
“हामीले उठाएका नगरबासीको मागलाई जनप्रतिनिधिले उपेक्षा गरी दम्भ र विजयको उन्माद देखाउँदै जनविरोधी काम गरेका छन्”, नगर सभापति घिमिरेले भने, “गलत कार्यप्रति सजग गराउन आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य भएका छौं ।” कर वृद्धिको विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाएपछि पनि नगर नेतृत्वले छलफल, वार्ताका लागि आह्वान नगरेको भन्दै घिमिरेले आफूहरुको आन्दोलनलाई कमजोर नठान्न चेतावनी दिए ।
सो अवसरमा उनीहरुले जनमतबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई जनप्रतिनिधि होइनसमेत भन्न भ्याए । करका प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल नबनाई साथै उठ्नुपर्ने सम्पत्ती कर, व्यावसायिक कर, घरबहाल कर, मालपोत शुल्क आदिमा अस्वाभाविक वृद्धि गरिएको, नगरपालिकाको विकास बजेटबाट विलासिता झल्कने सवारीसाधन खरिद गरी प्रयोग गरेको, प्रयोगका लागि अनुपयुक्त साधन प्रयोगविहीन बनाई थन्क्याएर राखेको, शिक्षा नियमावलीको उल्लंघन गर्दै सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमाथि आक्रमण गरेको, भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशिलताको नीतिलाई सशक्तरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै दलहरुले नगरपालिकाप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन् ।
