विप्लव काफ्ले/कायाकैरन
भरतपुर,१ साउन ।

रामपुरमा रहेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विद्यार्थी आन्दोलित छन् । उनीहरुले कृषि शिक्षामा व्यापारीकरण गर्न स्वयं विश्वविद्यालय नै लागिपरेको आरोप लगाएका छन् । ‘तीन महिना गुपचुप राख्ने’ सहमतिसहित निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएकोे उनीहरुको ठहर छ । विश्वविद्यालयले आफ्नै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने योजना बनाउन छाडेर निजी कलेजलाई जथाभावी सम्बन्धन दिन लागेको बताउँछन् । उनीहरुले आर्थिक चलखेलका कारण जथाभावी सम्बन्धन दिने काम हुन थालेको जिकिर गरे ।
४ विद्यार्थी संगठन असार २७ गतेबाट केन्द्रीय कार्यालय रहेको भवनमा दैनिक २ घण्टा धर्नामा बसेका छन् । यस्तै प्राध्यापकका ३ संगठनले पनि कृषि संकायको डिन कार्यालयमा दैनिक १ घण्टा धर्ना सुरु गरेका छन् । “८ कलेजलाई सम्बन्धन दिइएको चर्चा छ । तर, सार्वजनिक गरिएको छैन”, नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष उदितप्रसाद सिग्देलले भने, “गुपचुप ढंगले प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम भएका छन्, सो सम्बन्धन प्रक्रिया खारेज गर्नुपर्छ ।” उनले मापदण्ड पूरा नगरी सम्बन्धन दिन खोजिएको आरोप लगाए । सम्बन्धन दिने, आङ्गिक कलेज खोल्न नियमन गर्न तत्कालै कृषि शिक्षा आयोग गठन गरिनुपर्ने बताए ।

“निजीलाई सम्बन्धन दिने बेला आएको छैन, हतार गर्नु हुँदैन”, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष सन्तोष मरहट्टाले भने, “अध्ययन, अनुसन्धान र प्रचार गर्ने कृषि विश्वविद्यालयको मूल मर्म पूरा गर्न नसक्ने कलेजलाई सम्बन्धन दिन हुँदैन ।” उनले विषयगत विश्वविद्यालय भएकाले कृषिसम्बन्धी सबै विषयको नीति निर्माणको केन्द्रमा राखिनुपर्नेमा अन्य विश्वविद्यालयले समेत कृषि पढाउन पाउने गरी निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिदै जाँदा कृषि शिक्षामा व्यापारीकरण हावी हुने दावी गरे ।
विश्वविद्यालयका केही पदाधिकारीले आफूअनुकूलका पक्षको मिलेमतोमा सम्बन्धन दिने प्रक्रिया बढाएको आरोप लागेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा रहेका आङ्गिक क्याम्पसमा कम विद्यार्थी रहेको अवस्थामा सदरमुकामका निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएमा विद्यार्थी संख्या झनै घट्ने सम्भावना देखिन्छ । ४ आङ्गिक क्याम्पसमा ५०–५० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
अधिकतम ६ लाख रुपैयाँसम्म लिएर पढाउन पाउने गरी निजीलाई सम्बन्धन दिन लागेपछि शैक्षिक शुल्क बढी तिर्नुपर्ने स्रोतको दावी छ । कृषि स्नातकमा सम्बन्धन पाउनेमा गंैडाकोटको हिमछाया कलेज, ललितपुरको भ्याली कृषि क्याम्पस, सुर्खेतको ब्राइट मध्यपश्चिम कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पस, झापाको पूर्वाञ्चल कृषि क्याम्पस, इटहरीको जीविका कृषि विज्ञान कलेज, परासीको भूमईमा रहेको रामनगर टेक्निकल एण्ड म्यानेजमेन्ट कलेज, कोहलपुरको गोर्खा युनाइटेड पब्लिक स्कूल छन् । यस्तै वन स्नातकमा गैंडाकोटको सिद्धान्त क्याम्पसले सम्बन्धन पाएको छ । यी कलेजले ५०÷५० विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने छन् ।
“केन्द्रीय कार्यालय रहेको रामपुरमा १ सय ६५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्”, नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका कोषाध्यक्ष सुमन ढकालले भने, “केन्द्रीय विश्वविद्यालयको जनशक्ति र पूर्वाधारसमेत पुगेको छैन, सुरुमा आफै बलियो बन्नुपर्छ ।” पूर्वाधार नै नपुगेका, अध्यययन, अनुसन्धान र प्रसारका गतिविधि गर्नै नसक्नेलाई सम्बन्धन दिएर गुणस्तर नआउने उनको भनाइ छ । “शैक्षिक क्यालेण्डरअनुसारको पढाइ, प्रयोगशाला, पुस्तकालयको स्तरोन्नति, अनुसन्धान र प्रसारलाई परिणाममुखी बनाउन लाग्नुपर्छ”, अनेरास्ववियु रामपुर इकाईका अध्यक्ष हेमराज कठायतले भने, “सम्बन्धन दिएर विश्वविद्यालयप्रति आकर्षण बढ्दैन, घट्छ । महँगो शुल्कमा पढ्ने वातावरण बन्छ ।” प्रत्येक प्रदेशमा आङ्गिक क्याम्पस लाने योजनालाई विश्वविद्यालयले महत्व दिन नसकेको उनले बताए ।
अघिल्लो वर्ष आशयपत्र बुझाएका दुई दर्जन कलेजबाट १३ वटाले सम्बन्धन लिने प्रक्रियालाई बढाएका थिए । जसमध्ये १० वटालाई कृषि संकायको विद्या परिषद् हुदै विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषदले २०७४ साउन १४ गते कृषि स्नातक तहमा १० वटालाई सम्बन्धनका लागि कार्यकारी परिषद्मा पेश गरेको थियो । तर, विरोधपछि यो प्रक्रिया स्थगित भयो । विद्यार्थीको चर्को विरोधपछि २०७४ भदौ २ गते विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र विद्यार्थी संगठनबीच ७ बुँदे सहमति बनेको थियो । सो सहमतिपत्रमा विश्वविद्यालयका संकाय तथा आङ्गिक कलेज पूर्णरुपमा सक्षम नहुँदासम्म सम्बन्धनसम्बन्धी प्रक्रिया नबढाउने सहमति भएको थियो । तर, विश्वविद्यालयले पुनः सम्बन्धन दिन लागेपछि विद्यार्थी तथा प्राध्यापक आन्दोलित छन् । सम्बन्धन प्रक्रिया खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने पक्षमा छन् ।