चिकित्सा शिक्षाको अनियमितता हटाउने मुख्य उद्देश्य बोकेर हिडेका एकजना चिकित्सक तारन्तर भोक हडतालमा छन् । सार्वजनिक महत्वका माग पूरा गराउने अति नै शान्तिपूर्ण र ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने माध्यम भोक हडताल वा अनसनलाई उनले एकपछि अर्कोचोटि गरी अघि बढाइरहेका छन् । सधैं काठमाडौंमा अनसन बस्ने डा. केसी यसपालि काठमाडौंभन्दा धेरै टाढा जुम्ला गएर अनसन बसिरहेका छन् । यो उनको १५ औं अनसन हो । यसपालिको उनको माग बेस्सरी नयाँ केही छैन । यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन होस् भन्नेमात्रै हो । तैपनि उनको मागप्रति सरकार टसको मस देखिएको छैन । सरकारले एकजना डाक्टर मरे मरोस् भनेजस्तो व्यवहार देखाइरहेको छ । यो अवस्था देखिनु निकै दुःखदायी छ । यो अवस्थालाई चिर्नका लागि कुनै उपायको खोजी भएको पाइदैन ।
सबैले केही वर्षदेखि जानिआएको कुरा हो कि एक जना डाक्टर उस्तै–उस्तै माग राखेर आमरण अनसन बसिरहेका हुन्छन् । उनको सबैभन्दा ठूलो मुद्धा भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो व्यापारीकरण अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका विषयमा सरकारसँग पटक–पटक सहमति पनि भएकै हो । तर, सरकारैपिच्छे सहमति हुने र कार्यान्वयन नहुने क्रम चलिरहेकै छ। यसपालि पुनः उनले यसअघिको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई हुबहु विधेयकका रुपमा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले काठमाडौं छोडेर निकै टाढा गएर त्यहाँका जनताको हितसमेत मागमा राखेर अनसन बसिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली काठमाडौंमा ‘म १४ वर्ष जेल बसेको मान्छे हुँ, कोही अनसन बसेको भरमा डराउने बाला छैन’ भनिरहेका छन् । उनले डा. केसी बचाउनुप¥यो भनेर याचना गर्दै पुगेका चिकित्सक प्रतिनिधिलाई पनि ‘तपाईंहरु आफै बचाउनोस्’ भन्ने रुखो वचन गरेर पठाए । ‘माथेमा आयोग’को प्रतिवेदनविपरीत अध्यादेशका मूल विषय हटाएर सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेपछि सहमति झनै टाढिएको छ ।
यतिखेर डा. केसीको माग कांग्रेसले आफ्नो पनि माग बनाएको छ । कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ । अहिलेको सरकारअघि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो । त्यसअघि सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा पनि सरकार थियो । तर, कांग्रेसले आफ्नो सरकारको पालामा उतिसारो ध्यान नदिएको मुद्धा अहिले बाहिर बसेर उचालिरहेको छ । सरकारले चाहिं प्रतिपक्षको मागलाई सुन्दै नसुन्नै नियत राखिरहेको छ । यो अवस्थामा समस्या झनै बल्झिएर गएको छ । आन्दोलनकर्ता र ओली सरकार दुबै आ–आफ्नो ‘हठ’मा छन् । सरकारले केसीसँग वार्ता गर्न पनि चाहेको छैन । आमजनताको मुद्धा बनिसकेको यो विषयमा सरकारले कुरासम्म गर्न नखोज्नु गलत छ । अब यो समस्या हटाउनका लागि सबैभन्दा बढी अघि बढ्नुपर्ने सरकार नै हो । सरकारले एउटा समाधान खोज्नैपर्छ ।