विप्लव काफ्ले/कायाकैरन
भरतपुर,२२ असार ।
स्थानीय सरकारले माध्यामिक तहका विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पूर्ण प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । संविधानले स्थानीय तह र प्रदेशलाई कार्यक्षेत्रका विद्यालय व्यवस्थापन, नियमनको अधिकार प्रत्योजन गरेको छ । तर, स्थानीय तह अन्यौलतामा छन् । शिक्षा ऐन जारी गरेका केही नगरपालिका समेत अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
रत्ननगर नगरपालिकाले बैशाख १६ गते ऐन पारित ग¥यो । तर शिक्षा विभाग तथा मन्त्रालयका परिपत्रले ऐन अनुसार काम गर्नै पाएन । “स्थानीय तहले गुणस्तरीय शिक्षा बनाउँछौँ, आवश्यक पूर्वाधार बनाउँछौँ भन्दा पनि खेल्ने काम भएका छन्”, रत्ननगरका मेयर नारायण वनले भने, “क्षमता र योग्यताका आधारमा शिक्षक सरुवा पनि गर्न नपाइने ? सधै स्थानीय तह चुप लागेर बस्छ ?” रत्ननगरको शिक्षा ऐनमा माध्यामिक तहको विद्यालयमा वडाध्यक्ष र आधारभूत विद्यालयमा वडाध्यक्षले तोकेको प्रतिनिधि विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुने, शिक्षक वा कर्मचारी राजनीति दलको कार्यकारीणि सदस्य रहेको पाएमा बर्खास्त गर्ने, शिक्षक सरुवा नगरभित्रै गर्नुपरेमा नगरपालिकाले गर्ने, अन्तर जिल्ला वा नगरमा सरुवा हुन नगरपालिकाको सिफारिस अनिवार्य हुनुपर्ने, नगरपालिकाको सिफरिसविन सरुवा नहुने लगायतका व्यवस्था छन् । नीजि विद्यालयको अनुगमन, छात्रवृत्ति वितरण, शुल्क निर्धारण, व्यवस्थापन समिति गठनमा नगरपालिकाले नियमन गर्ने उल्लेख छ ।
वडाध्यक्ष पदेन अध्यक्ष बन्ने प्रावधान राखेपछि नगरपालिका विरुद्ध उच्च अदालत हेटौडामा मुद्धा परेको छ । सो मुद्धा विचराधिन अवस्थामा छ । “संविधानले अधिकार प्रदत्त गरेपनि विभाग र मन्त्रालयले कटौती गरेको अवस्था छ”, रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज ढुङ्गानाले भने, “समन्वय इकाईको आदेशमा चल्ने जस्तो बनाइएको छ, यो गलत छ । यसले गुणस्तरीयता सुधार गर्न स्थानीय तहले प्रयाप्त गतिविधि गर्न नपाएको अवस्था छ ।” प्रदेशको ऐन नबन्दै स्थानीय तहले बनाएको बन्दै शिक्षा सम्बन्धि काममा अवरोध भएको उनको भनाई छ । “दरबन्दी मिलान, सरुवा र समायोजन गर्न तयार छौँ”, उनले भने, “तर प्रक्रिया अवरुद्ध पार्ने काम भएको छ । संघीयताको मर्मनै बिर्सने कदम भएका छन् ।”
माडी नगरपालिकाका मेयर ठाकुरप्रसाद ढकालले आवश्यक शिक्षक दरबन्दी नभएसम्म शैक्षिक गुणस्तर गर्न नसिकने बताए । “दरबन्दी विनानै राम्रो नतिजा परिकल्पना गर्नु कठिन छ”, उनले भने, “दरबन्दी लगायतका शिक्षा सम्बन्धि काममा स्थानीय तहको अधिकार खुम्चाउने काम गर्नुहुदैन ।” उनका अनुसार माडीका २ माविमा सो तहको दरबन्दीनै छैन । “राज्यले ठुलो लगानी गरेको छ, तर नतिजा कमजोर छ”, राप्ती नगरपालिकाका मेयर प्रभा बरालले भनिन्, “सामुदायिक विद्यालयमा बढेको लापरवाही हटाउनु स्थानीय सरकारको दायीत्व हो, तर अधिकार प्रयोग गर्ने सहज वातावरण छैन ।” सामुदायिक विद्यालयमा केही वर्ष यता विद्यार्थी चाप घटेको छ । “संस्थागत विद्यालयका भौतिक संरचना कमजोर छन्, तर विद्यार्थी चाप बढी छ”, खैरहनी नगरपालिकाका मेयर लालमणी चौधरीले भने, “नगरभित्रको शिक्षा सुधार गर्न बजेट विनियोजन गरेका छौँ । तर, विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा पाएको अधिकार कटौती हुदा समस्या छ ।”
चितवनका ५४ आधारभूत तह (१–८) विद्यालय र १९ वटा मावितहका विद्यालयमा एउटा पनि शिक्षक दरबन्दी छैनन् । चितवनमा २ हजार ४ सय ३६ शिक्षक दरबन्दी छ । राहत अनुदान दरबन्दी ४ सय ७२ छ । धेरै विद्यालयले नीजि स्रोतमा शिक्षक राखेर पढाउँदै आएका छन् । “दरबन्दीमा शिक्षक प्रयाप्त नहुदा नतिजामा प्रभाव पर्छ”, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई चितवनका प्रमुख दिपेन्द्र सुवेदीले भने, “तत्कालै दरबन्दी मिलान गर्ने अवस्था छैन । दरबन्दी मिलान केन्द्रीय परिषद् बनेको छ । छिटै समस्या हल हुने अपेक्षामा छौँ ।” समन्वय इकाइले विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहको सिफारिसमा हाल शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र सिफारिस गर्दै आएको छ । “अधिकार कटौती भएका छैनन्, बरु अधिकार पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको हो”, उनले भने, “विगतमा गर्ने काम गर्दै आएका छौँ । स्थानीय तहसँगै सहकार्यमा काम हुदै आएका छन् ।” दरबन्दी मिलान केन्द्रीय परिषद्ले मापदण्ड बनाएर देशभरका स्थानीय तहमा शिक्षक दरबन्दी पुरा गरेर हस्तान्तरण गर्न लागेको छ ।