राजेश घिमिरे
भरतपुर, १ असोज
भरतपुर महानगरपालिकाको शिक्षा नीति तथा योजना निर्माण गर्न बनेको समितिले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको छ । सरोकारवाला तथा विज्ञहरु समावेश रहेको समितिले आवश्यक खोज तथा अनुसन्धानको काम सकेर महानगरपालिकालाई मस्यौदा बुझाएको हो ।
समितिले शिक्षा समिति, निजी तथा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर नीति तथा योजना निर्माण गरेको शिक्षा विज्ञ रमाकान्त सापकोटाले जानकारी दिए । “शिक्षा नीति निर्माण गर्ने क्रममा हामीले संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने ऐन नियमहरुसँग नबाझियोस् भनेर सजगता अपनाएका छौं”, सापकोटाले भने, “देशको संबिधान र सरकारले समाजवादतर्फ उन्मुख हुने गन्तव्य तय गरिसकेकाले हामीले नीति निर्माणका क्रममा पनि यसलाई आधार मानेका छौं ।” बनाइएको मस्यौदालाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा ल्याइए शिक्षामा धेरै सुधार आउने उनको दाबी छ ।
विज्ञ सापकोटाका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकामा एउटा ‘मेघा स्कूल’ को परिकल्पना गरिएको छ । जहाँ सुरुआती चरणमा पाँच हजार जना सम्म विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्न सक्छन् । “साना–साना विद्यालय धेरै सञ्चालन गर्नु भन्दा ठूलो विद्यालय एउटा सञ्चालन गर्दा शिक्षाको स्तरमा एकरुपता आउन सक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ”, योजना बारे उनले भने । साथै ‘स्कूल जोन’को दीर्घकालीन योजना बनाइएको छ । महानगरका सबै वडाहरुको अवस्था अध्ययन गरी सेवा क्षेत्र भित्रै स्तरीय विद्यालय स्थापना गर्ने लक्ष्य स्कूल जोन योजनाको छ । “वडा नम्बर १ का विद्यार्थीलाई पढ्नका लागि अर्को वडामा जानुपर्ने अवस्था नआओस्”, महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका शिक्षा अधिकृत रुद्र शर्माले भने, “सबै वडाहरुको विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्ने र शिक्षाको गुणस्तर समान बनाउने लक्ष्य हो ।” यो ‘स्मार्ट सीटी’को योजना अन्तर्गत पनि रहेको उनले बताए ।
साथै सबै विद्यालय र शिक्षकहरुलाई सूचना प्रविधिसँग परचित गराउँदै प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने योजना छ । “३ वर्ष देखि १६ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरुको शिक्षाको जिम्मेवारी महानगरको काँधमा छ”, शर्माले भने, “यसका साथै अनौपचारिक शिक्षामा पनि जोड दिँदै सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनमा सहज बनाउन जीवनोपयोगी शिक्षा दिने योजना छ ।” खुल्ला विद्यालय, अपाङ्गता भएकाहरुका लागि विशेष शिक्षा, शिक्षकको संस्थागत विकास देखि, शैक्षिक सुशासनका विषयहरु नीति तथा योजनामा समेटिएको उनले बताए ।
संबिधान र सरकारले नै समाजवादी अर्थव्यवस्थालाई गन्तव्य मानिसकेपछि अब शिक्षामा व्यापार हुनुहुँदैन भन्नेमा स्पष्ट रहेको भन्दै शिक्षा विज्ञ सापकोटाले दश वर्ष भित्रमा सबैलाई समान शिक्षा र स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने गरी अघि बढ्नुपर्ने सुझाव रहेको बताए । उक्त शिक्षा नीति तथा योजनाको मस्यौदा कार्यान्वयनमा आउन अब विधेयक समितिमा छलफल भई कार्यपालिकाले पास गर्नुपर्छ ।
विद्यार्थीले पढ्नेछन् जिल्लाको पहिचान
भरतपुर महानगरपालिका भित्रका विद्यालयहरुमा हजारौं विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्छन् । तर ती मध्ये धेरैलाई जिल्लाको भौगोलिक अवस्था, भाषा, संस्कृति बारे जानकारी छैन । स्थानीय क्षेत्रमा सम्बन्धित क्षेत्रको परिचय सहितको पाठ्यक्रम तय गर्न सकिने व्यवस्था संघीय शिक्षा नीतिमै भएपनि भरतपुर महानगरपालिमा सुरु हुन सकिरहेको थिएन । स्थानीय विषयको पढाई गर्नुपर्नेमा यहाँका विद्यालयहरुले पाठ्यक्रम नभएको भन्दै अंग्रेजी, गणित, शारीरिक शिक्षालगायतका अतिरिक्त विषयहरु पढाउँदै आएका थिए । तर आगामि शैक्षिक सत्रबाट भने स्थानीय पाठ्यक्रम अनुसार नै पढाई सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
महानगरपालिका भित्रका लागि स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्न बनेको समितिले पाठ्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको छ । गत मंसिरमा बसेको नगर शिक्षा समितिको बैठकले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण कार्यदल गठन गरेको थियो । प्यावसन चितवनका लेखनाथ खनालको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले पाठ्यक्रम निर्माणका लागि ९ वटा क्षेत्र तय गरेको छ ।
पाठ्यक्रमका लागि तय गरिएको क्षेत्र
–भरतपुर महानगरपालिकाको परिचय
–स्थानीय संस्कृति र कला
–स्थानीय पर्यटन
–स्थानीय कृषि व्यवसाय
–स्थानीय व्यवसाय, पेशा र प्रविधि
–स्थानीय प्राकृतिक सम्पदा र वातावरण संरक्षण
–स्थानीय खेलहरु
–विपद् व्यवस्थापन
–शहरी विकास, प्रदुषण र फोहोर व्यवस्थापन
“भरतपुर महानगरपालिकाका विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरुले जुनसुकै ठाउँमा पुगेपनि चितवनका बारेमा भन्न सकुन् भन्ने मुख्य उद्देश्य हो”, कार्यदलका सदस्य सचिव रहेका शिक्षा प्रशासन महाशाखाका शाखा अधिकृत रुद्र शर्माले भने, “पाठ्यक्रम लागु भएपछि अन्यत्रबाट यहाँ आएर पढ्नेले पनि यहाँका बारेमा बुझ्नेछन् ।” सबै स्रोत केन्द्रमा पुगेर सरोकारवाला, विषय विज्ञहरुसँग सुझाव लिइ पाठ्यक्रमको मस्यौदा तयार पारिएको उनले बताए । संघीय पाठ्यक्रमसँग नबाझिने गरी क्षेत्र र क्रम मिलाइएको उनले बताए । आधारभुत तह(कक्षा १ देखि ८ सम्म) का लागि तयार गर्न लागिएको पाठ्यक्रम निर्माणका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका विज्ञसँग समेत छलफल गरिएको थियो ।
अब पाठ्यक्रमको निर्धारित क्षेत्र भित्र रहेर पाठ्य सामग्री निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसअघि नगर शिक्षा समिति र नगर कार्यपालिकाको बैठकले मस्यौदा पारित गर्नुपर्छ । असोज ७ गतेको कार्यपालिका बैठकमा मस्यौदा पेश गर्नेगरी तयारी भइरहेको अधिकृत शर्माले बताए । कार्यपालिकाले पारित गरेपछि पाठ्य सामग्री निर्माणका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिनेछ । त्यसपछि २०७७ वैशाख अघि शिक्षक छनोट गरेर पाठ्य सामग्री वितरण गरिसक्ने उनले बताए । “स्थानीय विषयका लागि शिक्षक स्वयं पनि पाठ्य सामग्री हो । शिक्षक नै विज्ञ हो । त्यसैले हामीले सकेसम्म स्थानीय शिक्षक नै छनोट गर्नेछौं”, उनले भने ।
स्थानीय विषयमा चितवनका पहिचानहरु समावेश गरिने शिक्षा विज्ञ रमाकान्त सापकोटाले बताए । यहाँ खेलिने हात्तीपोलो, हात्ती दौड, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, वाल्मीकि आश्रम, गोही प्रजनन् केन्द्र, नारायणी, राप्ती नदी, यहाँको पोल्ट्री व्यवसाय, धार्मिक क्षेत्र, पर्यटकीय संभावनाका क्षेत्र, थारु, चेपाङलगायतका संस्कृतिलगायतका विषयमा पढाई हुने उनले बताए । आगामि आर्थिक वर्षमा यी काम गर्न सके त्यसपछि थारु र चेपाङ समुदायको भाषामा पाठ्यक्रम निर्माणमा लाग्नुपर्ने उनले बताए । कम्तिमा पनि पूर्व प्राथमिक तहमा मातृभाषाको पाठ्यक्रम आवश्यक रहेको उनले बताए ।
अहिले देशभरमा २५ वटा मातृभाषामा पढाई हुन्छ ।