विप्लव काफ्ले
भरतपुर, २६ भदौ
निर्माण व्यवसायीले सार्वजनकि खरिद ऐन÷नियमावली संशोधनको माग गरेका छन् । निर्माण व्यवसायी संघ चितवनको २६ औं वार्षिक साधरणसभा तथा अधिवेशनको क्रममा निर्माण व्यवसायीले ऐन, नियमावली संशोधन गरी काम गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् । चितवनका अध्यक्ष हरिप्रसाद घिमिरेले प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
“सुन्तलाको केस्रादारजस्तो होइन, स्याउजस्तो खदिला व्यवसायीका रुपमा लिनुप¥यो”, अध्यक्ष घिमिरेले भने, “व्यवसाय आफ्नो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नसक्ने वातावरण बन्नुपर्छ, आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनमा निर्माण व्यवसायीमात्र दोषी छैनन्, विज्ञ आयोग बनाएर दोषी पहिचान होस् ।” उनले आयोजनाहरु अधुरो अपुरो हुने कारणमा ७५ प्रतिशत जिम्मेवारी सरकारी निकाय र नीति नै रहेको जिकिर गरे । “रुख कटान, मुआब्जा आदिका कारण साइट उपलब्ध नहुँदा योजना सम्पन्न गर्न समस्या पर्दै आएको छ”, उनले भने, “सर्भे तथा डिजाइन हचुवाको भरमा गर्नुभएन, सम्बन्धित निकायले साइट क्लीयर गरेमा बेलैमा आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।” उनले गिटी, बालुवा, ढुंगा, माटोे सहज उपलब्ध गराउन ठेक्का दिने पक्ष पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले निर्माण व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले व्यवसायमैत्री ऐन नियमहरु बनाउनुपर्ने बताए । “३० औं वर्षदेखि सबैभन्दा बढी बजेट निर्माण व्यवसायमै हुने गरेको पाइन्छ”, उनले भने, “तर, अव्यवस्थित व्यवसायका रुपमा देखिन्छ, दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पनि खर्च गर्नुपर्छ ।”
उनले ऐन नियमवाली संशोधनका लागि सरकारका अधिकांश निकायमा सुझाव पठाइएपनि सुनवाइ हुन नसकेको दुखेसो पोखे । “आर्थिक फड्को मार्ने निर्माण जगतबाटै हो”, उनले भने, “यो व्यवसायलाई जोखिममा पारेर होइन, काम गर्ने, प्रोत्साहनको वातावरण बनाउनुपर्छ ।” देश समृद्धितर्फ लम्कँदा निर्माण क्षेत्रमा पर्याप्त जनशक्ति नभएकाले सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्ने बताए । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सरकारको सारथी हुन् निर्माण व्यवसायी तयार रहेको बताए । “सार्वजनिक खरिद नियमावली २ महिनामा ३ पटक संशोधन भयो । तर, निर्माण व्यवसायीले जे मागेका थिए, त्यो आएन”, उनले भने, “हाम्रा कुरा सुन्ने सरकार हुनुप¥यो ।” म्याद थपकै कारण २ वर्षदेखि आयोजनाको भुक्तानी लिनबाट व्यवसायी वञ्चित बनेको बताए । महासंघले ५ करोडसम्मका ओजनामा जिल्लाकै व्यवसायीले भाग लिन पाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग राखेको बताए ।
उपभोक्ता समितिबाट १ करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, हिमाली जिल्ला, दुर्गम जिल्ला, पिछडिएका क्षेत्रमा निर्माण कार्य गर्ने समय अन्य जिल्लाको तुलनामा ५० प्रतिशत थप समय प्रदान गर्नुपर्ने, कार्य सम्पन्न गरी बिल पेश भएका आयोजनाको भुक्तानी ३५ दिनभित्रै भुक्तानी नभएमका १५ प्रतिशत ब्याजसमेत सोही बिलमा समावेश गरी एकमुष्ठ भुक्तानी गर्नुपर्नेलगायतका मागहरु महासंघले राखेको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २५० मा निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तर पूरा नगरी निर्माण गरेमा १० वर्ष कैद र १ लाख जरिवाना वा दुबै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । तर, निर्माण व्यवसायीले धरौटी जफत, सम्झौता रकमको १० प्रतिशत रकम असुली गर्ने, १ देखि ३ वर्ष कालो सूचमिा राख्ने, ठेक्का सम्झौता तोड्न सकिने जस्ता प्रयाप्त कानूनी व्यवस्था भएको दाबी गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीलाईमात्रै दोषि करार गर्न नहुने अडानमा छन् ।
निर्माण व्यवसायी विकासको खम्बा हुन्ः मुख्यमन्त्री
प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले निर्माण व्यवसायी विकासको खम्बा भएको चर्चा गरेका छन् । “राजनीतिज्ञले सपना देख्छ, त्यो सपना पूरा गर्ने निर्माण व्यवसायी नै हुन्”, भरतपुरमा निर्माण व्यवसायी संघ चितवनको २६ औं वार्षिक साधरणसभा तथा अधिवेशनको उद्घाटनपछि सम्बोधन गर्दै उनले भने, “मुलुक बनाउने जिम्मा पाएका खम्बा नै बलिया भएनन्, जिम्मेवार भएनन् भने मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन ।” उनले निर्माण व्यवसायीलाई विगत जस्तो काम गर्ने शैली सुधार्नुपर्ने बताए ।
“सरकारले केही सुधार गर्न नयाँ कुरा गर्न खोज्छ, सडकमा आन्दोलन हुन्छ, परिवर्तन कसरी हुन्छ”, उनले भने, “परम्परागत शैलीबाट गर्दै आएका काममा अब सुधार हुनैपर्छ ।” उनले निर्धारित समयमै गुणस्तरीय काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रदेशले पुरस्कृत गर्ने बताए । उनले भने, “नियतवश काम नगर्नेलाई सजाय गर्न सहयोग चाहिन्छ ।” उनले संघीयतासँगै विकासका धेरै योजनाहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले निर्माण व्यवसायीको साथ चाहिएको बताए । उनले ‘फाष्ट ट्रयाक’ बाट विकास गर्न खोजेको दावी गरे । “निर्माण व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न, जनताको आँखाबाट नगिर्ने गरी काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले सोचेका छौँ”, उनले भने, “अब असारे, साउने विकासको प्रचलनन् हट्छ, जेठभित्रै काम नसके भुक्तानी दिइँदैन ।”
कांग्रेस चितवनका सभापति जीतनारायण श्रेष्ठले केराको पातले छोपेर पीचको भुक्तानी लिने काम रोक्नुपर्ने बताए । “२५ करोडमा पीच गर्ने, केराको पातले छोपेर भुक्तानी लिने गरेको समेत पाएका छौँ”, उनले भने, “रेखदेख गर्ने, अनुगमन गर्ने निकायपनि चनाखो हुनुपर्छ ।” नेकपा चितवनका अध्यक्ष यमबहादुर परियारले समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न निर्माण व्यवसायी बाधक हुन नहुने बताए । “अहिले दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थानै कमजोर छ”, उनले भने, “कानुनी राज्य हो, सबैलाई समान हुन्छ, असल काम गर्नेलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्छ ।”